स्थानिक आपत्तीचा निकष वगळल्याने पीक विमा कंपनीकडून २५ टक्के अग्रीम नुकसानभरपाई बंद सरकारच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “शिमगा आंदोलन;पुर्वीप्रमाणेच “ट्रेगर” करण्यात यावेत – डॉ.गणेश ढवळे

स्थानिक आपत्तीचा निकष वगळल्याने पीक विमा कंपनीकडून २५ टक्के अग्रीम नुकसानभरपाई बंद सरकारच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “शिमगा आंदोलन;पुर्वीप्रमाणेच “ट्रेगर” करण्यात यावेत – डॉ.गणेश ढवळे

बीड :- (दि.२५)पीक विमा कंपन्यांचे दलाल झालेले राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. पीक विमा योजनेतून नुकसानभरपाईसाठी पात्र असलेले स्थानिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान, काढणीपूर्व किंवा काढणीनंतर झालेले नुकसान, पेरणी न झाल्याने झालेले नुकसान हे महत्वाचे निकषच वगळण्यात आले आहेत.यामुळे शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर पंचनामा करून मिळणारी २५ टक्के अग्रीम रक्कम आता मिळणार नाही. सरकारने नुकसानीची पाहणी करून पंचनामे करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या असल्या तरी स्थानिक आपत्तीचे “ट्रेगर” रद्द केल्याने आठवडाभरात झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी पीक विम्यातून होणारच नाही. त्यामुळे सरकारने संकटाच्या काळात नियमित हक्काची मदत २५ टक्के अग्रिम देण्यासाठी पुर्वीप्रमाणेच “ट्रेगर” सुरू करावेत या प्रमुख मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.२५ सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत लक्ष्यवेधी ” शिमगा आंदोलन”करण्यात आले. जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आंदोलनात शेख युनुस,बाळासाहेब मोरे, रामनाथ खोड, रामनाथ खोड,किष्किंधा पांचाळ, पांचाळ,शिवशर्मा शेलार,शेख मुबीन, सय्यद इरार, सरफराज आदी सहभागी होते.

सविस्तर माहितीस्तव

——

गेल्या आठवड्यात अतिवृष्टीमुळे बीड जिल्ह्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अहवालानुसार सुमारे २,७४५ हेक्टर पिकांचे नुकसान झालेले आहे. जिल्ह्यात यंदा ११ लाख ७६ हजार ७५२ शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला आहे. यंदा ५ लाख १० हजार २०४ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे. तरी यंदा पिक विम्याच्या नियमावलीत बदल झाल्याने आता शेतकऱ्यांना नुकसान होऊनही भरपाईसाठीचा २५ टक्के अग्रीम मिळणार नाही. किंवा नुकसानीनंतर तक्रारी करता येणार नाही. पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उंबरठा उत्पन्न ग्राह्य धरून विमा दिला जाणार आहे. त्यामुळे नुकसान होऊनही व विमा भरूनही शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळेल की नाही याबाबत चिंता आहे. राज्य शासनाने पिक विमा संदर्भात स्थानिक आपत्तीचा निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे पीक विमा योजनेत ट्रेगर सुरु करण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शासनाचा बदललेला निकष – शेतकरी हवालदिल

राज्य शासनाने पिक विम्याच्या संदर्भाने स्थानिक आपत्तीचा निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. पीक विमा म्हणजे शेतकऱ्यांचे सुरक्षा कवच समजले जात होते. पूर्वी विमा योजनेत ४ “ट्रेगर” होते –

सलग ३ आठवडे पावसाने दडी मारली आणि पिके करपली,

अतिवृष्टीमुळे पिके वाहून गेली,

पिके पाण्यात बुडून नासली,

तक्रारीनंतर पंचनामा करून २५ टक्के अग्रिम दिले जात असे.

यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च निघत असल्याने दिलासा मिळत असे. पण विमा कंपन्यांनी सत्ताधाऱ्यांना हाताशी धरून “अतिवृष्टी” व “कोरडे ट्रेगर” वगळून फक्त पीक कंपनी हा एकमेव ट्रेगर ठेवला आहे.