पशूमेळावे, प्रदर्शनांपेक्षा शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाई जमा करा – वसंत मुंडे
परळी (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र राज्यातील त्रिमूर्ती सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केवळ कृषी प्रदर्शन व पशुसंवर्धन मेळावे आयोजित करून चालणार नाही, तर शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत, पिकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच बोगस खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके व औषधांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसंदर्भात तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यासाठी कठोर कायदा करावा आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना कागदोपत्री अस्तित्वात असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या योजनांची अंमलबजावणी करताना गंभीर त्रुटी आढळतात. संबंधित खात्यांचे काही कर्मचारी, अधिकारी तसेच मंत्री कार्यालयात टक्केवारीशिवाय कामांना मंजुरी मिळत नाही, असा गंभीर आरोपही वसंत मुंडे यांनी केला आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकरी न्यायापासून वंचित राहत असून त्यांना वेळेवर मदत मिळत नाही.
राज्यात विविध ठिकाणी पशुसंवर्धन व कृषी प्रदर्शन मेळावे आयोजित केले जात आहेत. मात्र, जनतेच्या कररूपाने मिळणाऱ्या पैशांचा योग्य वापर न होता, केवळ प्रदर्शन, मेळावे व योजनांचे आकर्षक सादरीकरण करून निधीचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या माध्यमातून काही प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व मंत्री कार्यालयांमध्ये टक्केवारी घेतली जाते आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष जनहिताच्या योजनांची अंमलबजावणी नियमांनुसार होत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
शेतीमध्ये नवे तंत्रज्ञान, सुधारित खते व बी-बियाणे, आधुनिक कीटकनाशके, शेती अवजारे, तसेच पशुसंवर्धनाशी संबंधित नवीन प्रयोग व शासकीय योजना यांची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे आणि संबंधित विभागांमार्फत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. परंतु केवळ निधी खर्च करण्याच्या उद्देशाने मेळावे आयोजित केले जात असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली आहे, असेही वसंत मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तात्काळ ठोस कायदे व पारदर्शक अंमलबजावणी हीच काळाची गरज असल्याचे त्यांनी शेवटी अधोरेखित केले.
