बीड
श्रीवर्धन बीचवर ‘टपरी माफियांचा’ कब्जा; प्रशासन गप्प, वन विभाग बघ्याची भूमिका!”

श्रीवर्धन बीचवर ‘टपरी माफियांचा’ कब्जा; प्रशासन गप्प, वन विभाग बघ्याची भूमिका!”
सरकारी जमिनीची उघड लूट; पर्यटकांच्या जीवाशी खेळ, पर्यावरणाचा बळी – कारवाई शून्य!
श्रीवर्धन (संदेश घोलप)
पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला श्रीवर्धन समुद्रकिनारा सध्या बेकायदेशीर टपऱ्यांच्या विळख्यात सापडला असून, संपूर्ण किनारपट्टीवर ‘टपरी माफियांनी’ कब्जा केल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. वन विभागाच्या मालकीच्या जागेवर उघडपणे अतिक्रमण करून टपऱ्या उभ्या राहत असताना प्रशासन मात्र पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे चित्र दिसत आहे.
नियम, कायदे आणि शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून सुरू असलेल्या या बेकायदेशीर व्यवसायामुळे पर्यावरण, सुरक्षा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.
“अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याशिवाय हे शक्यच नाही!” –असा स्थानिकांचा थेट आरोप होताना दिसत आहे किनाऱ्यावर दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या टपऱ्यांमुळे हा प्रकार केवळ अतिक्रमण नसून ‘संरक्षित व्यवसाय’ असल्याचा संशय बळावत आहे. वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने वन विभागाचे अधिकारी यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
“कारवाई होत नाही म्हणजे कोणीतरी वरून संरक्षण आहे” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.
बंधाऱ्यावर ‘डेथ झोन’मध्ये हॉटेलिंग; प्रशासनाला दुर्घटनेची वाट?
समुद्राच्या लाटांपासून संरक्षणासाठी बांधलेल्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यावरच टेबल-खुर्च्या टाकून पर्यटकांना जेवण दिले जात आहे.
ना फूड लायसन्स, ना आरोग्य तपासणी, ना अग्निशमन सुविधा — सरळ पर्यटकांच्या जीवाशी खेळ!
एखादी दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासन जागे होणार का? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
स्मशानभूमीचाही ‘वेढा’; अंत्यसंस्कारासाठीही टपऱ्यांमधूनच वाट काढावी लगत असल्याने नागरिक संतप्त
मानवतेलाही काळीमा फासणारी बाब म्हणजे, शेजारील स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठीही टपऱ्यांच्या गर्दीतून वाट काढावी लागत आहे.
अंत्यसंस्कारासाठी आलेल्या कुटुंबियांनाही अपमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.
प्रामाणिक व्यावसायिक कंगाल; बेकायदेशीरांचा ‘धंदा’ तेजीत सुरु असल्याचे बोलले जात आहे शासनाचे सर्व नियम पाळून, कर भरून व्यवसाय करणारे हॉटेल व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
दुसरीकडे कोणतीही परवानगी नसलेले टपरीधारक मात्र लाखोंची कमाई करत आहेत.
“हा कोणता न्याय? प्रामाणिकपणाची शिक्षा?” असा संतप्त सवाल व्यापारी वर्ग विचारत आहे.
निसर्गाचा ऱ्हास; श्रीवर्धन बीच ‘कचराकुंडी’ बनण्याच्या मार्गावर असल्याचे पाहायला मिळत आहे
प्लास्टिक, उघड्यावर टाकलेला कचरा आणि अस्वच्छतेमुळे किनाऱ्याचे नैसर्गिक सौंदर्य धोक्यात आले आहे.
पर्यटकांनाही दुर्गंधी, घाण आणि गर्दीचा सामना करावा लागत आहे.
पार्किंगचा बोजवारा उडाला असून, वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र झाली आहे.
फलक लावून जबाबदारी संपली?
नगर परिषदेने ‘स्टॉल लावण्यास मनाई’ असे फलक लावले असले तरी ते केवळ दिखाव्यासाठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याच फलकांच्या सावलीत बेकायदेशीर टपऱ्यांचा धंदा जोरात सुरू आहे.
जनतेचा इशारा: “आता आंदोलन अपरिहार्य!”
नुसत्या नोटिसा आणि आश्वासनांचा खेळ आता थांबवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
वन विभाग, नगर परिषद आणि महसूल विभागाने तात्काळ संयुक्त कारवाई करून हे अतिक्रमण हटवावे, अन्यथा नागरिक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.


