शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी जामखेड तहसीलवर ‘हलगी बजाव’ आंदोलन
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी जामखेड तहसीलवर ‘हलगी बजाव’ आंदोलन
जामखेड : सोयाबीन व उडीद पिकांचे पावसामुळे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज मंगळवार दिनांक ,१ सप्टेंबर रोजी जामखेड तहसील कार्यालयावर ‘हलगी बजाव’ आंदोलन करण्यात आले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, पीक नुकसानीची भरपाई, पाणीटंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
तालुक्यातील सोयाबीन व उडीद पिकांचे पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक पावसामुळे वाया गेल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. पीक नुकसानीसोबतच अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर असून, जनावरांसाठी चारा उपलब्धतेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार वाढत असल्याने शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी, सोयाबीन व उडीद पिकांच्या नुकसानीची तातडीने पाहणी करून योग्य भरपाई द्यावी, पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये तातडीने पाणी उपलब्ध करून द्यावे, तसेच जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशा मागण्या आंदोलनादरम्यान करण्यात आल्या.
पीक उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना येणारा हेक्टरी खर्च लक्षात घेऊन नुकसानभरपाई निश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. केवळ घोषणा न करता शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणींचा विचार करून शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. सोयाबीन व उडीद पिकांच्या नुकसानीची तातडीने पाहणी करून भरपाई द्यावी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, पाणीटंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा करावा आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, या मागण्यांचा निवेदनात समावेश करण्यात आला. शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असून, त्याच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. शासनाने मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला.
