देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाविरोधात तीव्र हरकती;  देवस्थान इनाम जमिनी वाचवा! धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थेला धोका  :- डॉ.गणेश ढवळे, रामनाथ खोड 

देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाविरोधात तीव्र हरकती;  देवस्थान इनाम जमिनी वाचवा! धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थेला धोका  :- डॉ.गणेश ढवळे, रामनाथ खोड

बीड:- ( दि.०८ )महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” विरोधात विविध धार्मिक संस्था, देवस्थान ट्रस्ट, पुजारी व भाविकांकडून तीव्र हरकती नोंदविण्यात येत आहेत. देवस्थान इनाम जमिनी या केवळ मालमत्ता नसून त्या धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे व रामनाथ खोड यांनी लेखी निवेदनाद्वारे विभागीय आयुक्त , जिल्हाधिकारी बीड, पोलिस अधीक्षक बीड यांना शंका व्यक्त करत हरकती घेतल्या आहेत. लवकरच याप्रकरणी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

हरकतीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यातील अनेक प्राचीन मंदिरे, मठ, देवस्थाने, दर्गे व धार्मिक संस्थांचे दैनंदिन व्यवस्थापन हे संबंधित इनाम जमिनींच्या उत्पन्नावर चालते. अन्नदान, महाप्रसाद, यात्रोत्सव, वेदपठण, भजन-कीर्तन, वारकरी सेवा, धर्मशाळा व्यवस्था तसेच गरीब व गरजू भक्तांना मदत यांसारखे अनेक धार्मिक व सामाजिक उपक्रम शेतजमिनीच्या उत्पन्नातून चालविले जातात. त्यामुळे इनाम जमिनींचे निर्मूलन किंवा हस्तांतरण झाल्यास हे उपक्रम गंभीरपणे बाधित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक देवस्थानांकडे उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही स्थिर साधन नसल्याने मंदिरांची दुरुस्ती, पूजाअर्चा, वीज बिल, स्वच्छता व पुजारी मानधन यांसारखे आवश्यक खर्च भागविणे कठीण होईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. अनेक ऐतिहासिक देवस्थाने पूर्वी विस्तृत क्षेत्रावर अस्तित्वात होती; मात्र विविध कारणांमुळे आज त्यांची जागा अत्यंत मर्यादित झाली असून “एकरावरील मंदिरे गुंठ्यावर आली” अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

देवस्थाने ही केवळ पूजा करण्याची ठिकाणे नसून धर्मप्रसार, संस्कृती संवर्धन, समाजजागृती व सामाजिक एकात्मतेची केंद्रे असल्याचे सांगत लाखो भाविकांच्या श्रद्धेशी संबंधित संस्थांची आर्थिक पायाभूत व्यवस्था कमजोर करणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित अधिनियमामुळे देवस्थानांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण, अनधिकृत हस्तांतरण व व्यापारीकरण वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात प्रभावशाली जमीनस्वार्थी घटकांच्या ताब्यात अशा जमिनी जाण्याचा धोका असून त्याचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपेक्षा आर्थिक व राजकीय प्रभाव असलेल्या घटकांना मिळू शकतो, अशी भीतीही  डॉ.गणेश ढवळे, रामनाथ खोड यांनी व्यक्त केली आहे.

अनेक देवस्थानांच्या जमिनी या ऐतिहासिक दान, राजाश्रय किंवा धार्मिक हेतूसाठी देण्यात आलेल्या असल्याने त्यांचे हस्तांतरण करणे हे मूळ दान उद्देशाच्या विरोधात ठरेल, असे हरकतीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील लहान देवस्थानांची आर्थिक स्थिती आधीच कमकुवत असून इनाम जमिनी संपुष्टात आल्यास अनेक मंदिरे निष्क्रिय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

याशिवाय भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ व २६ नुसार धार्मिक संस्थांना स्वतःचे धार्मिक व्यवहार व संपत्ती व्यवस्थापनाचे अधिकार संरक्षित असल्याने प्रस्तावित अधिनियमामुळे घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.

प्रमुख मागण्या

“महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” तात्काळ मागे घ्यावा.

देवस्थान इनाम जमिनींचे हस्तांतरण, निर्मूलन किंवा खासगीकरण करू नये.

देवस्थानांच्या उत्पन्न स्रोतांना स्वतंत्र कायदेशीर संरक्षण द्यावे.

राज्यातील सर्व देवस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण, अतिक्रमण हटविणे व अभिलेख जतन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

अंतिम निर्णयापूर्वी राज्यभरातील देवस्थान ट्रस्ट, पुजारी, भाविक व धार्मिक संस्थांची सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी.

डॉ.गणेश ढवळे लिंबाणेशकर

मो.नं.८१८०९२७५७२