बीडच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी
आ. विजयसिंह पंडित यांचेकडून पाठपुरावा
नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक
मुंबई, दि.१४ (प्रतिनिधी) ः- अमृत अभियान अंतर्गत बीड शहर पाणी पुरवठा योजनेला मिळालेला शेकडो कोटी रुपयांचा निधी पाण्यासारखा वाया गेल्यामुळे शहराला सुरळीत पाणी पुरवठा होऊ शकला नाही. अपूर्ण कामे असतानाही कंत्राटदाराला १०२ कोटी रुपये संगणमताने अदा करण्यात आले, या निधीतून झालेल्या कामाचे मुल्यांकन करून उर्वरित रक्कम वसुलीसह कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावरून सुरु करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या उर्वरित कामांना शासनाने हिरवा कंदीला दाखविला असून थकीत विज बील भरण्यासही शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध करणे बाबतची प्रक्रिया सुरु झाल्याची माहिती आ. विजयसिंह पंडित यांनी दिली आहे. बीडच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी आ. विजयसिंह पंडित पाठपुरावा करत असून नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, दि.१४ जुलै रोजी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली.
अमृत अभियान अंतर्गत सन २०१७ मध्ये बीड शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ११४.६३ कोटी रुपये किंमतीची योजना मंजुर झाली होती. प्रगती कन्स्ट्रक्शन, लातूर या कंत्राटदाराला याकामी १०२.५७ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. या योजनेतून अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आणि अपूर्ण कामे झाली असून प्रत्यक्ष वितरण व्यवस्थेचे नकाशे अथवा इतर कागदपत्रे सुध्दा संबंधित कार्यालयातून गहाळ झाले आहेत. या प्रकरणाचा आ. विजयसिंह पंडित यांच्यासह बीड नगर परिषदेच्या विद्यमान नगराध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता पारवे, उपनगराध्यक्ष विनोद मुळूक, नगराध्यक्ष प्रतिनिधी शेख मुजीब, गटनेते फारुक पटेल, स्थायी समिती सभापती अमर नाईकवाडे, सभापती शेख निजाम यांच्यासह पदाधिकारी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. उपमुख्यमंत्री ना. श्रीमती सुनेत्रावहिणी पवार यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतील निर्देशाप्रमाणे मंगळवार, दि.१४ जुलै रोजी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आ. विजयसिंह पंडित यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात प्रशासकीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला ऊर्जा, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिवांसह अधिकारी उपस्थित होते.
बीड नगर परिषदेच्या थकीत ५८ कोटी रुपयांच्या विज देयका संदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. दंड व्याजाची रक्कम माफ करण्यासह निधीच्या उपलब्धते संदर्भातील पर्यायांबाबत सविस्तर चर्चा होऊन ५८ कोटी रुपये उपलब्धतेचा परिपूर्ण प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सादर करून त्यांचेकडून निधी उपलब्धतेची कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. पाणी पुरवठा योजनेचे कंत्राटदार मे. प्रगती कन्स्ट्रक्शन, लातूर यांना बैठकीला बोलावूनही ते सातत्याने उपस्थित राहणे टाळत असून त्यांना अदा झालेल्या कामाचे मुल्यांकन करून शासन निधी वसुलीसह संबंधित कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश यावेळी अपर मुख्य सचिवांनी दिले. भुयारी गटार योजनेच्या कंत्राटदाराने प्रत्यक्ष काम न करता १७.५९ कोटी रुपयांचा निधी उचल केल्याप्रकरणाची सुध्दा उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. बीड शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी आवश्यक उर्वरित कामे करण्याची निविदा प्रक्रिया महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचेकडून राबविण्याचा निर्णय करण्यात आला. पाणी पुरवठा योजनेतील यांत्रिकीकरणाची कामे तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. एकंदरीत सकारात्मक निर्णय आजच्या बैठकीत झाल्याची माहिती बैठकीनंतर आ. विजयसिंह पंडित यांनी दिली.
अपर मुख्य सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला ऊर्जा विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे सदस्य सचिव, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासह व्हीसीद्वारे जिल्हाधिकारी बीड, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता, महावितरणचे मुख्य अभियंता आणि नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.