बीड
“प्रशासकीय बदल्यांचा ‘फार्स’ सीईओ जितिन रेहमान यांनी थांबवा; अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली जुन्याच ठिकाणी प्रतिनियुक्ती” – डॉ. गणेश ढवळे
“प्रशासकीय बदल्यांचा ‘फार्स’ सीईओ जितिन रेहमान यांनी थांबवा; अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली जुन्याच ठिकाणी प्रतिनियुक्ती” – डॉ. गणेश ढवळे
बीड (दि.०५): बीड जिल्हा परिषदेच्या क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या ७ व ८ मे रोजी समुपदेशनाद्वारे होणार असल्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांनी जारी केले आहेत. मात्र, मागील काही वर्षांच्या अनुभवावरून या बदल्या केवळ औपचारिकता ठरत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी केला आहे.
डॉ. ढवळे यांच्या म्हणण्यानुसार, बदल्या झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात किंवा तालुक्यात पाठविण्याऐवजी “अतिरिक्त कामकाज” या नावाखाली पुन्हा त्याच विभागातच कार्यरत ठेवले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात बदल्यांचा उद्देशच फोल ठरत असून प्रशासनाचा हा प्रकार “फार्स” असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.
याबाबत त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रेहमान यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी निवेदन दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच या प्रकरणी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, ग्रामविकास मंत्री आणि विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देत आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, बांधकाम व आरोग्य विभागांमध्ये विभागप्रमुखांकडून मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्तांची परवानगी न घेता “प्रतिनियुक्ती”ऐवजी “अतिरिक्त कामकाज” या नावाखाली आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी ठेवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या १०० हून अधिक कर्मचारी अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
प्रजासत्ताक दिनानंतरही आदेश केवळ कागदावरच
प्रजासत्ताक दिनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर २२ जानेवारी रोजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) प्रदीप काकडे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना अतिरिक्त पदभार कमी करून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे आदेश प्रत्यक्षात राबविण्यात आले नसल्याचा आरोप डॉ. ढवळे यांनी केला आहे.
यामुळे पुन्हा एकदा जिल्हा प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला असून, “प्रशासकीय बदल्यांचा दिखावा थांबवून पारदर्शक कारभार करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
