चाकण एमआयडीसी प्रकरणी आमदार बाबाजी काळे यांची भूमिका स्पष्ट; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

चाकण एमआयडीसी प्रकरणी आमदार बाबाजी काळे यांची भूमिका स्पष्ट; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या तक्रारपत्रातील मुद्द्यांवर ठाम; औद्योगिक वातावरणाशी संबंधित बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी
खेड, प्रतिनिधी :
खेड-आळंदी मतदारसंघाचे आमदार बाबाजी रामचंद्र काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेले तक्रारपत्र सार्वजनिक करत त्यामधील मुद्द्यांवर आपण आजही ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. चाकण एमआयडीसी परिसरातील औद्योगिक वातावरण, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसमोरील कथित अडचणी तसेच स्थानिक पातळीवरील काही घडामोडींबाबत पत्रात करण्यात आलेले उल्लेख वस्तुस्थितीवर आधारित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी शुक्रवारी (दि. ६ जून) चाकण येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली होती. त्यानंतर आमदार बाबाजी काळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातील मजकूर सार्वजनिक केला आणि त्यामागील भूमिका स्पष्ट केली.
आमदार काळे यांनी सांगितले की, चाकण एमआयडीसी हे राज्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र असून येथे अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्या कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत औद्योगिक शांतता, गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि रोजगारनिर्मिती यांना बाधा पोहोचेल अशा कोणत्याही प्रकारच्या घटनांची शासनाने गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने आपण संबंधित बाबी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात काही कंपन्यांसमोरील आंदोलने, औद्योगिक वातावरणावर होणारा परिणाम आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले असल्याचे काळे यांनी सांगितले. या सर्व बाबींची निष्पक्ष व सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली.
दरम्यान, माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्यांवर प्रतिक्रिया देताना आमदार काळे म्हणाले की, या प्रकरणात वस्तुस्थिती समोर येण्यासाठी अधिकृत चौकशी हाच योग्य मार्ग आहे. “कोणतीही व्यक्ती निर्दोष असल्याचा दावा करत असेल तर तिने चौकशीला सामोरे जाण्यास हरकत नसावी. शासन आणि संबंधित यंत्रणांनी वस्तुस्थिती समोर आणावी,” असे त्यांनी नमूद केले.
औद्योगिक क्षेत्रातील वातावरण अधिक पारदर्शक आणि गुंतवणूकदारांसाठी पोषक राहावे, यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसेच या विषयाचा पाठपुरावा पुढेही सुरू ठेवणार असून शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चाकण एमआयडीसीसंदर्भातील या पत्रामुळे आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे खेड-आळंदी मतदारसंघासह औद्योगिक परिसरात या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे. आता शासन आणि संबंधित यंत्रणा या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



