श्रीवर्धनमध्ये ‘फोरकॉन’ कंपनीच्या मुजोरीला लोकप्रतिनिधींचा लगाम; खचलेले रस्ते अन् ढासळलेल्या पिचिंगची प्रत्यक्ष पाहणी!

श्रीवर्धन (संदेश घोलप ):

श्रीवर्धन नगरपरिषद हद्दीतील नारायण पाखाडी उत्तर विभाग ते सावरकर चौक दक्षिण विभाग दरम्यानच्या रस्त्यांची ‘फोरकॉन’ कंपनीच्या अवजड वाहतुकीमुळे दाणादाण उडाली आहे. या गंभीर प्रश्नावर नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेत कंपनीला धारेवर धरले असून, प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन प्रशासकीय यंत्रणेला जाब विचारला आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून तरी बंदर दांडा परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामासाठी ‘फोरकॉन’ कंपनीमार्फत माती आणि दगडांची वाहतूक केली जात आहे. मात्र, ही वाहतूक करताना मर्यादेपेक्षा जास्त भार (ओव्हरलोड) वाहून नेला जात असल्याने रस्त्यांची क्षमता संपली आहे. परिणामी, रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून बाजूचे पिचिंगही पूर्णपणे ढासळले आहे. या दुरवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे.

महिला व बालकल्याण समितीच्या उपसभापती सुप्रिया कैलास चोगले यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांच्या पुढाकाराने भाजपाचे नगरसेवक प्रणील बोरकर आणि राष्ट्रवादीचे नगरसेवक प्रसाद विचारे यांनी फोरकॉन कंपनीचे डीपीएम काशिनाथ पाटील यांच्यासह बाधित भागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी नगरसेवकांनी कंपनीच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. लोकप्रतिनिधींच्या या आक्रमक भूमिकेपुढे अखेर कंपनीने नमते घेत, झालेले नुकसान तातडीने दुरुस्त करण्याचे मान्य केले आहे.

केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर हा प्रश्न आता थेट राज्यस्तरावर पोहोचला आहे. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक प्रसाद विचारे यांनी महिला व बालकल्याण मंत्री आदितीताई तटकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेमध्ये हा विषय अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. मंत्र्यांच्या कानावर हा विषय गेल्यामुळे आता नगरपरिषद प्रशासन आणि कंपनीवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

उपसभापती सुप्रिया चोगले यांनी दिलेल्या निवेदनात प्रशासनाला आणि कंपनीला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत या प्रकरणाची प्रत मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष यांनाही पाठवण्यात आली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या प्रश्नावर एकवटल्याने श्रीवर्धनमधील रस्ते दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे. आता ‘फोरकॉन’ कंपनी दिलेल्या आश्वासनानुसार किती लवकर काम पूर्ण करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.”विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या हक्काचे रस्ते उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना सोडणार नाही, ही केवळ सुरुवात आहे!” अशी भावना यावेळी स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली.

कराराची गुपितं काय?:

 नगरपरिषद आणि कंपनी यांच्यात या वाहतुकीबाबत काही करार झाला आहे का? असल्यास त्याची माहिती सार्वजनिक करावी.

 जबाबदारी कोणाची?:रस्ते नगरपरिषदेचे असताना खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठी जनतेचे नुकसान का?

 अल्टिमेटम:तातडीने पिचिंग आणि रस्ते दुरुस्त न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा.