खैर तस्करीवर दणका! अझहर धनसे यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर वनविभाग अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; आंबेत व बागमांडला येथे चेकपोस्ट उभारण्याच्या हालचाली तीव्र

​- राष्ट्रवादीच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनाला जाग; २ नोव्हेंबरच्या उपोषणापूर्वी वनविभागाकडून उपोषण स्थगित करण्याचे आवाहन

​- अवैध तोड रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे आश्वासन; संपूर्ण प्रकरणावर राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष

​म्हसळा /श्रीवर्धन(संदेश घोलप):

रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा व श्रीवर्धन तालुक्यांमध्ये खैर वृक्षांची सुरू असलेली बेसुमार अवैध तोड आणि तस्करीचा मुद्दा आता तापला आहे. या गंभीर प्रकरणाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) रायगड जिल्हा संघटक तथा श्रीवर्धन विधानसभा अध्यक्ष श्री. अझहर धनसे यांनी आगामी २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी म्हसळा तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसण्याचा एल्गार पुकारला होता. या आक्रमक पवित्र्यामुळे हादरलेल्या वनविभागाने तातडीने हालचाली सुरू करत कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

​नक्की काय आहेत मागण्या?

​श्री. अझहर धनसे यांनी यापूर्वी २ सप्टेंबर २०२६ आणि १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रोहा वनविभागाच्या उप वनसंरक्षक कार्यालयात निवेदने सादर करून प्रशासनाचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हसळा व श्रीवर्धन परिसरात खैर लाकडाची अवैध तस्करी जोमात सुरू असतानाही वनविभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा संतप्त आक्षेप त्यांनी घेतला होता. खैर तस्करीला कायमस्वरूपी पायबंद घालण्यासाठी संवेदनशील मार्ग असणाऱ्या आंबेत आणि बागमांडला या दोन्ही महत्त्वाच्या ठिकाणी वनविभागाचे स्वतंत्र चेकपोस्ट आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावेत, ही त्यांची मुख्य मागणी होती.

​उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर वनविभागाची धावपळ

​अझहर धनसे यांच्या या आक्रमक भूमिकेची गंभीर दखल घेत रोहा वनविभागाच्या कार्यालयाने म्हसळा व श्रीवर्धनच्या वनक्षेत्रपाळांना तात्काळ कारवाईचे कडक निर्देश दिले आहेत. खैर लाकडाची वाहतूक रोखण्यासाठी आंबेत व बागमांडला परिसरात वन कर्मचाऱ्यांच्या विशेष नेमणुका करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

​चेकपोस्टसाठी PWD कडे पाठपुरावा सुरू

​सदर क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील असल्याने अवैध वाहतुकीवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी तपासणी नाका (चेकपोस्ट) उभारणे गरजेचे आहे. यासाठी आवश्यक जागेच्या उपलब्धतेकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) वनविभाकामार्फत जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, शासकीय व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही वेगाची गरज असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

​वनविभागाचे उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन

​खैर तस्करीविरोधात वनविभागाकडून नियमित गस्त घालणे, संवेदनशील क्षेत्रात पाळत ठेवणे यांसारख्या उपाययोजना सुरूच आहेत. जप्त करण्यात आलेला मुद्देमाल आणि वाहने नियमानुसार वनविभागाच्या डेपोमध्ये जमा करण्यात आली आहेत.

​प्रशासनाकडून या प्रकरणात नियमानुसार कठोर कारवाई सुरू असल्याने आणि चेकपोस्टबाबतची प्रक्रिया कागदोपत्री प्रक्रियेत असल्याने, अझहर धनसे यांनी आपले २ नोव्हेंबर रोजीचे नियोजित उपोषण स्थगित करावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, अशी नम्र विनंती वन परिक्षेत्र अधिकारी म्हसळा यांनी केली आहे.

​या शासकीय पत्राची प्रत उप वनसंरक्षक (रोहा वनविभाग), म्हसळा पोलीस निरीक्षक तसेच श्री. अझहर धनसे यांना पाठवण्यात आली आहे. आता अझहर धनसे वनविभागाच्या या आवाहनाला व आश्वासनाला कसा प्रतिसाद देतात आणि प्रशासन प्रत्यक्ष भूमीवर किती कडक कारवाई करते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.