तत्कालीन तहसीलदारांनी दंड वसूल न करताच वाहने सोडली… प्रकरणाचा अहवाल शेवगाव तहसीलदार यांच्या कडून तक्रारदारास सादर !

तत्कालीन तहसीलदारांनी दंड वसूल न करताच वाहने सोडली… प्रकरणाचा अहवाल शेवगाव तहसीलदार यांच्या कडून तक्रारदारास सादर !

अहवालामध्ये तत्कालीन तहसीलदारांना वाचवण्याचा प्रयत्न ! माहिती अधिकार कार्यकर्ते काका पाटील गायके यांचा आरोप !

फेर चौकशी अहवालाची मागणी करणार ! काका पाटील

अहिल्या नगर :-माहिती अधिकार कार्यकर्ते काका पाटील गायके यांनी शेवगाव तहसील कार्यालयातील महसूल विभागाने विविध गैन खनिज च्या अंतर्गत जप्त केलेली वाहने तत्कालीन तहसीलदारांनी दंड वसूल न करताच सोडून देण्यात आली, अशी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते काका पाटील गायके यांनी अहिल्यादेवी नगर चे जिल्हा अधिकारी सिध्दीराम सालिमठ यांच्याकडे १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर जिल्हा अधिकारी सिध्दीराम सालिमठ यांनी जिल्हा गौन खनिज अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी पाथर्डी, तहसीलदार शेवगाव यांची संयुक्त बैठक या संदर्भात जिल्हा अधिकारी दालनात १७ डिसेंबर २०२४ ला हि बैठक आयोजित केली होती. वरील विषया संदर्भात बेकायदेशीर रित्या दंड वसूल न करता शेवगाव तहसील कार्यालयाच्या आवारातील गौन खनिज मध्ये जप्त केलेली वाहने तत्कालीन तहसीलदारांनी बेकायदेशीर रित्या सोडली, व कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला, अशी चर्चा संयुक्त बैठकीत होवून जिल्हा अधिकारी यांनी संबंधित पाथर्डी प्रांताधिकारी तसेच तहसीलदार शेवगाव यांना संबंधित तक्रारीची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
त्याला अनुसरून शेवगाव चे तहसीलदार प्रशांत सांगडे यांनी तक्रारदार काका गायके यांना बुधवार दि १६ एप्रिल २०२५ रोजी देण्यात आला. संबंधित अहवालावर ११ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध झाल्याची तारीख आहे. या अहवालामध्ये किती ब्रास, दंड, चलन, पोलीस नोटीस, प्रांत अपिल, याबाबत या अहवालात कुठल्याही प्रकारची सविस्तर माहिती दिली नाही, त्या बाबतीत कुठलेही पुरावे दिले गेले नाहीत,, असे काका पाटील गायके यांनी म्हटले आहे. तरी फेरी अहवालाची मागणी आपण तहसीलदार प्रशांत सांगडे यांच्या कडे केली असल्याचे काका गायके यांनी म्हटले आहे, तसेच जप्त करण्यात आलेल्या वाहन धारकांनी दंड न भरताच वाहने सोडली. त्या वाहन धारकांच्या मालमत्तेवर त्याच रकमेचा शासकीय बोजा चढविण्याची मागणी जिल्हा अधिकारी यांच्या कडे करणार असल्याचे गायके यांनी म्हटले आहे.

चौकट
या प्रकरणात जो काही महसूल अधिनियमानुसार जो काही शासकीय दंड झाला असेल ती दंडात्मक रक्कम अद्यापपर्यंत भरलेली दिसुन येत नसल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला, त्यामुळे संबंधित लोकांच्या मालमत्तेवर शासकीय बोजा चढविण्याची मागणी जिल्हा अधिकारी यांच्या कडे करणार असल्याचे काका गायके यांनी म्हटले आहे.

चौकट
गौन खनिज च्या जप्त मालमत्तेचा कुठेही उल्लेख नाही.

सदरील शेवगाव तहसीलदार प्रशांत सांगडे यांनी दिलेल्या अहवालात मात्र जप्त केलेल्या वाहनात किती ब्रास गौन खनिज होते याचा कोठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे तत्कालीन शेवगाव तहसीलदार छगन वाघ यांनी कोणत्या निकषांनुसार वाहनांवर दंडात्मक रक्कम लावली आहे. हे समजत नाही, वास्तविक गौन खनिजाच्या नियमा नुसार चोरलेल्या गौन खनिजाच्या एक ब्रास बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम वसूल केली जावी, असा शासनाचा नियम आहे. असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते काका पाटील गायके यांनी म्हटले आहे.