दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा संशयास्पद खेळ? २५ ते ३० ग्रामसेवकांच्या दाव्याने भंडारा प्रशासन हादरले

दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा संशयास्पद खेळ? २५ ते ३० ग्रामसेवकांच्या दाव्याने भंडारा प्रशासन हादरले

*करडी ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवकाच्या प्रमाणपत्रावरही प्रश्नचिन्ह; कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रे, वैद्यकीय तपासणी आणि चार-पाच लाखांच्या कथित व्यवहारांचे आरोप — जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने विशेष वैद्यकीय मंडळ नेमण्याची मागणी*
दै, सूर्योदय:- निश्चल येनोरकर

भंडारा :-भंडारा जिल्ह्यात दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या कथित गैरप्रकाराचा मुद्दा आता गंभीर वळणावर पोहोचला असून, २५ ते ३० ग्रामसेवकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांबाबत सूत्रांकडून करण्यात आलेल्या दाव्याने प्रशासनाच्या संपूर्ण प्रमाणपत्र प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. त्यातच करडी ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवक पंकज काटेखाये यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबतही ते बोगस असल्याचा दावा समोर आल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.
या सर्व दाव्यांची अधिकृत वैद्यकीय अथवा प्रशासकीय पुष्टी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे केवळ आरोपांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविणे योग्य ठरणार नाही. मात्र आरोपांचे स्वरूप गंभीर असल्याने आता आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा मूळ कागदपत्रे, वैद्यकीय अहवाल, प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया, संबंधित प्रशासकीय नोंदी आणि कथित आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची वेळ आली आहे.
दैनिक सूर्योदयचे कार्यकारी संपादक तथा सी न्यूज चॅनलचे जिल्हा प्रतिनिधी आणि युवा ग्रामीण पत्रकार संघाचे भंडारा जिल्हाध्यक्ष निश्चल येनोरकर यांनी भंडारा तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार आनंद हट्टेवार यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत कथित बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे, कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रे, वैद्यकीय तपासणी, दिव्यांगत्वाची टक्केवारी, ग्रामसेवकांची प्रमाणपत्रे आणि कथित आर्थिक व्यवहारांबाबत थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
मुलाखतीदरम्यान प्रमाणपत्र बोगस आहे की नाही, हे वैद्यकीय तपासणीतूनच ठरू शकते, अशी भूमिका मांडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळेच आता प्रशासनासमोर अधिक मोठा प्रश्न उभा राहतो—जर प्रमाणपत्राची सत्यता वैद्यकीय तपासणीतूनच निश्चित होणार असेल, तर संशयित प्रमाणपत्रांची तातडीने फेरतपासणी का होऊ नये?
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २५ ते ३० ग्रामसेवकांची दिव्यांग प्रमाणपत्रे नायब तहसीलदार आनंद हट्टेवार यांच्या माध्यमातून तयार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा दावा सध्या अपुष्ट आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रमाणपत्रांचा मुद्दा समोर आल्याने प्रशासनाने प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र फाईल तपासणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक प्रमाणपत्राबाबत अर्ज कधी दाखल झाला, अर्जदाराची वैद्यकीय तपासणी कुठे झाली, वैद्यकीय मंडळातील सदस्य कोण होते, दिव्यांगत्वाची टक्केवारी किती निश्चित झाली, ती कोणत्या वैद्यकीय निकषांवर ठरविण्यात आली, कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र देण्याचा वैद्यकीय आधार काय होता, वैद्यकीय मंडळाचा मूळ अहवाल कुठे आहे आणि प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती कार्यवाही केली, याचा तपशील प्रशासनाने तपासणे आवश्यक आहे.
तोंडी स्पष्टीकरणांपेक्षा कागदपत्रेच खरी कसोटी ठरणार आहेत.
या प्रकरणात करडी ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवक पंकज काटेखाये यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. सूत्रांकडून संबंधित प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी त्याची अधिकृत वैद्यकीय अथवा प्रशासकीय पुष्टी झालेली नाही.
नायब तहसीलदार आनंद हट्टेवार यांना याबाबत थेट प्रश्न विचारण्यात आले असता, संबंधित व्यक्ती कार्यालयात आल्याचे व त्यांना परत पाठविल्याचे सांगण्यात आल्याचे समोर आले आहे. प्रमाणपत्र तयार करून देणे अथवा त्यात हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपांचे त्यांनी खंडन केल्याचेही सांगण्यात येते. त्यामुळे आता या प्रकरणात आरोप करणारा कोण आणि बचाव करणारा कोण, यापेक्षा अधिकृत नोंदी काय सांगतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मूळ अर्ज, वैद्यकीय तपासणी अहवाल, दिव्यांगत्वाची टक्केवारी, वैद्यकीय मंडळाचा निर्णय, कायमस्वरूपी प्रमाणपत्राचा आधार आणि प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रशासकीय नोंद तपासल्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही.
या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे कायमस्वरूपी दिव्यांग प्रमाणपत्रे नेमक्या कोणत्या वैद्यकीय आधारावर देण्यात आली? दिव्यांगत्व कायमस्वरूपी असल्याचा निष्कर्ष कोणत्या तपासणीवर आधारित होता? वैद्यकीय मंडळाने कोणते निकष वापरले? संबंधित प्रमाणपत्र देताना लागू असलेल्या नियमांचे पालन झाले का? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, सूत्रांकडून दिव्यांगत्वाची टक्केवारी कमी-जास्त करणे, फेरतपासणीमध्ये हस्तक्षेप करणे किंवा कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी चार ते पाच लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक व्यवहारांची माहिती असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या आरोपांचीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. मात्र आरोप गंभीर असल्याने त्याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. संबंधित प्रकरणांतील बँक व्यवहार, आर्थिक नोंदी, अर्जदार, कथित मध्यस्थ, कार्यालयीन कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींची भूमिका तपासल्यास या दाव्यांमध्ये तथ्य आहे की नाही, हे स्पष्ट होऊ शकते.
आरोप खोटे असतील तर चौकशी त्यांना पूर्णविराम देईल; तथ्य आढळल्यास दोषींवर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल.
याशिवाय सूत्रांकडून नायब तहसीलदारांशी संबंधित एका पूर्वीच्या प्रकरणाची माहिती मिळाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. सुमारे एक ते दीड महिन्यापूर्वी काही वृत्तपत्रांमध्ये त्या संदर्भात बातम्या प्रसिद्ध झाल्याचे आणि निलंबनाची कारवाई झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या माहितीचीही अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही.
त्यामुळे प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे—ते प्रकरण नेमके कोणते होते? निलंबन झाले होते का? कोणत्या आदेशाने झाले? कारण काय होते? संबंधित आदेशाची प्रत उपलब्ध आहे का? आणि त्या घटनेचा सध्याच्या प्रकरणाशी काही संबंध आहे का?
या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र विशेष वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून संशयित दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
विशेषतः सूत्रांनी दावा केलेल्या २५ ते ३० ग्रामसेवकांच्या प्रमाणपत्रांसह करडी ग्रामपंचायतीतील संबंधित प्रमाणपत्राची स्वतंत्र वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. अर्जापासून प्रमाणपत्रापर्यंतचा संपूर्ण प्रवास तपासण्यात यावा.
अर्ज → वैद्यकीय तपासणी → वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल → दिव्यांगत्वाची टक्केवारी → कायमस्वरूपी प्रमाणपत्राचा आधार → प्रशासकीय मंजुरी → प्रमाणपत्र जारी
या प्रत्येक टप्प्याची नोंद तपासली गेली पाहिजे.
गरज भासल्यास कथित आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी. चौकशीसाठी निश्चित कालमर्यादा देऊन त्याचा अहवाल वरिष्ठ प्रशासनासमोर सादर करण्याचे आदेशही देण्यात यावेत, अशी मागणी होत आहे.
कारण हे प्रकरण केवळ काही प्रमाणपत्रांपुरते मर्यादित नाही. दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध योजना, सवलती आणि सुविधा मिळतात. एखाद्या अपात्र व्यक्तीने चुकीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे लाभ घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचा थेट परिणाम खऱ्या गरजू दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या हक्कावर होऊ शकतो.
त्यामुळे चौकशी कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी नसून खऱ्या दिव्यांग बांधवांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी झाली पाहिजे.
आता प्रशासनासमोर प्रश्नांची मालिका उभी आहे—
२५ ते ३० ग्रामसेवकांच्या प्रमाणपत्रांचा दावा खरा की खोटा?
करडी ग्रामपंचायतीतील संबंधित प्रमाणपत्राची स्वतंत्र फेरतपासणी होणार का?
प्रत्येक संशयित प्रमाणपत्राचा मूळ वैद्यकीय अहवाल तपासला जाणार का?
कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रे कोणत्या वैद्यकीय आधारावर देण्यात आली?
कथित चार-पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार का?
पूर्वीच्या कथित कारवाईबाबत अधिकृत कागदपत्रे जनतेसमोर आणली जाणार का?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे—
“दोषी कोण?” याआधी “सत्य काय?” हे प्रशासन जनतेसमोर मांडणार का?
आता प्रशासनाने वेळकाढूपणा न करता तातडीने आदेश काढून स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळ स्थापन करावे, संशयित प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करावी, मूळ कागदपत्रे पडताळावीत आणि आवश्यक असल्यास आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी सुरू करावी, अशी नागरिकांमधून मागणी होत आहे.
आरोप खरे असतील तर दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. आरोप खोटे असतील तर संबंधित व्यक्तींवरील संशयही अधिकृतरीत्या दूर झाला पाहिजे.
आरोपांच्या धुरात सत्य हरवू नये आणि संशयाच्या सावलीत निर्दोष व्यक्ती भरडली जाऊ नये, यासाठी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशी हाच एकमेव योग्य मार्ग आहे.
लेखणीची धार कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून प्रश्न, पुरावे आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर असली पाहिजे.

तलवारीची धार क्षणभर चमकते; पुराव्यावर चाललेली लेखणी मात्र प्रश्न कायमचे कोरते!

भंडारा जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष आता जिल्हा प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
फेरतपासणी कधी?
विशेष वैद्यकीय मंडळ कधी?
२५ ते ३० ग्रामसेवकांच्या प्रमाणपत्रांची शहानिशा कधी?
करडीतील प्रमाणपत्राची सत्यता कधी?
कथित आर्थिक व्यवहारांचा छडा कधी?
या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळाल्याशिवाय दिव्यांग प्रमाणपत्रांभोवती निर्माण झालेला संशय दूर होणे कठीण आहे.
सत्य कोणाच्याही बाजूचे असो—ते जनतेसमोर आलेच पाहिजे!

—————–बॉक्स———-
२५ ते ३० ग्रामसेवकांची प्रमाणपत्रे नायब तहसीलदारांच्या माध्यमातून तयार झाल्याचा दावा, करडी ग्रामपंचायतीतील संबंधित प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा दावा तसेच चार-पाच लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक व्यवहारांची माहिती ही सूत्रांकडून प्राप्त झालेली व अद्याप अधिकृतरीत्या अपुष्ट माहिती आहे. या वृत्तातून संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविण्याचा अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही. मूळ प्रमाणपत्रे, वैद्यकीय अहवाल, कार्यालयीन नोंदी, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधितांची बाजू यांची स्वतंत्र, निष्पक्ष व अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.