मागासवर्गीय महामंडळाचे थकित कर्ज माफ करण्यात यावे – इंजि. देगलूरकर

 नांदेड (प्रतिनिधी) : मेहकर लोणार विधानसभा मतदारसंघाचे उबाठा शिवसेनेचे आमदार डॉ. सिद्धार्थ खरात यांनी महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय बाराबलूतेदार ओबीसी महामंडळ, महात्मा फुले विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार व चर्मोद्योग विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी करीत पावसाळी अधिवेशनात हा विषय मांडला, त्यांचे स्वागत पण बाकीचे मागासवर्गीय आमदार झोपलेत काय ? असा संतप्त सवाल बहुजन समाज पक्षाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य इंजि. चंद्रप्रकाश देगलूरकर यांनी उपस्थित केला.

        फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उशिरा निर्णय घेतला पण अंमलबजावणी अजूनही केली जात नाही. शेतकऱ्यांप्रमाणेच बारा बलुतेदार देखिल हैराण आहेत. वाढत्या महागाईमुळे त्यांचेही कंबरडे मोडले आहे. अनुसूचित जातीतील बौद्ध, मातंग आणि चर्मकारही हाताला काम नसल्यामुळे बेरोजगारी मोठ्या वाढली आहे, अशा परिस्थितीत सर्व मागासवर्गीय महामंडळाचे थकित कर्ज माफ करुन नवीन कर्ज देण्यासाठी भरीव आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी इंजि. चंद्रप्रकाश देगलूरकर यांनी केली आहे.

          सध्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करु नये या मागणीसाठी चर्मकार समाजाचे नेते आक्रोश करीत आहेत परंतु संत रविदास चर्मकार व चर्मोद्योग महामंडळ कोरडेठक झाले आहे. निधीअभावी शेकडो फाईल्स धूळखात पडल्या आहेत. महामंडळाचे हाल असे तर समाजाची अवस्था “माय जेऊ घालिना, बाप भीक मागू देईना” अशी झाली आहे. याकडे चर्मकार नेत्यांनी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष द्यावे असे आवाहन करुन तशी मागणी इंजि. चंद्रप्रकाश देगलूरकर यांनी शासनाकडे केली आहे.

::::::::::::::++++++++:::::::::::;++++++++

छ. संभाजीनगर येथे आज आरक्षण

उपवर्गिकरण जागर परिषदेचे आयोजन !

         छ. संभाजीनगर (प्रतिनिधी) : आंबेडकरवादी संघर्ष समितीच्या वतीने रविवार दिनांक ५ जुलै २०२६ रोजी दुपारी एक वाजता मौलाना आझाद संशोधन केंद्र, मजनु हिल, टि. व्हि. सेंटर, छत्रपती संभाजीनगर येथे आरक्षण उपवर्गिकरण जागर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

          अनु. जाती/ जमातीच्या आरक्षण उपवर्गिकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निकालानुसार राज्य सरकारला फक्त निर्देश दिले आहेत, त्याचा आधार घेऊन आरएसएस धार्जिण्या सरकारने आरक्षण ऊपवर्गीकरणाचा घाट घातल्याने महाराष्ट्रातील विशेष करुन बौद्ध व मातंग समाजामध्ये एकमेकांवर आरोप – प्रत्यारोप करून कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तसेच त्यांच्या मध्ये उभी फूट पाडून मोठ्या प्रमाणात दुरावा व मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

           आर एस एस प्रणित राज्य सरकारची ही चाल असून अनुसूचित जाती मध्ये विशेष करुन बौद्ध व मातंग समाजात भांडणे लावून त्यांच्यामध्ये फुट पाडण्याचा शासनाचा कुटिल डाव उधळून लावण्यासाठी आरक्षण उपवर्गिकरणाबाबत  बौद्ध, मातंग, चर्मकार समाजामध्ये जनजागृती करुन त्यांच्या मध्ये बंधुभाव व सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यासाठी ५९ अनुसूचित जाती मधील एकत्रित १३ टक्के आरक्षण व उपवर्गिकरण केल्यास त्याचे फायदे, तोटे  आणि दुष्परिणाम काय होणार आहे याबाबत बिएमसी फॅक्टरच्या माध्यमातून आंबेडकरवादी संघर्ष समितीच्या वतीने ५ जुलै रोजी उपवर्गिकरण जागर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

         या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्रावणदादा गायकवाड, उद्घघाटक प्रा. डॉ. अरुण कांबळे, प्रमुख मार्गदर्शक प्रा. डॉ. ह. नि. सोनकांबळे, प्रमुख वक्ते रामराव दाभाडे, डॉ. गणेश बोरकर, अमरसिंह ढाका, अशोक पालके तर प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रा. डॉ. दिपक खिल्लारे, लक्ष्मीकांत शिंदे, प्रा. अनिल पांडे, भाई शैलेंद्र मिसाळ, देविदास कांबळे हे उपस्थित राहणार आहेत.

         यावेळी मान्यवरांचे स्वागत विनोद कासारे व संजय जाटवे हे करतील तर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुरेश खाडवे, सुत्रसंचलन सोमनाथ वाघमारे हे करणार आहेत. सदरील परिषदेस बौद्ध, मातंग, चर्मकार समाजातील विचारवंत व अभ्यासू वक्ते मार्गदर्शन करणार आहेत, तरी सदरील परिषदेस आंबेडकरवादी पक्ष, संघटनेतील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह बौद्ध, मातंग, चर्मकार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित राहाणार असलयाची माहिती समितिचे अध्यक्ष श्रावणदादा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.