लोकशाही पत्रकार संघाच्या वतीने पावसाळी अधिवेशन पूर्वी पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा – बीबी वैद्य

लोकशाही पत्रकार संघाच्या वतीने पावसाळी अधिवेशन पूर्वी पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा – बीबी वैद्य

मुंबई प्रतिनिधी:-मा. श्री.  उपमुख्यमंत्री अजीत पवार साहेब,  मा. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ साहेब,  .मा. क्रीडामंत्री भरणे साहेब,  मा. आमदार रविंद्र धंगेकर साहेब,यांची भेट झाली आहे.  यांच्या कार्याला शुभेच्छा देवून, पत्रकार यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन लोकशाही पत्रकार संघांचे सं. अ. बीबी वैद्य, प्रदेश उपाध्यक्ष पंढरी पवार यांनी दिले. या निवेदनात पत्रकारांच्या योजनांसाठी असलेल्या जाचक अटी काढून टाकाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.याच बरोबर

लोकशाही पत्रकार संघ, महाराष्ट्र राज्य तसेंच अनेक राज्य व जिल्हा पत्रकार संघ गेल्या अनेक दिवसापासून पत्रकारांसाठीच्या विविध योजनांच्या आटी आणि नियमात बदल करावेत अशी मागणी सातत्याने करत आहे. या मागणीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब,उपमुख्यमंत्री अजीत पवार साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांनी दखल घेऊन यात काही सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे नव्हे तर अंमलबाजवणी करावी. यात काय बदल अपेक्षित आहेत. अशा सूचना करणारे निवेदन जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या मार्फत संचालक डॉ. गणेश मुळे, मुख्यमंत्री, माहिती व प्रसारण मंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना अनेक पत्रकार संघ, लोकशाही पत्रकार संघ, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिले आहे. या निवेदनामध्ये पत्रकार यांना टोल माफी करावी. पत्रकार यांना पंतप्रधान आवास योजना चा विना अट देण्यात यावे. पेट्रोल मध्ये सवलत मिळावी., सर्व बस, ट्रेन, विमान प्रवासात मोफत सवलत मिळावी., कागद, शाई मोफत मिळावी., प्रत्येक तालुक्यात एक प्रिंटिंग क्लस्टर तयार करून मान्यता द्यावी., कोणत्याही कामासाठी बँक मॅनेजर ने पत्रकार यांना कर्ज तात्काळ द्यान्यात यावे असे जी आर काढणे.,आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेसाठी वयाची अट 58 वर्ष व अनुभवाची अट 25 वर्षे करावी. सलग तीस वर्षे सेवा ही अट रद्द केली जावी. ज्यांच्याकडे विना खंड सलग तीस वर्षे अधिस्वीकृती  पत्रिका आहे आणि ज्यांचे वय 58 वर्ष आहे अशा पत्रकाराला सन्मान योजनेचा लाभ दिला जावा. महाराष्ट्रात असंख्य पत्रकार असे आहेत की त्यांच्याकडे तीस वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे पत्रकार योजना पासून ते वंचित राहतात. अशा स्थितीत जिल्हा माहिती अधिकारी आणि जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे शिफारस पत्र ग्राह्य समजले जावे. शिवाय संबंधित पत्रकाराचे प्रतिज्ञापत्र घेतले जावे.  पत्रकार यांना टोल माफी लवकर जाहीर करावी. अनेक साप्ताहिकाच्या प्रेस लाईन वर मालक, मुद्रक, संपादक, प्रकाशक म्हणून एकाच व्यक्तीचे नाव असते मुद्रक अथवा प्रकाशक म्हणून नाव आहे.म्हणजे तो पत्रकार अन्य व्यवसाय करतो असे नाही. ते फक्त सोयीसाठी असते. त्यामुळे प्रकाशक आणि मुद्रक म्हणून नाव  असणाऱ्यांचा तो अन्य व्यवसाय आहे.असे समजू नये त्यालाही लाभ मिळावा. उत्पन्नाची अट दोन लाखावरून वाढवून ती पाच लाख करावी. सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या एखाद्या पत्रकाराचे निधन झाले तर त्याच्या पत्नीला ती हयात असेपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळावा. पत्रकार महिला असेल तर तिच्या पश्चात तिच्या पतीला हा लाभ मिळावा. अशा सूचना करण्यात याव्यात.

 याशिवाय शंकराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीबाबत काही सुधारणासाठी सूचना करण्यात आल्या आहेत. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण मुदत ठेवीतून मिळणाऱ्या व्याजातून ही योजना चालविण्यापेक्षा या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जावी. त्यामुळे पत्रकारांसाठीच्या योजनांना निधीची कमतरता भासणार नाही .शंकराव चव्हाण निधीचे जे  विश्वस्त मंडळ आहे त्यांच्या बैठका नियमित होत नाहीत दर दोन महिन्यांनी या ट्रस्टच्या बैठका झाल्या तर पत्रकारांचे अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत. आरोग्य योजनेचा लाभ देताना ठराविक आजाराची मर्यादा रद्द करून ही योजना सर्व प्रकारच्या आजारासाठी लागू करावी. अनेकदा असे आढळून आले आहे की बऱ्याच पत्रकारांचे मेडिक्लेम असतात अशा पत्रकारांना त्याची सर्व ओरिजनल कागदपत्रे विमा कंपन्यांना द्यावी लागतात. परिणामतः अशा पत्रकारांना योजनेचा लाभ मिळत नाही .अशा पत्रकारांची हॉस्पिटलची झेरॉक्स कागदपत्रे ग्राह्य धरली जावीत आणि महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी असलेली आधिस्वीकृती पत्रिकेची अट रद्द केली पाहिजे. राज्यात केवळ आठ टक्के पत्रकारांकडेच आधिस्वीकृती असल्याने 92 टक्के पत्रकार या अटीमुळे योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहतात. पत्रकारांच्या मृत्यूनंतर किमान पाच लाख रुपयांची मदत संबंधित पत्रकाराच्या पत्नीला किंवा मुलांना मिळाली पाहिजे. ही रक्कम मृत्यूनंतर एक महिन्याच्या आत तातडीने दिली जावी त्यासाठी देखील आधिस्वीकृती पत्रिकेची अट नसली पाहिजे आमची सरकारला विनंती आहे की या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करावा अशी मागणी ही या निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनावर राज्य लोकशाही पत्रकार संघाच्या पदाधिकारी यांच्या सह्या आहेत.