स्लॅब कोसळून महिला जखमी;  एजन्सीवर काय कारवाई केली? – प्रेम कांबळे 

स्लॅब कोसळून महिला जखमी;  एजन्सीवर काय कारवाई केली? – प्रेम कांबळे

बीड | प्रतिनिधी

इमारत व इतर बांधकाम कामगार कार्यालयामार्फत सुरक्षा संच किट व भांडे संच किट वाटपासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या खासगी एजन्सीच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सदरील एजन्सीकडून अनेक वर्षांपासून योजनेचा गैरवापर व कामगारांचे आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप समोर आला आहे.

दि. 25 मार्च 2026 रोजी रात्री सुमारे 8.30 ते 9.00 वाजताच्या दरम्यान किट वाटप सुरू असताना एक गंभीर दुर्घटना घडली. रांगेत उभ्या असलेल्या एका महिलेवर अचानक स्लॅब कोसळून ती खाली पडली व गंभीर जखमी झाली. संबंधित महिला बाहेरगावाहून आलेली असल्याची माहिती मिळाली आहे. सुदैवाने तिला तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली. ही घटना प्रशासन व एजन्सीच्या निष्काळजीपणाचे ज्वलंत उदाहरण मानली जात आहे.

दरम्यान, किट वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वसुली होत असल्याचेही उघड झाले आहे. प्रत्येक कामगाराकडून “स्वघोषणापत्र” या नावाखाली 20 रुपये घेतले जात असून, दररोज सुमारे 1000 पेक्षा अधिक कामगार येत असल्याने 20 ते 25 हजार रुपयांची रोज अवैध वसुली होत असल्याचा अंदाज आहे.

याशिवाय, भांडे संच किट मिळवण्यासाठी एजंटमार्फत प्रत्येक कामगाराकडून 2000 रुपयेपर्यंत रक्कम घेतली जात असल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यामुळे दररोज 20 ते 25 लाख रुपयांपर्यंत अवैध कमाई होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शासनाच्या मोफत योजनांचा लाभ देण्याऐवजी कामगारांकडून पैसे उकळले जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

कामगार व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय (Special Investigation) चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित एजन्सी, अधिकारी व एजंट यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जखमी महिलेस शासकीय मदत व नुकसानभरपाई देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, किट वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी संबंधित ठेकेदार सचिन शिंदे यांची एजन्सी रद्द करून ही प्रक्रिया थेट इमारत व इतर बांधकाम कामगार कार्यालयामार्फत राबवावी, तसेच कामगारांकडून घेतलेली बेकायदेशीर रक्कम परत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जर या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून संबंधित एजन्सीला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात आले नाही, तर कामगारांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दलित पँथरचे बीड युवकजिल्हाध्यक्ष यांनी दिला आहे