विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण अमरावती; नागरिकांना न्याय मिळवून देणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ

पोलीस प्रशासनाविरुद्धच्या तक्रारींचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवारण व्हावे या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेले अमरावती विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण (ADPCA) सध्या प्रभावीपणे कार्यरत असून, त्याच्या कामकाजाला जवळपास एक वर्ष पूर्ण होत आले आहे.

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र काही प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे अमरावती विभागात त्याची अंमलबजावणी उशिरा झाली. अखेर १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी हे प्राधिकरण प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाले.

तेव्हापासून स्वतंत्र कार्यालयातून नागरिकांच्या तक्रारींवर सुनावण्या घेऊन त्यांचे वेळेवर निवारण करण्यासाठी पद्धतशीर कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

हे प्राधिकरण पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) ते पोलीस निरीक्षक (PI) या दर्जापर्यंतच्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारींची स्वतंत्रपणे चौकशी करते. एखाद्या नागरिकाची तक्रार पोलीस ठाण्यात नोंदवून घेतली गेली नाही किंवा एखाद्या प्रकरणात योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर संबंधित नागरिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागून त्यानंतर थेट या प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकतो.

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरण त्यावर सुनावणी घेऊन संबंधित कागदपत्रे व पुराव्यांची सखोल तपासणी करते. त्यानंतर सविस्तर चौकशी अहवाल तयार करून पुढील कार्यवाहीसाठी गृह विभागाकडे पाठवला जातो. हे प्राधिकरण अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारी हाताळते.

तीन सदस्यीय समिती

या प्राधिकरणामध्ये खालील तीन सदस्यांचा समावेश आहे.

◾उषा ठाकरे – माजी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश

◾पी. टी. पाटील – निवृत्त पोलीस अधीक्षक

◾पंकज एम. निखार – नागरी सदस्य

तसेच कार्यालयात १७ कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ कार्यरत असून तपासकामासाठी पाच निवृत्त पोलीस निरीक्षक चौकशी अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. त्यामध्ये प्रमेश आत्राम, अनिल किंगे, विजयकुमार सोनवणे, राजेश मुळे आणि संजय देशमुख यांचा समावेश आहे.

या प्राधिकरणाकडे पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे, नागरिकांना कायदेशीर मार्गदर्शन देण्याचे आणि पुढील कारवाईसाठी गृह विभागाकडे सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे अधिकार आहेत.

निष्पक्ष तपास आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीमुळे या प्राधिकरणामुळे नागरिकांना पोलीस प्रशासनाविरुद्धच्या तक्रारी मांडण्यासाठी एक विश्वासार्ह व्यासपीठ उपलब्ध झाले असून पोलीस व्यवस्थेमध्ये उत्तरदायित्व वाढवण्यासही मदत होत आहे.

सदस्य काय म्हणतात

माजी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उषा ठाकरे म्हणाल्या की, समितीचे उद्दिष्ट प्रत्येक तक्रारीची निष्पक्ष व पारदर्शक तपासणी करून नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे आहे.

निवृत्त पोलीस अधीक्षक पी. टी. पाटील यांनी सांगितले की, पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारींचा सखोल तपास करून गृह विभागाकडे अहवाल सादर करणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असून यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो.

नागरी सदस्य पंकज एम. निखार यांनी सांगितले की, नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन करून त्यांच्या तक्रारींना सकारात्मक परिणाम मिळतील यासाठी प्रयत्न केले जातात तसेच आवश्यक त्या शिफारसी प्रशासनाकडे केल्या जातात.