बीड जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने कहर – शेतकरी उद्ध्वस्त  पंचनामा नको – तातडीने नुकसान भरपाई खात्यावर जमा करा

बीड जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने कहर – शेतकरी उद्ध्वस्त

 पंचनामा नको – तातडीने नुकसान भरपाई खात्यावर जमा करा

सुहास सावंत / माजलगाव:-बीड जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाचा कहर सुरू असून शेतकरी अक्षरशः उघड्यावर आले आहेत. शेतकऱ्यांनी रात्रंदिवस कष्ट करून उभी केलेली सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस, तुरी यासारखी खरीप पिके पावसाच्या पाण्यात बुडून नष्ट झाली आहेत. शेतकरी कर्ज काढून बियाणे, खत, औषधे घालून पिके लावतात; मात्र आता महिनोनमहिने घाम गाळून उभे केलेले पीक काही तासांत पूर्णतः सडले आहे.

शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास गेला असून घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, बँकेची कर्जफेड या सगळ्यांवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत. शेतांमध्ये पाणीच पाणी झाल्याने पिकांचे अवशेष सडत आहेत. अनेक गावांमध्ये शेतकरी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे.

शासनाकडून नेहमीप्रमाणे पंचनाम्याच्या नावाखाली वेळकाढूपणा होणार अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. “पंचनामा नको – थेट खात्यावर मदत हवी” अशी जोरदार मागणी जिल्हाभर सुरू झाली आहे. शेतकरी संघटनांनीही इशारा दिला आहे की जर तातडीने नुकसान भरपाई जाहीर केली नाही तर तीव्र आंदोलन पेटवले जाईल.

शेतकरी विचारतात – आमचे नुकसान प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी अधिकारी येणार कधी? कागदोपत्री पंचनामा करून काही हजार रुपये देण्यात येतात, पण शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाचे नुकसान लाखोंमध्ये असते. त्यामुळे यावेळी शासनाने ढोंगीपणा न करता प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर थेट नुकसान भरपाई जमा करावी, अशी ठाम मागणी होत आहे.

आज शेतकरी कुटुंब अडचणीत आहे. शेतातील पीक गेले, पण त्यासोबतच शेतकऱ्यांची स्वप्ने, अपेक्षा, आशा-आकांक्षा सुद्धा वाहून गेल्या आहेत. सरकारने जर तातडीने मदत केली नाही तर शेतकरी रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा आणि उद्ध्वस्त होणारी शेतकरी घरे टाळायची असतील तर मदत आत्ता मिळणे अत्यावश्यक आहे.

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची वेदना केवळ एक आकडा नाही तर त्यांच्या घराघरातील हंबरडा आहे. शासनाने जर ही आर्त हाक वेळीच ऐकली नाही तर संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारला जागे करण्याची वेळ येईल.

शासनाने तातडीने नुकसान भरपाई न दिल्यास शेतकऱ्यांचा संताप उसळेल आणि आंदोलन पेटल्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारवर असेल.