ढाकेफळ आरोग्य केंद्र ‘भुताटकी’त! डॉक्टर गायब, रुग्णांचे हाल – प्रशासन झोपेत?

ढाकेफळ आरोग्य केंद्र ‘भुताटकी’त! डॉक्टर गायब, रुग्णांचे हाल – प्रशासन झोपेत?
किरण काळे / पैठण
ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा कसा उडतो याचा जिवंत नमुना पैठण तालुक्यातील ढाकेफळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाहायला मिळाला. मंगळवार दि.७ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता केलेल्या पाहणीत संपूर्ण आरोग्य यंत्रणाच ‘रामभरोसे’ असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले.
डॉक्टरच नाहीत, मग रुग्णांनी मरायचं का?
केंद्रात नियुक्त असलेले दोन्ही वैद्यकीय अधिकारी सर्रास गैरहजर! छत्रपती संभाजीनगरहून अप-डाऊन करत असल्यामुळे ते मुख्यालयी राहत नसल्याचे स्पष्ट झाले. शासनाने दिलेली निवासस्थाने मात्र ओस पडलेली. आपत्कालीन स्थितीत रुग्णांनी कुणाकडे धाव घ्यायची? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
‘हजेरी’त फक्त चारच, बाकी कुठे?
आरोग्य केंद्रात केवळ औषध निर्माता कपिल शंकपाळ, परिचारिका सविता नांदे, विमल वाकडे आणि आरोग्य सहाय्यक महेंद्र साळवे हेच कर्मचारी वेळेवर उपस्थित होते. उर्वरित कर्मचारी मात्र बेपत्ता. यावरून आरोग्य व्यवस्थेतील शिस्तीचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट होते.
पगार भरमसाठ, काम शून्य!
सरकारी तिजोरीतून लाखोंचा पगार घेणारे अधिकारी व कर्मचारी मात्र कामाच्या बाबतीत पूर्णपणे ढिम्म. वेळेचे कोणतेही बंधन नाही, जबाबदारीची जाणीव नाही – अशा बेफिकीर कारभारामुळे सामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे.
विजेची उघड उधळपट्टी
केंद्रात कर्मचारी नसतानाही लाईट व पंखे दिवसरात्र सुरूच! शासकीय वीजेची उघड नासाडी होत असल्याचे चित्र समोर आले. एकीकडे जनतेला मूलभूत सेवा नाही, तर दुसरीकडे सरकारी संसाधनांची उधळपट्टी सुरूच आहे.
जिल्हा प्रशासनाचा ‘डोळेझाक’ कारभार?
या गंभीर प्रकाराकडे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. वारंवार तक्रारी होऊनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कारवाईची जोरदार मागणी
“ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याशी चाललेला हा खेळ तात्काळ थांबवावा. गैरहजर डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून आरोग्य सेवा सुरळीत करावी,” अशी मागणी संतप्त ग्रामस्थांनी राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांकडे केली आहे.
ढाकेफळमधील ही परिस्थिती केवळ एका गावाची नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. आता तरी प्रशासन जागे होणार का, की नागरिकांचे हाल असेच सुरू राहणार? हा खरा प्रश्न आहे.



