पालकमंत्री अजित पवारांच्या जिल्ह्यात आदिवासी पारधी कुटुंब उघड्यावर, सरकारचे हेच का आदिवासी धोरण? – ॲड.डॉ. अरुण जाधव यांचा संतप्त सवाल
पालकमंत्री अजित पवारांच्या जिल्ह्यात आदिवासी पारधी कुटुंब उघड्यावर, सरकारचे हेच का आदिवासी धोरण? – ॲड.डॉ. अरुण जाधव यांचा संतप्त सवाल
दिव्यांग आदिवासी पारधी तरुण पायावर लोळतो तरी, पोलिसांना दया नाही ?
(प्रतिनिधी):”आम्ही कुठं जायचं?” हा हंबरडा फोडणाऱ्या एका आदिवासी पारधी समाजातील दिव्यांग तरुणाच्या व्यथा ऐकूनही प्रशासनाचे मन तळमळीने उठलं नाही. पाटोदा तालुक्यातील एका आदिवासी पारधी कुटुंबाची झोपडी भर पावसात पोलिसांनी उध्वस्त केली. कोणतीही पूर्वसूचना नाही, नवे ठिकाण शोधण्यासाठी वेळ दिला नाही, आणि पावसाच्या तडाख्यात हे कुटुंब रस्त्यावर आले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून हे आदिवासी पारधी कुटुंब सरकारी जमिनीत राहून कष्ट करून जगत होते. चोरीचा शिक्का पुसून स्वाभिमानी आयुष्य जगण्यासाठी त्यांनी गाव सोडून शहरात पाय ठेवला, पण नियतीने आणि व्यवस्थेने त्यांचा विश्वास पुन्हा एकदा तोडला.
या घटनेवर वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. “आदिवासींना मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवलं जातं. पावसाळ्यात घर पाडणं हे केवळ अमानुषच नाही, तर निष्काळजी धोरणाचं प्रतीक आहे,” असा आरोप करत त्यांनी जाहीर निषेध केला आहे.
“अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या बीड जिल्ह्यात आदिवासी पारधी समाज सुरक्षित नाही, हेच या घटनेतून दिसून येतं,” असा गंभीर सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
*चौकट*
पिडित आदिवासी पारधी कुटुंबाला तात्काळ घर उपलब्ध करून द्यावे. घर उद्ध्वस्त करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करावी.पावसाळा संपेपर्यंत अशा कुटुंबांना विस्थापित करू नये, यासाठी स्पष्ट धोरण असावे.
*ॲड.डॉ. अरुण जाधव*
राज्य प्रवक्ते – वंचित बहुजन आघाडी, महाराष्ट्र राज्य
