विद्यार्थी वर्गासह सामाजिक आरक्षण घेऊन निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना तसेच नोकरी इच्छुकांना मिळणार मोठा दिलासा

विद्यार्थी वर्गासह सामाजिक आरक्षण घेऊन निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना तसेच नोकरी इच्छुकांना मिळणार मोठा दिलासा

धनंजय कुलकर्णी -उपसंपादक,दै. महाराष्ट्र सूर्योदय

मुंबई : महसूल विभागाच्या कामकाजाला गती देण्याच्या उद्देशाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंबर कसली असून, काही वर्षांपूर्वी निवडश्रेणी मिळूनही पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील ६० अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन त्यांची तातडीने पदस्थापना करण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला. यापैकी २९ अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष म्हणून पदस्थापना देण्यात आली आहे. त्यामुळे जात पडताळणीच्या कामाला वेग येणार आहे.

महसूल विभागातील सेवाज्येष्ठता यादी २ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली. विविध कारणांमुळे ही यादी तब्बल तीन वर्षे प्रलंबित होती. लागलीच निवड यादी प्रसिद्ध करून, मंगळवारी ६० अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन त्यांची नेमणूकही करण्यात आली.

राज्यात ६० अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची केवळ नियुक्तीच केली नसून, या अधिकाऱ्यापैकी २९ अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष म्हणून पदस्थापना दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी वर्गासह सामाजिक आरक्षण घेऊन निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना तसेच नोकरी इच्छुकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जात पडताळणी समिती अध्यक्षांची ही २९ पदे काही वर्षांपासून विविध कारणांनी रिक्त होती. त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे दिला होता. यामुळे या समितीच्या कामकाजावर परिणाम होत होता. ताज्या नियुक्तीमुळे जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीचे कामकाज जलद होईल. निर्णयविना रखडलेली ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एनटी संवर्गातील जात पडताळणीची अनेक प्रकरणे आता तातडीने मार्गी लागण्याची आशा आहे.

अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक
जात पडताळणी समिती अध्यक्ष नेमणुकीखेरीज राज्यात १२ ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदांवर नेमणुका करण्यात आल्या. सरकारच्या विविध आस्थापानांवर १८ ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

महसूल विभाग हा राज्य सरकारच्या प्रशासन व्यवस्थेचा कणा आहे. जमीन, शेती, रस्त्यांपासून विद्यार्थ्यांच्या जात पडताळणीपर्यंतचे काम या विभागामार्फत चालते. त्यामुळेच हा विभाग गतिमान व पारदर्शी असावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पहिल्या १०० दिवसात ठरवलेल्या उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातील हा निर्णय एक भाग आहे. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री