महाराष्ट्रमध्ये घरगुती LPG सिलिंडरचा काळाबाजार आणि रिफिलिंगचा मोठा पर्दाफाश; खासदार संजय देशमुख यांचे केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांना पत्र, कडक कायद्याची मागणी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रमध्ये घरगुती एलपीजी (LPG) सिलिंडरचा बेकायदेशीर व्यावसायिक वापर, धोकादायक रिफिलिंग (अल्टी-पल्टी) आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या काळाबाजाराचे एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावर यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आणि माजी मंत्री संजय उत्तमराव देशमुख यांनी थेट केंद्र सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. खासदार देशमुख यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांना अधिकृत पत्र लिहून राज्यातील हा बेकायदेशीर खेळ रोखण्यासाठी कडक केंद्रीय कायदा करण्याची आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
‘ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन’च्या सर्वेक्षणात धक्कादायक खुलासा
खासदार संजय देशमुख यांनी आपल्या पत्रात ग्राहक हक्कांसाठी काम करणाऱ्या ‘ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन’ या संस्थेच्या ग्राउंड सर्व्हेचा (जमीनी सर्वेक्षण) हवाला दिला आहे. या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात बेकायदेशीर घरगुती सिलिंडर विक्री आणि काळाबाजाराची एकूण २,४९० प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, ज्याचा सविस्तर अहवाल संबंधित विभागांना सुपूर्द करण्यात आला आहे.
५७१ एफआयआर (FIR) नोंदवूनही गॅस एजन्सींची मिलीभगत कायम
अलीकडील सरकारी आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील या बेकायदेशीर व्यवसायाबाबत आतापर्यंत ५७१ एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आले आहेत. या प्रकरणांच्या वर्गीकरणामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे:
२२७ प्रकरणे: घरगुती सिलिंडरचा हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कारखान्यांमध्ये बेकायदेशीर व्यावसायिक वापर.
११७ प्रकरणे: वाहनांमध्ये अत्यंत धोकादायक पद्धतीने एलपीजी गॅसचा वापर.
८५ प्रकरणे: एका सिलिंडरमधून दुसऱ्या सिलिंडरमध्ये बेकायदेशीरपणे गॅस ट्रान्सफर (रिफिलिंग) करण्याचा खेळ.
५२ प्रकरणे: थेट गॅस एजन्सींकडूनच केली जाणारी सिलिंडरची काळाबाजारी.
जळगावसारख्या अपघातांतून धडा घेण्याची गरज
खासदार देशमुख यांनी पत्रात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या जळगाव ब्लास्टसारख्या भीषण अपघाताचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये १३ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष आणि बेकायदेशीर रिफिलिंग हीच अशा मोठ्या अपघातांची मुख्य कारणे असतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एलपीजीचे नियमन आणि ऑईल मार्केटिंग कंपन्या पूर्णपणे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असल्याने, हे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी केंद्राचा हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक बनला आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांकडे ४ मोठ्या मागण्या:
जनतेची सुरक्षा आणि सरकारी संसाधनांची चोरी रोखण्यासाठी खासदारांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर खालील मागण्या ठेवल्या आहेत:
विशेष टास्क फोर्स (STF) ची स्थापना: राज्याचा अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने या २,४९० प्रकरणांची जलद चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय ‘विशेष कार्य दल’ स्थापन करण्यात यावे.
परवाना रद्द करणे आणि अजामीनपात्र कलमे: काळाबाजारात गुंतलेल्या गॅस एजन्सींचे परवाने ‘मार्केटिंग डिसिप्लिन गाईडलाईन्स’ (MDG) अंतर्गत त्वरित रद्द करण्यात यावेत आणि दोषींवर अजामीनपात्र कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदा कडक करण्यात यावा.
अनिवार्य सुरक्षा आणि स्टॉक ऑडिट: भविष्यातील अपघात रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व एलपीजी वितरक आणि एजन्सींचे व्यापक ‘सुरक्षा आणि स्टॉक ऑडिट’ अनिवार्य केले जावे.
‘बेकायदेशीर रिफिलिंग मुक्त भारत’ मोहीम: घरगुती सिलिंडरचा हा गैरवापर मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी देशपातळीवर एक विशेष अंमलबजावणी मोहीम सुरू करण्यात यावी.
खासदार संजय देशमुख यांच्या या पत्रानंतर आता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय महाराष्ट्रात पसरलेल्या या बेकायदेशीर सिंडिकेट आणि गॅस एजन्सींच्या मनमानीला लगाम घालण्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
