पेंन्शनचा शासनादेश निर्गमित न झाल्यास सप्टेंबरमधे बेमुदत संप!- विश्वास काटकर.
शिक्षण व आरोग्य विभागाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे विशेष जनसंवाद सभेत आश्वासन!
बीड (दिनांक 07 ऑगस्ट): जुन्या पेन्शनची सर्व वैशिष्ट्ये असलेली ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांनी आंदोलनाने मिळवली आहे परंतु त्याबाबतचा शासनादेश अद्याप निर्गमित करण्यात आलेला नाही, सदरील शासनादेश निर्गमित न झाल्यास सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील सतरा लाख कर्मचारी ‘बेमुदत संपा’वर जातील असा ईशारा राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस तथा राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिला.
येथील ग्रामसेवक भवनात राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने आयोजित ‘विशेष जनसंवाद सभे’त ते बोलत होते. मंचावर राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे उपाध्यक्ष देविदास जरारे, प्रसिद्धी प्रमुख सुरेंद्र सरतापे, सहखजिनदार सुधाकर सुर्वे, तलाठी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष अनिल सूर्यवंशी, तंत्र शिक्षण कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुरेश करपे, अधिकारी महासंघाचे पी. जी. जावळे, जिल्हा समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाबा बडे, सरचिटणीस रामचंद्र ठोसर, निमंत्रक राजकुमार कदम यांची उपस्थिती होती. पुढे बोलताना विश्वास काटकर यांनी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना तथा समन्वय समितीच्या कार्याबाबत विस्तृत माहिती दिली. र. ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली बारा, सदोतीस आणि चोपन्न दिवसाचे संप झाले. त्यामुळे आपणांस ‘केंद्रा प्रमाणे वेतन व भत्ते’ हे सुत्र मिळाले, सातव्या वेतन आयोगा पर्यंतचे सर्व आयोग राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीमुळेच मिळाले असल्याचे काटकर म्हणाले. पेंन्शन बाबत राज्य सरकारची भूमिका अतिशय नकारात्मक होती. पेन्शनची गरज आणि निकड वारंवार पटवून देऊनही सरकार प्रतिसाद नव्हते, त्यामुळे दोन हजार तेवीस साली राज्यातील सतरा लाख कर्मचारी शिक्षक बेमुदत संपावर गेले. समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली कर्मचारी शिक्षकांच्या एकजुटीमुळे सरकारच्या भूमिकेत बदल झाला. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ‘सामाजिक’ व ‘आर्थिक’ सुरक्षेचे तत्व मान्य करून ‘सुबोधकुमार’ यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात येवून जुन्या पेन्शनची जवळ जवळ सर्व वैशिष्ट्ये असलेली ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ आपण मिळवली आहे. ‘जे मिळेल ते पदरात पाडून घ्या व राहिलेल्यासाठी संघर्ष करा!’ हे चळवळीचे सुत्र आहे त्यानुसार ही योजना आपण स्वीकारल्याचे सांगून त्याबाबतचा अध्यादेश वा शासनादेश लवकरात लवकर निर्गमित करावा अन्यथा राज्यातील सतरा लाख राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील असा ईशारा त्यांनी सरकारला दिला. यावेळी शिक्षण व आरोग्य विभागातील प्रश्नांचा सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे अभिवचन त्यांनी दिले. मध्यवर्तीचे उपाध्यक्ष देविदास जरारे, प्रसिद्धी प्रमुख सुरेंद्र सरतापे, सहखजिनदार सुधाकर सुर्वे, तलाठी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष अनिल सूर्यवंशी, तंत्र शिक्षण कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुरेश करपे, अधिकारी महासंघाचे पी. जी. जावळे यांनी विशेष संवाद सभेत भूमिका मांडली. समन्वय समितीचे निमंत्रक राजकुमार कदम यांनी शिक्षण विभागातील प्रश्नांचा उहापोह केला. ग्रामसेवक संघटनेचे मधुकर शेळके, आरोग्य विभागाचे महेश काळे तर पोलीस संघटनेचे विठ्ठल वाळे यांनी आपापल्या विभागातील ज्वलंत प्रश्न विश्वास काटकर यांच्यासमोर मांडले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाबा बडे यांनी केले. बहारदार सुत्रसंचालन राहुल धोंगडे यांनी केले तर आभार एस. पी. जगताप यांनी मानले. विशेष संवाद मेळाव्यास कर्मचारी शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
