वृक्षारोपणाच्या योजना फक्त कागदावरच? – लावली लाखोंनी, जिवंत एकही नाही!

वृक्षारोपणाच्या योजना फक्त कागदावरच? – लावली लाखोंनी, जिवंत एकही नाही!

जंगल-गायरानातील आणि सार्वजनिक ठिकाणच्या झाडांची धोक्यात जीवरेखा

प्रशासन बघ्याच्या भूमिकेत — कारवाई शून्य

:– डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर व रामनाथ खोड

बीड (दि. ३०) — पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्षलागवड मोहिमा राबवल्या जातात. कागदोपत्री लाखो रोपे लावली गेल्याचे दाखले असतात. मात्र प्रत्यक्षात ना ती रोपे दिसतात, ना झाडे; उलट बिनधास्त वृक्षतोड मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रशासनिक निष्काळजीपणा आणि संगनमतामुळे जिल्ह्यातील पर्यावरण संतुलन गंभीर धोक्यात आला असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर आणि रामनाथ खोड यांनी व्यक्त केली आहे.

—

३३ कोटी वृक्षलागवड — बीडमध्ये एकही जिवंत झाडाचा लेखा उपलब्ध नाही!

राज्य शासनाची गाजलेली ३३ कोटी वृक्षलागवड मोहीम बीडमध्येही मोठ्या प्रचारासह राबवण्यात आली. लाखो रोपे लावल्याचे दाखवे तयार झाले, निधी खर्च झाला.

परंतु या मोहिमेत लावलेल्या झाडांपैकी एकही झाड जिवंत किंवा अस्तित्वात पाहायला मिळत असल्याचा ठोस पुरावा प्रशासनाकडे नाही.

ही परिस्थिती पाहता वृक्षलागवड मोहिमेची पारदर्शकता, निधीचा वापर आणि अधिकाऱ्यांची जवाबदारी यांच्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहतो.

—

वृक्षारोपण फोटोसेशनपुरतेच — निगा नाही, जवाबदारी नाही

अनेक सामाजिक संस्था, प्रतिष्ठान आणि क्लब मोठ्या उत्साहात वृक्षलागवड कार्यक्रमाचे फोटो सोशल मीडियावर टाकतात.

मात्र त्या रोपांची नंतर निगा, संरक्षण, पाणीपुरवठा किंवा सर्व्हायव्हल रेट यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.

अधिकाऱ्यांशी जवळीक साधून सामाजिक कार्याचा मुखवटा घालून स्वतःचे स्वार्थ जोपासण्याचा प्रकार खुलेआम सुरू असल्याचे दिसते.

—

सॉ-मिलधारकांचा सकाळी जंगल परिसरात थेट प्रवेश — संगनमताचे संकेत?

वृक्षप्रेमी नागरिक आणि कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीनुसार काही सॉ-मिलधारक पहाटेच जंगल परिसरात पोहोचतात.

अनधिकृत वृक्षतोड, वाहतूक आणि साठवणूक हे सर्व संगनमताने केल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.

जिल्हा प्रशासन, वनविभाग आणि महसूल विभाग हे सर्व या मुद्द्यावर मौन बाळगून असल्याने बेकायदेशीर कृत्यांना खुले आम आमंत्रण मिळत आहे.

सॉ-मिलची तपासणी झालेलेच नाही; मिलमधील लाकूड कुठून आले याचे पंचनामे नसणे हे गंभीर.

—

सार्वजनिक जागांवरील झाडांनाही संरक्षण नाही

बसस्थानक परिसर, शाळा, औषधालये, जलाशय, ग्रामपंचायत हद्द —

सर्व सार्वजनिक जागांवर बिनधास्त झाडतोड सुरूच आहे.

नागरिकांनी तक्रारी केल्या तरी त्या फाईलमध्येच अडकून पडतात. ठोस कारवाई होत नाही.

—

कायम बघ्याची भूमिका — कायद्याचा कुठे आले उपयोग?

महाराष्ट्र वृक्षतोड प्रतिबंधक अधिनियम २०१७ नुसार कठोर शिक्षा असूनही प्रत्यक्षात कारवाई अत्यंत नगण्य आहे.

प्रशासनाकडे तक्रारी गेल्यावर त्यावर पुढील कार्यवाही जवळजवळ होतच नाही.

—

जनतेस आवाहन — पर्यावरण ही सामूहिक जवाबदारी

झाडे नष्ट झाली तर भावी पिढ्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल.

यासाठी तातडीने पुढील कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे :

✔ अनधिकृत वृक्षतोडींवर FIR आणि तत्काळ दंडात्मक कारवाई

✔ प्रत्येक सॉ-मिलची तपासणी आणि लाकूड साठ्याचे पंचनामे

✔ ३३ कोटी वृक्षलागवड मोहिमेचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, GIS मॅपिंग आणि ऑडिट

✔ सार्वजनिक जागांवरील झाडांचे संरक्षण — CCTV व विशेष पथक

✔ नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन

“झाडे वाचली तरच जिल्हा वाचेल. पर्यावरण संरक्षण ही मोहीम नाही; ती प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.”

— डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर

मो. ८१८०९२७५७२