मराठा समाज हा कुणबी मराठाच; औरंगाबाद खंडपीठात कव्हिएट याचिका दाखल– स्थगितीपूर्वी आमचे म्हणणे ऐका !

मराठा समाज हा कुणबी मराठाच; औरंगाबाद खंडपीठात कव्हिएट याचिका दाखल– स्थगितीपूर्वी आमचे म्हणणे ऐका !

वार्ताहर छत्रपती संभाजीनगर :महाराष्ट्र शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जातीचा दाखला पडताळणीसाठी शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयावर कुणी आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात स्थगिती मागितल्यास आपले म्हणणे आधी ऐकावे, यासाठी कव्हिएट अर्ज क्र. 2233/2025 औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आला आहे. हा अर्ज अॅड. एकलव्य संदेश पोतदार (रा. गेवराई, जि. बीड; सध्या N-4, छत्रपती संभाजीनगर) यांनी दाखल केला आहे. ते उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथे वकिली करत असून सामाजिक कार्यकर्ते म्हणूनही सक्रिय आहेत.

शासन निर्णयाचा गाभा

या शासन निर्णयानुसार जातीच्या दाखल्यांची काटेकोर पडताळणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. शिवाय, बनावट दाखला टाळण्यासाठी आणि मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

कव्हिएट याचिकेतील मुद्दे

अर्जात नमूद करण्यात आले आहे की —

दाखले न मिळाल्यामुळे खरीखुरी मुले वंचित राहतात आणि सामाजिक न्यायाला तडा जातो.

सर्वोच्च न्यायालयाने कुमारी माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त (१९९४) या प्रकरणात दिलेल्या सूचनांनुसार ‘अॅफिनिटी टेस्ट’ आणि तपासणी समित्यांची च्या अधीन राहून दाखले देण्यात यावेत असा हेतूही या निर्णयामागे असल्याचे अधोरेखित होतो.

अर्ज प्रलंबित ठेवून अपात्र उमेदवारांना तात्पुरते फायदे मिळू नयेत म्हणून वेळमर्यादेत पडताळणी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बनावट दाखला टाळण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्यात आला आहे.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (२०२१) या निकालाचा दाखला देऊन आरक्षणाची ५०% मर्यादा अबाधित ठेवण्याचा हेतूही या निर्णयामागे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

गरजवंत मराठा समाजासाठी नवी दिशा

अर्जात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की हा शासन निर्णय गरिब आणि गरजवंत मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेक वर्षे गरजवंत मराठा हा कुणबी असूनसुद्धा ओबीसी प्रवर्गात नव्हता. या शासन निर्णयामुळे त्याचा समावेश ओबीसीत झाला असून, शिक्षण आणि नोकरीच्या संधींमध्ये त्याला न्याय मिळणार आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने हक्कदार असलेल्यांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

वकिलांचा ठाम आग्रह

अॅड. एकलव्य संदेश पोतदार यांनी स्पष्ट केले की, “आरक्षण हे संविधानाने दिलेले सामाजिक विश्वासाचे वचन आहे. त्याचा अपात्रांनी गैरवापर होऊ नये. शासन निर्णयावर कुणीही स्थगिती मागितल्यास, माझे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही अंतरिम आदेश देऊ नये.”

त्यांनी पुढे नमूद केले की, “हा शासन निर्णय केवळ कायदेशीरदृष्ट्या व्यवस्थितच नाही तर सामाजिक दृष्ट्याही गरिब व गरजवंत मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मराठा समाजातील मोठा घटक हा कुणबी असून त्याला यामुळे ओबीसी प्रवर्गात योग्य स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे खरीखुरी पात्रता असलेल्या समाजघटकांपर्यंतच आरक्षणाचा लाभ पोहोचेल.”