अखेर त्या संशयास्पद दिव्यांगत्व तपासणीमध्ये अधिकाऱ्यांनी घातला प्रशासकीय नियमांचा घोळ.

सद्यस्थितीत शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील संशयास्पद दिव्यांगत्व धारण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची शोध मोहीम शीघ्रगतीने कार्यान्वित करून अशा संशयास्पद आढळणाऱ्या व दिव्यांगत्व धारण केलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिकार अधिनियम 2016 अन्वये अनुच्छेद 91 नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना लागू असणाऱ्या सेवाशर्ती अन्वये उचित कठोर कार्यवाही करावी, या स्वरूपाचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागात कार्यरत असलेले सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सर्व शासकीय प्राधिकरणांना दिले आहेत.

 हे जरी खरे असले तरी, या आदेशाची अंमलबजावणी आजतागायत झालीच नाही. याबाबतीत शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी दि.12/01/2026 रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे व स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयीन प्रशासनाकडे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशास अनुसरून अशा संशयास्पद दिव्यांगत्व धारण केलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्व कठोरात कठोर कारवाई करण्याबाबत गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

• एकूण 233 संशयास्पद दिव्यांग कर्मचार्यांबाबत नियमबाह्य तपासणी आदेशावर आठवले यांचा आक्षेप.

दि.10/12/2025 व दि.29/12/2025 रोजी 170 अस्थिव्यंग संशयास्पद शिक्षक कर्मचारी, 24 अल्पदृष्टी संशयास्पद शिक्षक कर्मचारी व 39 कर्णबधिर संशयास्पद शिक्षक कर्मचारी यांची तपासणी करणेबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियमबाह्य रितीने स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयीन प्रशासनास कळवले होते. या नियमबाह्य आदेशावर दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी गंभीर आक्षेप घेवून अशा कर्मचाऱ्यांची तपासणी वैद्यकीय अपिलीय प्राधिकरणाकडुन करावी, या स्वरूपाची तक्रार माहिती अधिकार अर्जाद्वारे करून माहिती उघड करण्याबाबत आग्रहाचा पाठपुरावा केला होता.

• माहिती अधिकार अंतर्गत नियमबाह्य आदेशाचा पर्दाफाश

 संशयास्पद दिव्यांगत्व शोध मोहीम गतिमान करताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक 14 सप्टेंबर 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून याबाबतीत दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचे विश्लेषण केले आहे. या निर्णयानुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिकार अधिनियम 2016 अन्वये अनुच्छेद 58 नुसार प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार हे वैद्यकीय प्राधिकरणांना आहेत व सदर प्रमाणपत्राबाबत अपिल करावयाचे असल्यास अपिलीय कार्यपद्धती अनुच्छेद 59 नुसार निर्धारित आहे. म्हणून सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेंतर्गत जिल्हा परिषद प्रशासनाने संशयास्पद दिव्यांगत्व तपासणीबाबत काढलेले आदेश हे ज्या वैद्यकीय प्राधिकरणांनी कर्मचाऱ्यांना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र बहाल केले आहेत त्याच प्राधिकरणाकडे अशा कर्मचाऱ्यांना तपासणी करणे बाबत आदेशित केले होते.

जे की, निर्गमित केलेले आदेश हे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या तरतुदी विरोधी असुन अशा संशयास्पद दिव्यांगत्व धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात जाण्याकरिता संधी उपलब्ध करून देणारे आहेत.म्हणजेच वैद्यकीय प्राधिकरणांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र बाबत प्रथमतः दिलेला निर्णय, त्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन व परिवर्तन करण्याचे अधिकार त्याच वैद्यकीय प्राधिकरणांना नाहीत हे या नियमात अंतर्भूत आहे. या स्वरूपाचा आक्षेप दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने नोंदवताच स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयीन प्रशासनाने दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांचा आक्षेप गांभीर्याने विचारात घेऊन जिल्हा परिषदेंतर्गत संशयास्पद दिव्यांगत्व धारण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यास कायमचा नकार देवून अशा संशयास्पद दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची तपासणी वैद्यकीय अपिलीय प्राधिकरणाकडुन करून घेण्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे नुकतेच आदेश दिले आहेत. ही बाब माहिती अधिकारांतर्गत आठवले यांनी उघड करून यापुढे जिल्हा परिषद प्रशासनाने संशयास्पद दिव्यांगत्व धारण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तपासणीबाबत शासकीय नियमांचे अनुपालन करुन तात्काळ अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कार्यवाही होणार असल्याची माहिती जनहितार्थ आठवले यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

सोबत: रूग्णालयीन प्रशासनाचे माहिती अधिकारांतर्गत दिलेले आदेश वृत्त प्रसिद्धीस्तव सादर.