दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा ‘महाखुलासा’!

दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा ‘महाखुलासा’!

सातही तालुके रडारवर; ४०-५० टक्क्यांवरून १५-१८ टक्क्यांपर्यंत घसरणीच्या दाव्याने खळबळ; कथित लाखोंच्या व्यवहाराचीही चौकशी करा
दै, सूर्योदय:- निश्चल येनोरकर
भंडारा :- दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीवरून भंडारा जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, आता केवळ निवडक प्रकरणांची नव्हे तर भंडारा, तुमसर, मोहाडी, पवनी, लाखनी, साकोली आणि लाखांदूर या सातही तालुक्यांतील संबंधित प्रकरणांची एकत्रित, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही प्रकरणांत पूर्वीचे दिव्यांगत्व ४० ते ५० टक्के असताना फेरतपासणीनंतर ते १५ ते १८ टक्क्यांपर्यंत आल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रांची सत्यता, वैद्यकीय अहवाल आणि फेरतपासणीची संपूर्ण प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘प्रथम कागदपत्रांची सत्यता, त्यानंतरच वैद्यकीय फेरतपासणी’ हा निकष काटेकोरपणे लागू करावा, अशी मागणी होत आहे. मूळ दिव्यांग प्रमाणपत्र अधिकृत नोंदीत आहे का, प्रमाणपत्र क्रमांक व जारी दिनांक काय आहे, ते कोणत्या सक्षम वैद्यकीय संस्थेने दिले, त्यामागील मूळ वैद्यकीय कागदपत्रे उपलब्ध आहेत का, दिव्यांगत्वाची टक्केवारी वैद्यकीय निष्कर्षांशी सुसंगत आहे का आणि प्रमाणपत्र जारी करताना आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का, याची प्रथम तपासणी होणे गरजेचे आहे.
यानंतरच आवश्यक प्रकरणांची स्वतंत्र वैद्यकीय फेरतपासणी करावी. ‘प्रमाणपत्र पडताळणी → मूळ वैद्यकीय नोंदी → स्वतंत्र वैद्यकीय तपासणी → अंतिम निष्कर्ष’ अशी संपूर्ण साखळी तपासल्यासच वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.

४०-५० टक्क्यांवरून १५-१८ टक्के? सवाल गंभीर!

काही संबंधित कर्मचाऱ्यांचे पूर्वीचे दिव्यांगत्व ४० ते ५० टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जात असताना फेरतपासणीनंतर हे प्रमाण १५, १६, १७ किंवा १८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचा दावा आहे. हा बदल नेमक्या कोणत्या वैद्यकीय तपासण्यांच्या आधारे झाला? पूर्वीच्या अहवालांपेक्षा नवीन निष्कर्ष वेगळे का आहेत? लागू शासन निकषांनुसार हे प्रमाण निश्चित झाले का? या सर्व प्रश्नांची स्वतंत्र वैद्यकीय समितीमार्फत पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
मात्र अधिकृत वैद्यकीय निष्कर्ष येईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला ‘बोगस प्रमाणपत्रधारक’ ठरविणे योग्य ठरणार नाही, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
चार महिला ग्रामसेवकांच्या कथित लाखोंच्या व्यवहाराचा माग काढा!
दरम्यान, संबंधित चार महिला ग्रामसेवकांकडून प्रत्येकी लाखो रुपयांचा कथित आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. या दाव्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे आरोपांच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी या कथित व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
रक्कम प्रत्यक्ष दिली गेली का? कोणाकडे दिली गेली? कशासाठी दिली गेली? त्याचा दिव्यांग प्रमाणपत्र किंवा फेरतपासणीशी संबंध आहे का? आर्थिक, डिजिटल अथवा दस्तऐवजी पुरावे आहेत का? या प्रश्नांचा तपास होणे गरजेचे आहे. चर्चा म्हणजे पुरावा नाही; मात्र गंभीर आर्थिक व्यवहाराची चर्चा होत असेल तर तिचा माग काढणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली विशेष वैद्यकीय समिती नेमा!

या संपूर्ण प्रकरणातील संशय दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र विशेष वैद्यकीय समिती स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. या समितीने सातही तालुक्यांतील संबंधित प्रकरणांचे पुनरावलोकन करून मूळ प्रमाणपत्रे, वैद्यकीय नोंदी, पूर्वीचे अहवाल, फेरतपासणीचे निष्कर्ष, अतिरिक्त तपासण्या आणि आरक्षणाचा लाभ यांची स्वतंत्र छाननी करावी.
आतापर्यंत झालेल्या वैद्यकीय तपासण्यांच्या अहवालांचेही पुनरावलोकन करण्यात यावे. अहवाल नियमांनुसार असल्यास संबंधितांवरील संशय दूर होईल; विसंगती आढळल्यास पुढील चौकशीचा मार्ग मोकळा होईल.

प्रशासकीय यंत्रणेला थेट सवाल!

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी यांच्या प्रशासकीय देखरेखीखाली प्रक्रिया सुरू असताना एवढे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर आतापर्यंत नेमकी कोणती पडताळणी झाली, याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाने कोणालाही पाठीशी घातल्याचा निष्कर्ष अधिकृत चौकशीपूर्वी काढता येणार नाही. मात्र चौकशीची मागणी होत असताना ती स्वतंत्र, पारदर्शक आणि पुराव्याधारित असणे आवश्यक आहे.

‘बोगस’ आढळल्यास लाभार्थ्यापासून प्रमाणपत्र देणाऱ्यापर्यंत साखळी तपासा!

एखादे प्रमाणपत्र अधिकृत तपासणीत नियमबाह्य ठरल्यास केवळ लाभार्थ्यावर कारवाई करून प्रकरण संपवू नये. प्रमाणपत्र कोणी जारी केले? वैद्यकीय आधार काय होता? कागदपत्रांची पडताळणी कोणी केली? आरक्षणाचा लाभ देताना कोणती प्रक्रिया झाली? कुठे नियमभंग झाला? या सर्व बाबींची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
त्याचवेळी वैध प्रमाणपत्र असलेल्या दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक संशय राहू नये, यासाठी तपासणी निष्पक्ष असणे गरजेचे आहे.
जिल्ह्यातील संबंधितांची संपूर्ण नावनिहाय यादी प्रसिद्ध होणार?
या प्रकरणातील उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रे, प्रशासनाच्या नोंदी, वैद्यकीय अहवाल आणि अधिकृत चौकशीतील निष्कर्ष यांच्या आधारे जिल्ह्यातील संबंधित प्रकरणांची संपूर्ण नावनिहाय यादी प्रसिद्ध करण्याची तयारी असल्याची माहिती आहे.
मात्र कोणत्याही व्यक्तीचे नाव केवळ आरोप, अफवा किंवा सूत्रांच्या माहितीनुसार प्रसिद्ध न करता अधिकृत नोंदी व पडताळलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच नाव प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्तीची बाजू आणि प्रशासनाचा अधिकृत निष्कर्ष यांचाही समावेश करण्यात यावा. त्यामुळे दोषी आढळणाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्ट होईल आणि निर्दोष व्यक्तीची बदनामी टाळता येईल.

३ सप्टेंबरनंतर ‘कारवाई’ नव्हे, संपूर्ण खुलासा हवा!

फेरतपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट माहिती द्यावी—किती प्रमाणपत्रे तपासली, किती फेरतपासण्या झाल्या, किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, किती ठिकाणी विसंगती आढळली आणि किती प्रकरणे पुढील चौकशीसाठी पाठविण्यात आली, याचा अधिकृत अहवाल जाहीर करावा.
आरोपांवर नव्हे, पुराव्यांवर निर्णय व्हावा; संशयावर नव्हे, अधिकृत अहवालातून सत्य समोर यावे.
दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा हा प्रश्न केवळ काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा नसून आरक्षणाची पारदर्शकता, वैद्यकीय प्रक्रियेवरील विश्वास आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सातही तालुक्यांची एकत्रित चौकशी, प्रमाणपत्रांची प्रथम सत्यता पडताळणी, स्वतंत्र वैद्यकीय फेरतपासणी, कथित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी आणि अधिकृत कागदपत्रांवर आधारित नावनिहाय माहिती—या सर्व बाबी पारदर्शकपणे तपासल्या गेल्यासच या प्रकरणाचे खरे चित्र जनतेसमोर येईल.
आता जिल्हा प्रशासन कोणता निर्णय घेते, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली विशेष वैद्यकीय समिती स्थापन होते का आणि अधिकृत कागदपत्रांसह संपूर्ण सत्य जनतेसमोर येते का, याकडे संपूर्ण भंडारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.