श्रीवर्धनमध्ये जेष्ठ नागरिकांच्या ५ रुपयांच्या तिकीट योजनेचा गैरवापर; एसटीला आर्थिक फटका

श्रीवर्धन (प्रतिनिधी) : रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन आगारात जेष्ठ नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ५ रुपयांच्या तिकीट योजनेच्या गैरवापराबाबत गंभीर चर्चा रंगली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) कडून सामाजिक बांधिलकी म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा काही प्रवाशांकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याचे आरोप पुढे येत आहेत.

स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, श्रीवर्धन आगारातून मुंबई, ठाणे, नालासोपारा तसेच  विविध शहराकडे जाणाऱ्या गाड्यांसाठी ऑनलाइन आरक्षण करून देखील अनेक जण प्रत्यक्ष प्रवासासाठी उपस्थित राहत नाहीत. तिकीट रद्द न केल्यामुळे संबंधित आसने ‘ब्लॉक’ राहतात आणि प्रतीक्षायादीतील प्रवाशांना जागा मिळत नाही.

याशिवाय, काही प्रकरणांत जेष्ठ नागरिकांच्या नावाने तिकीट आरक्षित करून प्रत्यक्षात त्यांच्या नातेवाईकांनी त्या आसनांचा वापर केल्याचेही समोर येत आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे प्रवास करणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांची गैरसोय होत आहे परिणामी जेष्ठ नागरिक असून त्यांना उभे राहून प्रवास करावा लागत आहे.विशेषतः शनिवार-रविवार आणि सणासुदीच्या काळात हा प्रकार अधिक प्रमाणात घडत असल्याचे सांगितले जाते. बस सुटताना काही आसने रिकामी दिसतात; मात्र आरक्षण पूर्ण असल्याने इतर प्रवाशांना तिकीट मिळत नाही. परिणामी, काहींना उभे राहून प्रवास करावा लागतो किंवा खासगी वाहनांचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. काही वेळा जेष्ठ नागरिकांनाच उभे राहून प्रवास करावा लागत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

५ रुपयांच्या नाममात्र दरामुळे काही जण सहज बुकिंग करून ठेवतात आणि प्रवास रद्द झाल्यास तिकीट रद्द करण्याची तसदी घेत नाहीत, असा आरोप होत आहे. यामुळे पूर्ण भाडे देणाऱ्या प्रवाशांना जागा न मिळणे आणि बस रिकामी जाणे — या दुहेरी फटक्याचा सामना एसटीला करावा लागत आहे. आधीच आर्थिक तणावात असलेल्या महामंडळासाठी ही बाब चिंतेची ठरत आहे.

श्रीवर्धनमधील प्रवासी संघटनांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वारंवार ‘नो-शो’ करणाऱ्यांवर दंड आकारावा, ठरावीक वेळेत तिकीट रद्द करणे बंधनकारक करावे, तसेच वारंवार गैरहजर राहणाऱ्यांची ऑनलाइन बुकिंग सुविधा तात्पुरती बंद करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

योजनेचा मूळ हेतू — गरजू जेष्ठ नागरिकांना प्रवासात दिलासा देणे — धोक्यात येऊ नये, यासाठी पारदर्शक आणि कडक धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.