गेंड्याचे कातडे सोडा, जनतेला भेटा – महसूल विभागाचा दणका

सामान्य माणसाच्या लेखी शासकीय अधिकारी कर्मचारी म्हणजे गेंड्याच्या कातड्याचा माणूस. कितीही हेलपाटे मारा, कितीही अर्ज द्या, उत्तर एकच – उद्या या. या मुजोर व्यवस्थेविरोधात शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासनाच्या महसूल विभागाकडे गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारीची अखेर या विभागाचे तत्पर आणि कर्तव्यदक्ष महसूल मंत्री माननीय नामदार श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गंभीर दखल घेतली असून त्यांच्या थेट निर्देशानंतरच प्रशासनाला जाग आली आहे. शासनाच्या महसूल विभागाने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक क्रमांक बैठक-२०२६/प्र.क्र.७२/समन्वय-०३ जारी करून जिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदार या सर्व अधिकाऱ्यांना प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३ ते ५ हा वेळ नागरिकांच्या प्रत्यक्ष भेटीसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश निर्गमित करुन बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

यापूर्वीच शासनाने २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी याच विषयावर परिपत्रक काढून प्रत्येक कार्यालयात अभ्यागतांची नोंदवही ठेवणे बंधनकारक केले होते. मात्र गेल्या दहा वर्षांत त्या परिपत्रकाचे सर्रास उल्लंघन झाले. या उल्लंघनाची बाब श्री. आठवले यांनी महसूल मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

श्री. आठवले यांच्या तक्रारीनंतर मंत्री माननीय श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीने दखल घेत संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. मंत्री महोदयांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, विधवा व दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना आणि वृद्ध भूमिहीन शेतमजूर अर्थसहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. त्यांच्या तत्परतेमुळेच नवीन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना दरमहा २५०० रुपये दिले जातात. मात्र अधिकारी कार्यालयात भेटत नसल्याने या दुर्बल व वंचित घटकांना अनेक हेलपाटे मारावे लागत होते.

१. दुपारी ३ ते ५ या वेळेत कोणतीही शासकीय बैठक घेता येणार नाही.

२. कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर भेटीच्या वेळेचा ठळक फलक बंधनकारक.

३. २३ नोव्हेंबर २०१६ च्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करून नोंदवही ठेवणे अनिवार्य.

४. अधिकारी दौऱ्यावर असल्यास पूर्वसूचना आणि पर्यायी सक्षम अधिकारी नियुक्ती बंधनकारक.

म्हणून या परिपत्रकातील तरतुदींचे कटाक्षाने पालन व्हावे या हेतूने दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की, आता तरी गेंड्याचे कातडे सोडा.

दहा वर्षांपासून लाल बस्त्यामधे असलेला आदेश आता तरी अधिकाऱ्यांनी पाळावा, अन्यथा मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दाखवलेला दणका हा केवळ परिपत्रकापुरता मर्यादित राहील. जनतेच्या दारात जाणारे प्रशासन हवे असेल तर खुर्चीला चिकटलेल्या गेंड्याच्या कातड्याच्या अधिकाऱ्यांना आता तरी जनतेला भेटावेच लागेल. या स्वरूपाची माहिती संघटना प्रसिद्धीपत्रकान्वय जनहितार्थ आठवले यांनी वृत्त प्रसिद्धीस्तव दिली आहे.

सोबत: शासकीय परिपत्रक वृत्त प्रसिद्धीकरीता व अधिक माहितीकरिता सादर.