कांद्याचे भाव डगडल्याने उत्पादन खर्चही निघेना;शेतकरी हवालदील  

कांद्याचे भाव डगडल्याने उत्पादन खर्चही निघेना;शेतकरी हवालदील

पिंपळनेर :

बीड तालुक्यातील पिंपळनेरसह परिसरातील बेलवाडी, बाभुळवाडी,सांडरवन, नाथापूर, जवळा ईट, मन्यारवाडी, घाटसावळी, आडगाव कुककडगाव,  नाळवंडी  तसेच विविध वाड्या-वस्त्यांवरील शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात उन्हाळी गरवी कांद्याची लागवड करतात. या बहुतांशी गावामध्ये मोठे बागायतदार तसेच छोटे शेतकरी हे हळवे आणि गरी कांद्याची लागवड करत असतात व त्यातून त्यांना चार पैसे अधिकचे मिळत असतात, परंतु, या वर्षी कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात गडगडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.

गेल्या वर्षी कांद्याला बऱ्यापैकी भाव मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी या वर्षी कांदा लागवड मोठ्या प्रमाणात केली होती. हळवे कांद्यापेक्षा गरवी कांद्याला ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. कारण गरवी कांदा वर्षभर साठवला तरी खराब होत नाही. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांबरोबरच सर्वसामान्य ग्राहक देखील वर्षभर पुरेल एवढा कांदा खरेदी करीत असतात. परंतु बाजारभाव पडल्यामुळे ग्राहकांचा फायदा होणार असला, तरी शेतकरी मात्र कर्जाच्या खाईत लोटण्याची शक्यता आहे.

‘नाकापेक्षा मोती जड’ अशी स्थिती

तयार झालेला कांदा येईपर्यंत कांद्याचे बी टाकने, रोपे लावणे, त्याला औषध पाणी खते देऊन मोठा करणे, कांदा काढणी ते अगदी मार्केटला जाईपर्यंत एकरी खर्च ८० ते ९० हजार रुपये होतो. परंतु, आजच्या बाजारभावाप्रमाणे शेतकऱ्यांचा केलेला खर्चही निघणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव गडगडल्यामुळे शेतकऱ्याची अवस्था नाकापेक्षा मोती जड अशी झाली आहे.

 शेतकऱ्यांपेक्षा सध्या मजुरांना सुगीचे दिवस आले आहेत. कांदा काटणे, भरणे याचीच मजुरी मोठ्या प्रमाणात होते आहे. त्यामुळेच वाहतूक खर्च वेगळा. त्यामुळे खर्चाचा ताळमेळ घालणे खूप अवघड झाले आहे. शासनाने कांद्याला हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांना बळ द्यावे.

– रामा केकान , कांदा उत्पादक शेतकरी

गरवी कांदा काढण्यासाठी चार ते पाच महिने लागतात. शेतकरी देखील विविध रोगांपासून वाचवून कसेबसे पीक आणतात, परंतु बाजारभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांची अर्ध्या वर्षाची मेहनत पाण्यात जाते. याचाही शासनाने विचार करावा.

श्रीकांत ठोकरे , कांदा उत्पादक शेतकरी

निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक संकटात

प्रतवारीनुसार १० किलोला ८५ रुपये

कांद्याची काढणी आता सुरू झाली आहे. मात्र, एकीकडे कांदा बाजारात येत असतानाच, दुसरीकडे बाजारभावात झालेल्या घसरणीमुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शासनाच्या धरसोडीच्या निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक आर्थिक संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. रब्बी हंगामातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची मागणी होत आहे.

सध्या बाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. मात्र, मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडल्याने कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. शेतकऱ्यांना सध्या प्रतवारीनुसार प्रतिदहा किलो ४० ते १३० रुपये, तर ८५ रुपये सरासरी असा नीचांकी भाव मिळत आहे. कांदा उत्पादन घेण्यासाठी लागणारी खते, बियाणे, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च पाहता, हा भाव उत्पादन खचर्चापेक्षाही कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात मुद्दलही पडणे कठीण झाले आहे.33ि

केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी १ एप्रिल २०२५ पासून कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवूनही कांदा उत्पादकांना फायदा झाला नाही. केंद्राच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळेच कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन योग्य कांदा निर्यात धोरण ठरविण्याऐवजी शासनाकडून किमान निर्यात मूल्याची टांगती तलवार ठेवली जाते. त्यामुळे निर्यातीवर आणि स्थानिक बाजारातील भावावर परिणाम होतो. त्याचबरोबर निर्यात शुल्कामुळे भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महाग पडतो. परिणामी परदेशी ग्राहक इतर देशांच्या कांद्याला पसंती देतात.

कांदा उत्पादक शेतकरी सरकारच्या निर्यात धोरणाबाबत सातत्याने नाराजी व्यक्त करीत आहेत. निर्यात मंदावल्याने स्थानिक बाजारात कांद्याची आवक वाढते. त्यामुळे भाव खाली येतात.

सुनील पाटील -किसान सभा जिल्हाध्यक्ष