नगर बीड परळी रेल्वे हे जन आंदोलनाचे यश – प्रा. सुशीलाताई मोराळे

नगर बीड परळी रेल्वे हे जन आंदोलनाचे यश – प्रा. सुशीलाताई मोराळे

प्रतिनिधी :- 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत हा देश स्वतंत्र झाला परंतु भारतातील 565 संस्थानीकांपैकी, जुनागड आणि निजामाच्या संस्थानिकांनी भारतात विलीन होण्यास विरोध केला निजाम स्टेट म्हणजेच हैदराबादचे संस्थानात मराठवाड्याचे पाच जिल्हे औरंगाबाद बीड उस्मानाबाद परभणी नांदेड तेलंगणाचे आदिलाबाद करीमनगर निजामाबाद वरंगल हैदराबाद नलगोंडा महबूबनगर अंतराफ वलदा हे आठ जिल्हे कर्नाटकचे बिदर गुलबर्गा रायचूर हे तीन मिळून हैदराबाद राज्य होते 80% प्रजा हिंदू होती प्रजेची इच्छा भारतात विलीन होण्याची होती मात्र निजामाची इच्छा भारतात विलीन न होता एक तर स्वतंत्र देश किंवा पाकिस्तानात जाण्याची होती शेवटी पंडित नेहरू आणि तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी पोलीस ॲक्शन करून मराठवाड्यासह हैदराबाद स्टेट 17 सप्टेंबर 1948 ला भारतात विलीन केले निजामाच्या राज्यात रेल्वे वीज दळण-वळण या सोयी बऱ्यापैकी होत्या अहमदनगर बीड परळी या रेल्वे मार्गाचा सर्वे निजामाच्या काळातलाच होता. 1956 ला मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर इथल्या नेत्यांनी नगर बीड परळी रेल्वे मार्ग व्हावा म्हणून प्रयत्न सुरू केले. जनता विकास परिषद मराठवाड्याचे नेते स्वातंत्र्य सैनांनी गोविंद भाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वात महागास भागाच्या विकासासाठी प्रयत्न करीत होती. गोविंदभाईनी मराठवाड्यातील उपलब्ध असलेल्या नॅरो गेज रेल्वेचा विस्तार करा आणि ब्रॉडगेज मध्ये रूपांतर करा तसेच नवे रेल्वे मार्गाला बजेट द्या ही मागणी लावून धरली मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील नेते या मागणीच्या पाठीशी उभे राहिले. कॉम्रेड गंगाधर आप्पा बुरांडे, कॉम्रेड अतहर बाबर, क्रांतिसिंह नाना पाटील कॉम्रेड काशिनाथराव जाधव, कॉ. विठ्ठलराव कदम स्वातंत्र्य सैनिक रामलिंग स्वामी पेंटर एकबाल या नेत्यांनी ही मागणी लावून धरली परंतु सरकारने या मागणीकडे कायम दुर्लक्ष केले कारण बीड जिल्हा हा डाव्या विचारांचा बालेकिल्ला होता. कालांतराने हे नेते मंडळी कालबाह्य झाली या लढ्याचे नेतृत्व नव्या चेहऱ्याकडे आले. उषाताई  ठोंबरे-दराडे, राजेंद्र जगताप, जनार्दन तुपे, हनुमंत काका उपरे, अँड बाळासाहेब राख, केशरकाकू क्षीरसागर, अशोक पाटील सह मी स्वतः सुशीला मोराळे यांच्याकडे आले आम्ही बऱ्यापैकी हा विषय ऐरणीवर आणला जनता विकास परिषदेला नगर बीड परळी रेल्वे मार्गाची मागणी पहिल्या एक-दोन मागण्यात घ्यायला भाग पाडले त्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला 1974 ला मराठवाडा विकास आंदोलन झाले या आंदोलनाची व्याप्ती संपूर्ण मराठवाडा होती. बीड जिल्ह्याच्या मागण्यांमध्ये मी, भाई जनार्दन तुपे, सुखदेव धांडे, उषाताई ठोंबरे, हनुमंत उपरे, राजेंद्र जगताप सह अनेक मान्यवरांनी बीडला रेल्वे आली पाहिजे म्हणून पहिल्या क्रमांकावर ही मागणी टाकली अनेकदा या संघर्षात आम्ही जेलमध्ये गेलोत पोलिसांचा मार खाल्ला मराठवाडा विकास आंदोलनात मी सुशीला मोराळे, उषाताई, जनार्दन तुपे सुखदेव धांडेसह शेकडोजन वीस दिवस जेलमध्ये होतो. केशर काकू जिल्ह्याच्या खासदार झाल्या त्यांनी शिष्टमंडळ नेऊन दिल्लीत ठाण मांडले मात्र सरकार लक्ष देत नव्हते, 1989 ला बीड जिल्ह्यात पाथर्डी चे बबनराव ढाकणे यांना जनता दलाने बीडला उमेदवारी दिली आम्ही त्यांना निवडून आणले बबनराव ढाकणे यांनी तत्कालीन रेल्वेमंत्री व प्रधानमंत्री यांना या रेल्वेची गरज सांगितली त्यामुळे या रेल्वेला तत्वता मंजुरी दिली गेली मात्र जनता दलाचे सरकार केवळ 11 महिन्यात कोसळले. व्ही.पी. सिंगाणी ओबीसी साठी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली त्यामुळे भाजपाने जनता तर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पाडले त्यामुळे बबनराव ढाकणे यांना फार काही करता आले नाही. बरेच वर्ष हा प्रश्न प्रलंबितच राहिला 1996 ला रजणीताई पाटील भाजपाच्या खासदार झाल्या त्यांनी तत्कालीन रेल्वेमंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे आग्रह धरला बीडला पासवान साहेबांना आणून रेल्वेचे उद्घघाटनही केले. पासवान साहेबांनी मला रेल्वे बोर्डाचे सदस्य केले होते मी पण या प्रश्नाचा पाठलाग केला परंतु देवेगौडाचे सरकारी फार काळ टिकू शकले नाही सरकार पडले आणि रेल्वे प्रश्न पुन्हा रेंगाळला तोपर्यंत देशात बरेच स्थित्यंतर घडून आले बीड जिल्ह्याच्या राजकारणातही नवीन चेहरे उदयाला आले विमलताई मुंदडा बीडच्या पालकमंत्री झाल्या त्यांना युवा रेल्वे आंदोलन कृती समितीने घेराव घातला आणि विमल ताईंनी हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले युवा रेल्वे आंदोलन कृती समितीने तीव्र आंदोलन केले केंद्र सरकारचे बीएसएनएल टॉवरवर चढून, आकाशवाणी केंद्र, तार ऑफिस, पोस्ट ऑफिस हे केंद्राची कार्यालय टार्गेट केली अमोल गलधर, पंडित तुपे, शेख अकबर, गणेश तावरे, जयप्रकाश आघाव, मोहन जाधव, मंगेश लोळगे, तारेब कुरेशी, अनिल शेळके, संजय पाटील, इब्राहिम खान, रुपेश यादव, विजय लव्हारे, शेख जावेद, गणेश चव्हाण, वीरेंद्र भालेकर, संतोष दुधाळ, वैभव काकडे, पंकज चव्हाण, इम्तियाज पठाण सह शेकडो तरुणांनी शोले स्टाईल आंदोलन केले आणि हा विषय जास्तच पेटला सात डिसेंबर 2007 रोजी जमावाने उग्र आंदोलन केले त्यामुळे सरकारला दखल घ्यावी लागली पोलिसांनी या आंदोलकांना जेलमध्ये पाठवले. याच दरम्यान ज्येष्ठ नागरिक व स्वातंत्र्य सैनिक रेल्वे आंदोलन कृती समितीने ही बऱ्यापैकी संघर्षाची भूमिका घेतली. बन्सीधर जाधव, नामदेवराव क्षीरसागर, व्यापारी असोसिएशनचे हिरालाल सारडा, सत्यनारायण लाहोटी, स्वातंत्र्य सैनिक वाकोडे सह अनेकांनी जोरदार प्रयत्न केले. वृत्तपत्रांनी मोठी साथ दिली. डॉक्टर विमल ताईं मुंदडा यांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना भेटीसाठी वेळ मिळवून दिली या जम्बो शिष्टमंडळात लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे खासदार बीड, सुनील धांडे सर, अशोक हिंगे, सय्यद सलीम भाई, राजेंद्र जगताप, उषाताई दराडे, गंगाधर काळकुटे, अशोक तावरे, प्रा. सुशीला मोराळे, रजनी ताई पाटील, रवींद्र दळवी, वसंतराव मुंडे, संतोष मानूरकर, जयसिंग काका गायकवाड, पंढरीनाथ लगड, गंगाभीषण तावरे, अर्जुन जाहेर, रमेश आडसकर, अक्षय मुंदडा, अमर शेख, पप्पू कागदे सह असे जवळपास 50 कार्यकर्ते नेत्यांचे शिष्टमंडळ डॉक्टर विमल मुंदडा यांच्या नेतृत्वात विलासराव देशमुख यांना भेटून बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी रेल्वे किती महत्त्वाचे आहे हे पटवून दिले. त्यानंतर विमल ताईंनी दुसरे जवळपास शंभर दीडशे लोकप्रतिनिधी सह नेत्यांची शिष्टमंडळ शरदचंद्र पवार यांच्या नेतृत्वात तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना दिल्लीला भेटले. या शिष्टमंडळातही वरील सर्व नेते मंडळी हजर होती याच बैठकीत रेल्वेला खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्ष मंजुरी मिळाली राज्य सरकारने अर्धा खर्च करावा अशी अट लालूप्रसाद यादव यांनी शरद पवार यांना घातली ही जिम्मेदारी त्यांनी उचलली विलास रावांशी चर्चा केली विलासरावांनी रेल्वेमंत्र्यांना तसे हमीपत्र दिले केंद्र सरकारने अर्धा खर्च आणि राज्य सरकारने अर्धा खर्च करावा असे ठरले आणि रेल्वे आंदोलनाचे किमान रेल्वेला मंजुरीचे प्रयत्न यशस्वी झाले. यात डॉक्टर विमल मुंदडा यांचे शर्तीचे प्रयत्न होते. आम्ही आंदोलन करत होतोत सरकारकडून दखल घेतली जात नव्हती शेवटी चक्काजाम आंदोलन करण्याचा निर्वाणीचा इशारा सर्व रेल्वे आंदोलकांनी दिला २ जानेवारी 2008 रोजी हजारोच्या संख्येने आंदोलन रस्त्यावर उतरले. अश्रुधुर सोडण्यात आला सौम्य लाटी हल्ला झाला आंदोलकावर खटले दाखल झाले पाच तास चक्काजाम आंदोलन सुरू होते. 2008 ते 2018 तब्बल दहा वर्ष १५५ आरोपीवर कोर्टात गुन्हा दाखल करण्यात आला 307 सारखे गुन्हे दाखल झाले 2018 ला आंदोलकाची निर्दोष मुक्तता झाली त्या 155 राजेंद्र जगताप, सय्यद सलीम, जनार्दन तुपे, फारुख पटेल, प्रा. सुशीला मोराळे, करुणा टाकसाळ, अशोक तावरे, अशोक हिंगे, गणेश मस्के सह अनेक जण दर पंधरा दिवसाला कोर्टात हजर होत हजेरी नाही लावली तर कोर्ट वरण काढत असे खूप त्रास सहन करावा लागला मात्र आनंद याचा की बीड पर्यंत रेल्वे आली आता परळी पर्यंत जाईल पण ही रेल्वे मुंबईपर्यंत धावली तरच आम्ही लढल्याचा उपयोग होईल.
या रेल्वेला टेक्निकल मंजुरी मिळाली रेल्वे बोर्डाचे सदस्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार वासुदेवाचार्य यांच्यामुळे एकदाची रेल्वे मंजुरी झाली मार्चच्या बजेटमध्ये तरतूदही झाली प्रत्यक्ष काम सुरू झाले 2014 ला गोपीनाथराव मुंडे यांचे अकाली निधन झाले पोट निवडणुकीत प्रीतम मुंडे  खासदार झाल्या. पंकजाताई बीडच्या पालकमंत्री झाल्या त्यांनीही बजेट कमी पडू दिले नाही त्यामुळे 17 सप्टेंबर 2025 ला बीड ते नगर ही रेल्वे धावणार आहे. यासाठी केला होता अट्टाहास असे आम्हा आंदोलकांना वाटते ही रेल्वे थेट मुंबई पर्यंत जायला पाहिजे तरच या रेल्वेला प्रवासी मिळू शकतील आणि उद्योगपती आपले उद्योग उभे करतील नगर पर्यंत रेल्वे पोहोचून फारसा उपयोग होणार नाही. अजित दादा आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी उद्घाघाटनातच नगर ते मुंबई ट्रॅक साठी प्रयत्न करावेत अशी विनंती मी रेल्वे आंदोलन म्हणून करीत आहे या रेल्वेसाठी 1974 ते आजतागायत शेकडो आंदोलकांनी किमान दोन महिने जेल भोगला आहे कुणी वीस दिवस कुणी आठ दिवस कोणी दहा दिवस आज कुणीही या रेल्वेचे श्रेय घेत असले तरी जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळेच ही रेल्वे 17 सप्टेंबरला सुरू होत आहे याची दखल उद्घाघाटन करणाऱ्यांनी घ्यावी ही विनंती.
या लेखात अनेक अज्ञाताची नावे माहित नाहीत त्यांनी माफ करावे त्यांच्या साथीमुळेच रेल्वे आली.