महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुळे जात निहाय जनगणना झाली नाही  – वसंत मुंडे                  

 परळी वैद्यनाथ (प्रतिनिधी) : भारताचे काँग्रेस पक्षाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात सन २०१४ च्या पूर्वी  देशामध्ये जातनिहाय जनगणना सर्व निकषाचे पालन करून करण्यात आली. जातीवादी बीजेपीच्या नेत्यांनी ज्या त्या राज्यातील भाजपा सरकारला आर एस एस चा विचारधाराच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्देनिहाय डाटा देण्यासंदर्भात वेळ काढून धोरण नाची गुपित अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या त्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिनांक १२जून २०१८ ला केंद्र सरकारकडे गुपित पत्र देऊन संपूर्ण आरक्षण रद्द करण्याचे डावपेच आरएसएस मार्फत भाजपच्या विचारधारेच्या सरकारला लेखी सूचना देण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला . भारत देशा मधील प्रत्येक राज्यात पशु पक्षाची गणना केली जाते पण जातनिहाय आरक्षणासंदर्भात केली जात नाही हे दुर्दैव आहे. जातनिहाय जनगणना देशात झाली तर ५० टक्के ची आठ रद्द करून ७०% च्या आसपास आरक्षण जाईल ही खरी जातिवादी नेत्यांना भीती आहे. ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यांक मागासवर्गीय  जर जातीनिहाय जनगणने  शासनाच्या नियमानुसार मुद्देनिहाय जनगणना झाली तर जातीवादी सरकारचा अन्याय केलेल्या नेत्यावर राजकारणातून तडीपार केल्याशिवाय राहणार नाही म्हणून तर भाजपचे सरकारला धोका होऊ शकतो हा खरा डावपेच राजकीय आहे .काँग्रेसच्या काळात मनमोहन सिंग च्या नेतृत्वाखाली पाच हजार कोटी रुपये जनगणना करण्यासंदर्भात खर्च करून जातनिहाय जनगणना करताना सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणा च्या आधारावर वर्गीकरण करून जात निहाय जनगणना आर्थिक सर्वेक्षणा च्या नियमानुसार सर्व बाबी तपासून सर्व जाती धर्मातील वंचित आदिवासी मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक ओबीसींना न्याय देण्याचा जातीनिहाय जनगणमध्ये प्रयत्न केला गेला परंतु २०१४ नंतर देशात व राज्यात आरएसएसच्या विचारधारेचे बीजेपी सरकार आल्यावर जातनिहाय जनगणना संदर्भात उच्च व सर्वच न्यायालयात वेगवेगळ्या मुद्द्याखाली याचिका दाखल करून दीड टक्क्याची त्रुटी काढून सरकारने आरक्षणासंदर्भात निर्णय झालेला असताना रद्द करण्यात चे आदेश शासन स्तरावर काढण्यात आले असून तसा पत्र व्यवहार शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला आहे . त्यामध्ये दिनांक १२  जून २०१८ ला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी केंद्र सरकारकडे गोपनीय पत्र देऊन जात निहाय जनगणनेला विरोध केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला आहे.