वक्फ कायदयात बदल करू नये यासाठी लोक सेनाने राष्ट्रपती पंतप्रधानसह राहूल गांधी यांना दिले निवेदन  -ॲड. प्रा. इलियास इनामदार

वक्फ कायदयात बदल करू नये यासाठी लोक सेनाने राष्ट्रपती पंतप्रधानसह राहूल गांधी यांना दिले निवेदन  -ॲड. प्रा. इलियास इनामदार

बीड प्रतिनिधि:  वक्फसाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा ए हिंद व विविध संघटनेच्या वतीने पुकारन्यात आलेल्या देश व्यापी आंदोलना मध्ये लोक सेना सहभागी होत आहे व वरील संघटनेच्या वतीने दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावरून पुकारन्यात आलेल्या वक्फ आंदोलनामध्ये सहभागी होऊन बीडमध्येही  जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करून जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती पंतप्रधानासह विरोधी पक्षनेता राहूल गांधी यांना लोक सेनाने दिले निवेदन अशी माहिती लोक सेना प्रमुख ॲड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी दिली आहे. वक्फसह इतर विषयावर करण्यात आल्या मागण्या जसे वक्फ कायदा 1995 मध्ये कोणतेही बदल करू नये. वक्फ कायदा 2024 लागू करण्याऐवजी तो मागे घ्यावा. वक्फ जमिनी आमच्या पूर्वजांनी शिक्षण, रोजगार आणि समाजाच्या आरोग्यासाठी दान केलेल्या जमिनी असल्याने, सरकार त्यावर सक्ती करू शकत नाही.

 2)  एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात मुस्लिम समुदायाने एका हाताने कुरान वाचन करावे तर दुस-या हाताने संगणक हाताळावे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी म्हणतात मुस्लिम युवकांनी आय ए एस आय पी एस बनावे तरच देशाच्या विकासात भर पडेल मग समाजाच्या मूख्य प्रहावात आणन्यासाठी मुस्लिम समुदायाला धर्माच्या आधारावर नव्हे तर व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण देण्यासाठी संसदेत  विधेयक मंजूर करावे अशी विनंती आहे. आरक्षण शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय आधारावर लागू केले जावे. न्याय. राजेंद्र सच्चर समिती आणि मा. न्याय. रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून  आणि देशातील मुस्लिम समुदायाला आरक्षण द्यावे.

3) समाजाला मॉबलिंचिंग आणि दंगलींपासून वाचविण्यासाठी अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा बनवावा.

4) देशभरात एकमेकांच्या जाती आणि धर्माविरुद्ध खोटी विधाने करून धार्मिक तणाव निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.

५) जातीनिहाय जनगणना करावी.

६) देशभरात, विशेषतः भाजपशासित राज्यांमध्ये, अल्पसंख्याक समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण केले पाहिजे.

७) मुस्लिम रस्ते आणि शहरांची बदललेली नावे मागे घ्यावीत.

८) हिंदू धर्माचे आणि हिंदू बांधवांच्या श्रद्धा आणि आस्थेचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर गोहत्याबंदी करून गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करावे.

९) महिलांना अन्याय आणि अत्याचारांपासून वाचविण्यासाठी कठोर कायदे करावेत.

१०) देशात समता, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहावी यासाठी संविधानाचे रक्षण केले पाहिजे आणि भारत सरकारने त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

 या मागण्यांबाबत लोकसेना पक्षाने बीड जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करून वरील मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.