शेतकऱ्यांच्या व्यथा आ.विजयसिंह पंडित यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडल्या नामनिर्देशित सदस्यत्व मिळाल्याने आ.पंडित यांचे जिल्हाभरातून अभिनंदन

बीड, दि.३० (प्रतिनिधी) ः- बीड जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून शासनाने आ.विजयसिंह पंडित यांची नियुक्ती केल्यामुळे त्यांच्यावर जिल्हाभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्हा पालकमंत्री ना.अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आ.विजयसिंह पंडित यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडून त्यांना न्याय देण्याची मागणी  केली. महाऊर्जा कडून पी.एम.कुसूम योजनेत सौर कृषीपंपाच्या वितरणातील अनियमितता, पिक कर्ज देताना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून विमा पॉलिसीसाठी होत असलेली आर्थिक पिळवणुक आणि थकीत पिक विमा यांसह विविध विषय आ.विजयसिंह पंडित यांनी बैठकीत मांडले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार, दि.३० रोजी जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री ना.धनंजय मुंडे, पर्यावरण तथा पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री ना.पंकजाताई मुंडे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. बीड जिल्ह्याच्या नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून शासनाने गेवराई विधानसभा मतदार संघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांची नियुक्ती  केल्यामुळे बैठकीतील त्यांची उपस्थिती अग्रेषित होती. जिल्हाभरातून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
पी.एम.कुसूम योजनेत आवश्यक शुल्क भरणा करून पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतरही सौरपंप अस्थापित करण्यास होत असलेला विलंब, नादुरुस्त सौरपंप वेळेवर दुरुस्त न करणे, विमा संरक्षित पंपांना विम्याचे संरक्षण न मिळणे, महावितरणकडील प्रतिक्षा यादीत होत असलेली वाढ या सर्व बाबी आ.विजयसिंह पंडित यांनी या बैठकीत मांडून महाऊर्जाकडून सौरंपपाच्या संदर्भाने शेतकऱ्यांची होत असलेली अडवणुक थांबविण्याची मागणी केली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या उमापूर शाखेत खरीप २०१६ साठी उमापूर महसुल मंडळातील १५६२ शेतकऱ्यांनी ४९.२२ लक्ष रुपयांचा विमा हप्ता भरणा करूनही बँक कर्मचाऱ्याच्या चुकीच्या नोंदीमुळे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी न्यायालयीन लढाई लढली. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ७% व्याजदराने नुकसान भरपाई अदा करण्याचे आदेश दिले, हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा कायम ठेवले. मात्र तरीही स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या उमापूर शाखेतून संबंधित शेतकऱ्यांना पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम अदा होत नसल्याची बाब आ.पंडित यांनी या बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. पिक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सर्रास विमा पॉलिसी सक्तिची करून यासाठी शेतकऱ्यांची बँक खाती होल्ड करण्याचे प्रकार होत असल्याची तक्रार यावेळी आ.विजयसिंह पंडित यांनी केली.
पहिल्यांदाच गेवराई विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करताना जिल्हा नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत आ.विजयसिंह पंडित यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडून त्यांना न्याय देण्याची मागणी या बैठकीत केली. पालकमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी यासंदर्भाने उचित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन यानिमित्ताने दिले.