श्रीवर्धन नगरपरिषदेत ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’? माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कथित अनधिकृत बांधकामावर पालिकेची मेहरबानी; घरपट्टी, दंड वसुलीत लाखोंचा फटका?

माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कथित अनधिकृत बांधकामावर पालिकेची मेहरबानी; घरपट्टी, दंड वसुलीत लाखोंचा फटका?

RTI मधून धक्कादायक माहिती समोर; सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश नाना करडे यांचा गंभीर आरोप, चौकशी व फौजदारी कारवाईची केली मागणी

श्रीवर्धन (संदेश घोलप)

श्रीवर्धन नगरपरिषदेत एका माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्याशी संबंधित कथित अनधिकृत बांधकाम प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघाचे कोकण विभाग उपाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश नाना करडे यांनी गंभीर आरोप करत नगरपरिषदेच्या कारभारावरच बोट ठेवले आहे.

करडे यांच्या आरोपानुसार, संबंधित माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा प्रभाव वापरत अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळवून दिले. इतकेच नव्हे तर या बांधकामांची नगरपरिषदेच्या अभिलेखात नोंद न करता घरपट्टी, अनधिकृत बांधकामावरील दंडात्मक शास्ती आणि अन्य करांची वसुलीही टाळण्यात आली. त्यामुळे नगरपरिषदेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

पडवीच्या परवानगीवर व्यावसायिक बांधकाम?

RTI मधून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, सन १९७४ मध्ये संबंधित माजी अधिकाऱ्यांच्या दिवंगत वडिलांनी जुन्या घराच्या उत्तर बाजूस पडवी बांधण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, या परवानगीचा कथित गैरवापर करून तेथे तीन टुरिस्ट रूम्स आणि एक व्यावसायिक गाळा उभारण्यात आल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामात मोठी तफावत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

दुरुस्तीच्या नावाखाली RCC इमारत?

यापुढे सन १९९६ मध्ये संबंधित अधिकारी स्वतः नगरपरिषदेत कार्यरत असताना त्यांच्या वडिलांनी घराच्या दक्षिण बाजूच्या पडवीच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, या परवानगीचा आधार घेत प्रत्यक्षात आरसीसी इमारत उभारून त्यावर पत्र्याचे शेड टाकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे बांधकाम आजही वापरात असल्याचा दावा करडे यांनी केला आहे.

‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ म्हणीची प्रचिती?

सामान्य नागरिकांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणारे प्रशासन आपल्या माजी अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र मौन बाळगत असल्याचा आरोप करडे यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्ती नगरपरिषदेत वरिष्ठ पदावर असल्यामुळे या कथित अनधिकृत बांधकामांची अभिलेखात नोंदच करण्यात आली नाही. परिणामी अनेक वर्षे घरपट्टी आकारण्यात आली नाही आणि नियमांनुसार दंडात्मक शास्तीही वसूल करण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

२०१० आणि २०१७ मध्ये आमरण उपोषण

या प्रकरणी न्याय मिळावा म्हणून सुरेश करडे यांनी २०१० आणि २०१७ मध्ये श्रीवर्धन नगरपरिषदेसमोर आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

पालिकेचा वेगळा दावा

दरम्यान, नगरपरिषदेने २०११ मध्ये दिलेल्या पत्रात उपलब्ध नोंदींच्या आधारे “अवैध बांधकाम झाल्याचे दिसून येत नाही” असा निष्कर्ष नोंदविला होता. मात्र, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी, मोजमाप आणि सखोल चौकशी न करताच हा निष्कर्ष काढण्यात आल्याचा आक्षेप तक्रारदाराने घेतला आहे.

कर वसुली टाळून पालिकेचे नुकसान?

करडे यांच्या मते, जर संबंधित बांधकामांची योग्य वेळी अभिलेखात नोंद झाली असती, तर गेल्या अनेक दशकांपासून नगरपरिषदेला घरपट्टी, दंडात्मक शास्ती आणि इतर करांद्वारे मोठा महसूल मिळाला असता. संबंधित प्रकरणात नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या

संबंधित दोन्ही कथित अनधिकृत बांधकामांची तातडीने नगरपरिषदेच्या अभिलेखात नोंद करावी.

सन १९७४ आणि १९९६ पासूनची थकीत घरपट्टी व नियमानुसार दंडात्मक शास्तीची वसुली करावी.

संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी अधिकारी व संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करावी.

आवश्यक असल्यास अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची कार्यवाही करावी.

न्यायालयात जाण्याचा इशारा

या प्रकरणात नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने आणि निष्पक्ष कारवाई न केल्यास संबंधित अधिकारी, माजी अधिकारी तसेच जबाबदार व्यक्तींविरोधात सक्षम दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश नाना करडे यांनी दिला आहे.

(टीप : या वृत्तातील सर्व आरोप हे तक्रारदार सुरेश नाना करडे यांनी केलेल्या तक्रारी व माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहेत. संबंधित माजी अधिकारी किंवा श्रीवर्धन नगरपरिषदेची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)