वित्त व नियोजन मंत्री तथा पालकमंत्री अजितदादांना बीड जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या मदतीचे नियोजनात अपयशी ; १८५ दिवसात तब्बल १३० शेतकरी आत्महत्या ; चौकशीसह मदतीलाही विलंब :- डॉ.गणेश ढवळे
—
बीड:- ( दि. ११ ) पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांच्या बीड अवकाळी पाऊस ,नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि बँकांचा कर्ज परतफेडीचा तगादा या प्रमुख कारणांमुळे मनोधैर्य खचलेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यात गेल्या १ जानेवारी २०२५ ते १४ जुलै २०२५ या १८५ दिवसात तब्बल १३० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद असुन त्यापैकी ९३ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत तर १९ प्रकरणे मदतीस अपात्र ठरविण्यात आली असुन १८ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे यात पात्र अपात्रतेचा घोळ सुरूच असुन फेब्रुवारी, मे,जुन या महिन्यांतील प्रकरणांचा चौकशी अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री तथा पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांना बीड जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना मदतीचे नियोजन जमेना असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना तातडीने शासकीय मदतीसाठी निधी उपलब्ध करून देऊन कुटुंबाची परवड थांबवावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे.
सविस्तर माहितीस्तव
—-
अवकाळी पाऊस,नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि बँकांचा कर्ज परतफेडीचा तगादा या प्रमुख कारणांमुळे मनोधैर्य खचलेला शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ लाख रुपयांची शासकीय मदत दिली जाते. बीड जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीय शासकीय मदतीपासून वंचित असुन शासनामार्फत दिली जाणारी मदत वेळेवर मिळणे बंधनकारक असतानाही महिनोंमहिने शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने कुटुंबाची परवड होत आहे.
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांचे महिन्यातुन २ वेळा बैठक आणि महिनाभरात आर्थिक मदतीचे आश्वासन हवेतच विरले :- डॉ.गणेश ढवळे
—
दि.२८ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी स्वतः शेतकरी आत्महत्यांचे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी महिन्यातून २ बैठका घेणार असल्याचे तसेच तालुका स्तरावरून तहसीलदारांना आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांचे प्रस्ताव १५ दिवसात जिल्हा समितीकडे पाठवण्याचे याबरोबरच जिल्हास्तरीय समितीने पात्र केलेल्या कुटुंबियांना शासकीय मदत देण्याची प्रक्रिया पुढील १५ दिवसांत पूर्ण केली जाणार असुन महिनाभरात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळणार असल्याची माहिती दिली होती.मात्र हे आश्वासन हवेतच विरल्याचे दिसुन येते. कारण आजही १८ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असुन जुलै महिना अर्धा होत असताना फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातील प्रत्येकी १ तसेच मे महिन्यातील २ ,जुन महिन्यातील १० आणि जुलै महिन्यातील ४ प्रकरणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. मदतीसाठी सुद्धा अशीच दिरंगाई सुरू असुन मे महिन्यातील २,जुन महिन्यातील ७ आणि चालु महिन्यातील ४ प्रकरणे आजही मदतीसाठी प्रलंबित आहेत. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा बळी ठरत असताना शासन आणि प्रशासन दोन्ही स्तरावरील अनास्थेमुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे एकंदरीतच जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांचे महिन्यातुन २ वेळा बैठक आणि महिनाभरात आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन हवेतच विरल्याची प्रतिक्रिया डॉ.गणेश ढवळे यांनी दिली.
बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांबाबत अहवाल
—
महिना – एकुण प्रकरणे-पात्र-अपात्र- चौकशीसाठी प्रलंबित प्रकरणे
जानेवारी२५-१९-१६-०३-००
फेब्रुवारी २५-२०-०४-०१-००
मार्च २५-२७-२३-०४-००
एप्रिल २५-२१-१५-०५-०१
मे २५-१४-११-०१-०२
जुन २५-२०-०८-०२-१०
४ जुलै २५-००-००-०४
एकुण १ जानेवारी २०२५ ते ४ जुलै २०२५ दरम्यान १८५ दिवसांत १३० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद असुन त्यापैकी ९३ प्रकरणे पात्र ठरली असुन १९ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली असुन विशेष म्हणजे आजही १८ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. या कालावधीत ८४ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली असुन सन २०२५ मधील १८ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असुन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची दक्षता घेण्यात येत असल्याचे तहसीलदार (महसूल-१) जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड यांनी विभागीय आयुक्तांना शेतकरी आत्महत्या बाबत अहवाल सादर केला आहे.
