सामाजिक उत्तरदायित्वाचा निधी प्रदूषण नियंत्रणासाठी वापरावा – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
*जालन्यातील उद्योगांनी प्रदुषण नियंत्रण यंत्रणांमध्ये कालबद्धपद्धतीने सुधारणा करावी*
मुंबई, दि. ८ : जालना शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी लोखंड उत्पादन व भंगार पुनर्प्रक्रिया उद्योगांनी प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने सुचविलेल्या उपाय योजनांचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लघु, मध्यम व दीर्घ मुदतीची कालमर्यादा निश्चित करावी. तसेच प्रदुषण नियंत्रणासंदर्भातील जुन्या यंत्रणा बदलून कालबद्ध पद्धतीने नवीन प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा अद्ययावत कराव्यात, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज दिले. तसेच कंपन्यांनी आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचा निधीचा वापर प्रदुषण कमी करण्यासाठी प्राधान्याने करावा, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
जालना शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहतीतील वाढत्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर पर्यावरणमंत्री तथा पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी उद्योग प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची आज मंत्रालयातील दालनात बैठक घेतली. यावेळी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह जालनातील स्टिल उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जालना औद्योगिक परिसरातील अनेक उद्योगांचे प्रकल्प जुने असून लोखंड व स्क्रॅपच्या प्रक्रियेमुळे धूर आणि धूलिकण निर्माण होत आहेत. जुन्या यंत्रणा, अपुरी धूरशोषण व्यवस्था, उद्योग परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांवरील धूळ, स्क्रॅप हाताळणी तसेच प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेला बायपास करून होणाऱ्या उत्सर्जनासारख्या बाबींवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, प्रदूषणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवता येणार नाही. उद्योग बंद करणे हा अंतिम उपाय नसून उद्योगांनी आपल्या नफ्यातील काही हिस्सा तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. जुन्या उत्पादन पद्धती आणि यंत्रणांमुळे या भागातील धूर प्रदूषणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या उद्योगांची यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करून उद्योग प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर उद्योगांसमोर प्रदूषण नियंत्रणासाठी काही प्रमुख उपाययोजना ठेवण्यात आल्या. स्क्रॅपचे आकारमान कमी करून त्याचा नियंत्रित व सातत्यपूर्ण पुरवठा करण्याची यंत्रणा उभारणे, उत्पादन विभागातील अनावश्यक उघडी जागा बंद करणे, शेडमध्ये योग्य प्रेशर राखणे, धूरशोषणासाठी प्राथमिक व दुय्यम हूडची कार्यक्षमता वाढविणे आणि योग्य धूळ व वायुप्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा उभारणे, या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे.
तांत्रिक किंवा जागेच्या मर्यादांमुळे एखादी उपाययोजना शक्य नसल्यास उद्योगांनी तज्ज्ञ संस्थांकडून व्यवहार्य पर्याय निश्चित करून प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रत्येक उद्योगाची स्वतंत्र पाहणी व लेखापरीक्षण करावे. धूरगळती, नादुरुस्त यंत्रणा, प्रक्रिया शेडमधील उघड्या जागा, प्रदूषण नियंत्रण प्रणालीला वगळणारे मार्ग आणि धूळ नियंत्रणातील त्रुटी यांची उद्योगनिहाय नोंद करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा. या अहवालाच्या आधारे प्रत्येक उद्योगाला स्वतंत्र उपाययोजना आणि कालमर्यादा देण्यात येईल, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
मंडळाने दिलेल्या कालावधीत उद्योगांनी केलेल्या प्रत्यक्ष प्रयत्नांचा विचार पुढील निर्णय घेताना केला जाईल. कामात ठोस प्रगती दिसल्यास आवश्यकतेनुसार मुदतीबाबत विचार केला जाईल; मात्र कोणतीही प्रगती न करणाऱ्या उद्योगांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही. अंतर्गत रस्त्यांचे मजबुतीकरण, पाण्याचे फवारे आणि वाहनांच्या चाकांमधून पसरणारी धूळ रोखण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था तातडीने करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
उद्योगांनी केलेल्या उपाययोजना आणि प्रत्यक्ष प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी महिनाभरानंतर पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
*सीएसआरचा निधी प्रदूषण नियंत्रणासाठी करा*
औद्योगिक संस्थांच्या सीएसआर निधीचा वापर प्रदूषण कमी करण्यासाठी करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. केवळ विविध कार्यक्रम, स्पर्धा किंवा इतर उपक्रमांवर निधी खर्च न करता, विद्यमान प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, पर्यावरणपूरक उपक्रम, जलसंधारण आणि परिसर सुधारणा यावर सीएसआरचा निधी वापरण्याचे आवाहन मुंडे यांनी केले.
औद्योगिक परिसरातील खराब रस्त्यांमुळे उडणारी धूळ कमी करण्यासाठी रस्ते सुधारणा, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड, जलसंधारण, नदी-नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, तसेच नागरिकांच्या आरोग्यासाठी श्वसनविषयक आरोग्य तपासणी शिबिरे घेण्यात यावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रदुषण कमी करण्यासाठी काही उद्योगांनी आयआयटी मुंबई, आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी कानपूरमधील तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू असल्याचे उद्योग प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले. काही उद्योगांमध्ये धूरशोषण यंत्रणेच्या क्षमतेत वाढ आणि दुय्यम हूडच्या आधुनिकीकरणाचे काम सुरू असून, काही कामे फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचेही सांगण्यात आले.
