धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) आरक्षण अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार
धनगर समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे – मिनाक्षीताई देवकते (डोमाळे)
बीड (प्रतिनिधी) धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. समाजाने आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी सातत्याने लोकशाही व संविधानिक मार्गाने संघर्ष केला आहे. हा प्रश्न धनगर समाजाच्या सामाजिक न्याय, शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती तसेच भावी पिढ्यांच्या राजकीय भवितव्याशी निगडित आहे. आता शासनाने धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या (एस.टी.) आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी. शासनाने या विषयावर वेळोवेळी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली असली, तरी आता केवळ आश्वासनांपेक्षा तात्काळ पाऊले उचलणे आवश्यक असून त्यासाठी आज दि.7 सप्टेंबर रोजी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीड जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. यासाठी धनगर समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन या ठिकाणी एकत्र यावे असे आवाहन सकल धनगर समाजाच्यावतीने मिनाक्षीताई देवकते-डोमाळे यांनी केले आहे.
सध्या धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या (एस.टी.) आरक्षणाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. दिनांक 8 सप्टेंबर पर्यंत राज्य सरकारने आपली ठाम भूमिका न्यायालया समोर मांडावी, ही समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची संधी आहे. या पार्श्वभूमीवर खालील मुद्यांवर शासनाने तातडीने लक्ष घालावे.
सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट व ठाम भूमिका राज्य सरकारने कोणतीही संदिग्ध भूमिका न घेता, धनगर समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी ठाम आणि स्पष्ट बाजू पूर्ण कायदेशीर ताकदीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडावी, जेणेकरून हा प्रश्न कायमचा मार्गी लागेल. पर्यायी ’प्लॅन-बी’ (झश्ररप-इ): सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आपल्या बाजूने लागेल ही अपेक्षा आहेच; मात्र निकाल प्रतिकूल ठरल्यास धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी पर्यायी पद्धतीने कशी करता येईल, यासाठी सरकारने आत्तापासूनच एक ठोस ’प्लॅन-बी’ तयार ठेवावा. निश्चित कालमर्यादेत अंमलबजावणी केंद्र व राज्य शासनाने आवश्यक समन्वय साधून सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण कराव्यात आणि निश्चित कालमर्यादेत अंतिम निर्णय घेऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. धनगर समाजाच्या न्याय्य व घटनात्मक हक्कांचा सन्मान राखत हा प्रश्न शासनाने तातडीने मार्गी लावावा., श्री संत बाळुमामा देवस्थान ट्रस्टच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची स्वतंत्र, उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी एसआयटी मार्फत सुरु आहे ती तात्काळ पूर्ण करावी व चौकशीत दोषी आढळणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
अशा विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत शासनाला देण्यात येणार असून सकल धनगर समाजाच्यावतीने मिनाक्षीताई देवकते-डोमाळे यांनी केले आहे.
