अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्र दुर्लक्षितच – प्रा. सुशीलाताई मोराळे

अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्र दुर्लक्षितच – प्रा. सुशीलाताई मोराळे

बीड प्रतिनिधी :- शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडून आणण्यासाठी स्वतंत्र्योत्तर का आणि स्वतंत्र पूर्व काळात अनेक आयोग नेमले गेले. स्वातंत्र्य पूर्वकाळात मेकोलो या शिक्षण तज्ञांनी भारतीयांना शिक्षित करण्यासाठी फिल्टर डाउन थेअरीची सूचना केली. 1882 मध्ये हंटर आयोगाने तळागाळातील भारतीयांना शिक्षण मिळावे म्हणून ज्योतिराव फुले यांनी केलेल्या सूचनांची शिफारस तत्कालीन सरकारला केली अनेकांनी हंटरसमोर आपले मत मांडले परंतु प्रमुख दोन व्यक्तींनी त्यापैकी एक लोकमान्य टिळक म्हणाले होते. आय एस ची परीक्षा भारतात घ्या. दुसरे महात्मा ज्योतिराव फुले म्हणाले होते प्राथमिक मातृभाषेतले शिक्षण मोफत व सक्तीचे द्या. फुले यांनी मेकोलोच्या फिल्टर डाउन थेअरी झिरपणारे शिक्षण विरोध केला. मॅकाॅलेचे म्हणने होते देशातले श्रीमंत उच्चवर्णीय पहिल्यांदा शिकतील व त्यानंतर ते खालच्यांना म्हणजे वंचित उपेक्षित शोषित पिछड्यांना शूद्र अति शूद्र स्त्रियांना शिकवतील. त्या काळातील चातुर वर्ण व्यवस्थेमुळे हे शक्य नाही असा युक्तिवाद फुलेंनी केला आणि मेकोलाच्या शिक्षण पद्धतींना विरोध केला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही कोठारी आयोग मुदलियार आयोग चिपळूणकर आयोग नाही काय असे अनेक आयोग नेमले गेले होते यापैकी कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च करावा असे सुचवले मात्र प्रत्यक्षात हे होऊ शकले नाही. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के निकषाप्रमाणे शिक्षणावरील तरतूद 19.58 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे मात्र 2024 ला प्रतीक्षा केवळ 1.25 लाख तरतूद केली गेली. शिक्षणासारख्या मनुष्यबळ विकासावर सरकार खर्च करायला तयार नाही. शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष म्हणजे आमच्या अनेक पिढ्या घरात करण्यासारखे आहे. भौतिक साधनापेक्षाही शिक्षण महत्त्वाचे आहे असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे आहे. सन्मान मिळवायचा असेल तर शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही असे त्यांचे मत आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मधून शिक्षण आणि सन्मान दोन्ही नाकारले आहे. शिक्षण व संशोधन यावरील राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2.9% असलेले तरतूद वाढवणे गरजेचे होते परंतु जीडीपीच्या केवळ 0.2% एवढ्या खर्चाचीच तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारला शिक्षणामुळे कौशल्य निर्मिती होते याचा विसर पडलेला आहे राज्यकर्ते शिक्षणाशिवाय शाळा आणि शिक्षणाशिवाय विद्यार्थी ही मोहीम राबवत आहेत. उलट शिक्षण क्षेत्र खाजगी उद्योगपतींना बहाल केले जात आहे. कोठारी आयोगाने शिक्षणावरचा खर्च सहा टक्के करावा असे म्हटले होते परंतु राज्यकर्त्यांचा शिक्षणाकडे बघण्याचा विषमतावादी दृष्टिकोन दिसून येत आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी या अर्थ मंत्रालयाची थिंकटॅक समजल्या जाणाऱ्या संस्थेनेच या तोकड्या तरतुदी बदल सरकारचे कान टोचले आहेत मागील तीन वर्षात प्रगती झपाट्याने झाली असली तरी शिक्षण व आरोग्याच्या खर्च हा जेमतेमच आहे. 1990 ते 2020 या तीस वर्षातील सामाजिक खर्चाच्या अध्ययनातून हा हिशोब मांडला गेला आहे. जीडीपीच्या निकषाप्रमाणे 19.58 लाख कोटी खर्च अपेक्षित होता मात्र प्रत्यक्षात 1.25 लाख कोटीच खर्चाची करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने तज्ञांची बैठक बोलावली होती त्यांनीही शिक्षण व आरोग्यावरचा खर्च अपुरा असल्याचे सांगितले होते 1990 ते 2020 या तीस वर्षात जीडीपीच्या उत्पन्नात वाढ झाली असली तरी तुलनेने सामाजिक सेवा वरील खर्च तटपुंजा आहे. 1990 ला हा खर्च जीडीपीच्या 5.8% होता 2020 मध्ये 6.8% असला तरी जगाच्या तुलनेत आपण खूपच मागे आहोत असे दिसून येत आहे. एक मार्च 2025 रोजी मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महासंघाचे राज्य अधिवेशन होणार आहे शिक्षण विषयावर या अधिवेशनात चर्चा होणार आहे या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार काय बदल करणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जागतिक स्तरावरील शास्त्रज्ञ म्हणतात ज्या देशात शिक्षणाचा खर्च अपुरा केला जातो त्या देशात गुन्हेगारी नियंत्रणावरचा खर्च वाढतो राज्य सरकारने याची नोंद घेणे गरजेचे आहे.