बीड
रोहित पवार यांच्या सरसगट कर्जमुक्ती आंदोलनास किसान संघर्ष समितीचा सक्रिय पाठिंबा – प्रा. सुशीलाताई मोराळे
रोहित पवार यांच्या सरसगट कर्जमुक्ती आंदोलनास किसान संघर्ष समितीचा सक्रिय पाठिंबा – प्रा. सुशीलाताई मोराळे
प्रतिनिधी:- दिनांक 12 जून पासून पंढरपूर येथे शेतकऱ्यांना सरसगट कर्ज माफ करावे या साठी अन्नदात्यासाठी अन्न सत्याग्रह रोहित पवार यांनी सुरू केले आहे. किसान संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. सुनीलम आणि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. सुशिलाताई मोराळे यांनी पंढरपूर येथे जाऊन आपला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
देशाच्या दिल्लीच्या बॉर्डरवर 380 दिवस शेतकरी विरोधी तीन कायदे रद्द करा या मागणीसाठी किसान संघर्ष समिती आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने आंदोलनात सक्रिय भागीदारी करून सरकारला हे तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करायला डॉ. सुनीलम आणि देशातील 300 शेतकरी संघटनांनी भाग पाडले. या लढ्याचा अनुभव डॉक्टर सुनीलम यांनी पंढरपूर येथील उपोषणस्थळी कथन केला.
खरं म्हणजे ही कर्जमाफी पूर्णपणे फसवी असून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात या कर्जमाफीची तरतूदच नाही आता पुरवणी मागण्यात तरतूद केली जाणार आहे. लाडकी बहीण, शेती कंपनी विज बिल माफ या मत पेटीवर डोळा ठेवून केलेल्या घोषणामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 45 हजार कोटीचा अतिरिक्त बोजा पडत आहेत. या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारवर 36 हजार 588 कोटीचा बोजा पडणार आहे. 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असं सरकार सांगत आहे. 2 लाख पर्यंतच कर्ज माफ होणार आहे. 16 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ज्याच्याकडे 2 लाखापेक्षा जास्त कर्ज आहे त्यांनी वरचे कर्ज भरायला 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत दिली आहे. असे जवळपास 2 लाख 10 हजार शेतकरी आहेत. जे वरचे कर्ज भरतील त्यांना 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. असे लाभार्थी 12.71 लाख आहेत.
2019 ला केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ ज्यांनी घेतला त्यांना 2026 ची कर्जमुक्ती मिळणार नाही. नैसर्गिक संकटे कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी कधी अवकाळी मुळे, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही म्हणून कधी नापिकी, निर्यात आयात धरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. मोदींच्या 12 वर्षात 1 लाख 25 हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही कर्जमाफी पूर्णपणे फसवी व दिशाभूल करणारी आहे, अटी शर्ती घालून केलेली कर्जमाफी मान्य नाही म्हणून रोहित पवार प्राणांतिक उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाचा राष्ट्रीय किसान संघर्ष समितीच्या वतीने डॉक्टर सुनीलम आणि प्रा. सुशिलाताई मोराळे यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
देशाच्या दिल्लीच्या बॉर्डरवर 380 दिवस शेतकरी विरोधी तीन कायदे रद्द करा या मागणीसाठी किसान संघर्ष समिती आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने आंदोलनात सक्रिय भागीदारी करून सरकारला हे तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करायला डॉ. सुनीलम आणि देशातील 300 शेतकरी संघटनांनी भाग पाडले. या लढ्याचा अनुभव डॉक्टर सुनीलम यांनी पंढरपूर येथील उपोषणस्थळी कथन केला.
खरं म्हणजे ही कर्जमाफी पूर्णपणे फसवी असून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात या कर्जमाफीची तरतूदच नाही आता पुरवणी मागण्यात तरतूद केली जाणार आहे. लाडकी बहीण, शेती कंपनी विज बिल माफ या मत पेटीवर डोळा ठेवून केलेल्या घोषणामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 45 हजार कोटीचा अतिरिक्त बोजा पडत आहेत. या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारवर 36 हजार 588 कोटीचा बोजा पडणार आहे. 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असं सरकार सांगत आहे. 2 लाख पर्यंतच कर्ज माफ होणार आहे. 16 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ज्याच्याकडे 2 लाखापेक्षा जास्त कर्ज आहे त्यांनी वरचे कर्ज भरायला 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत दिली आहे. असे जवळपास 2 लाख 10 हजार शेतकरी आहेत. जे वरचे कर्ज भरतील त्यांना 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. असे लाभार्थी 12.71 लाख आहेत.
2019 ला केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ ज्यांनी घेतला त्यांना 2026 ची कर्जमुक्ती मिळणार नाही. नैसर्गिक संकटे कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी कधी अवकाळी मुळे, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही म्हणून कधी नापिकी, निर्यात आयात धरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. मोदींच्या 12 वर्षात 1 लाख 25 हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही कर्जमाफी पूर्णपणे फसवी व दिशाभूल करणारी आहे, अटी शर्ती घालून केलेली कर्जमाफी मान्य नाही म्हणून रोहित पवार प्राणांतिक उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाचा राष्ट्रीय किसान संघर्ष समितीच्या वतीने डॉक्टर सुनीलम आणि प्रा. सुशिलाताई मोराळे यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
