बीड
शेतकरी आर्थिक संकटात कर्जमाफी द्यावीच लागेल नसता रस्त्यावर उतरू – प्रा. सुशीलाताई मोराळे
शेतकरी आर्थिक संकटात कर्जमाफी द्यावीच लागेल नसता रस्त्यावर उतरू – प्रा. सुशीलाताई मोराळे
बीड प्रतिनिधी:- महायुतीने निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्ज माफ करू असे आश्वासन दिले होते परंतु या सरकारला आपल्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे लाडक्या बहिणीचे पैसे देत असताना सरकारची दमछाक होत आहे उसने आणून सरकार हे पैसे देत असले तरी आनेक कुटाणे करून ही भरपाई करावी लागत आहे. अर्थसंकल्पात कर्जमाफी ची घोषणा करेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत या उलट सरकारने दम भरून शेतकऱ्यांना कर्ज फेडायला सांगितले आहे 3500 ते 3700 रुपये सोयाबीनची लूट बाजारात केली गेली खर्चाची तोंडमिळवनीं होऊ शकली नाही आता पुन्हा कर्ज भरा हा दम देणे सुरू आहे. एकीकडे कार्पोरेटची 24.03 कोटीची कर्जे सरकारने माफ केले आहेत. शेतकरी कल्याणसाठी 5000 कोटी कमी करून फक्त 1.71 लाख कोटी रुपये इतकेच बजेट ठेवले आहे. आजही देशातील साठ टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत 36 ते 22 कोटी रुपयाची कपात करण्यात आली आहे. खताच्या सबसिडीत 213 कोटीची कपात केली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीत शेतकऱ्यांना किमान दहा हजाराची अपेक्षा होती परंतु सहा हजार रुपया वरच बोलून केले आहे किमान कर्जमाफी मिळेल या आशेवर शेतकरी होता हे आश्वासनही सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे, राज्य सरकारने कर्जमाफी द्यावी आणि आपल्या आश्वासन पाळावे अशी मागणी किसान संघर्ष समितीच्या वतीने प्रा. सुशीला ताई मोराळे यांनी केली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात शिक्षण आरोग्य शेती ग्रामीण विकास महिला व बालकल्याण या क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे शेतकरी विरोधी असून शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचे किमान आधारभावाची हमी ची सुद्धा पूर्तता केली नाही.
शिक्षण क्षेत्रातील नॉन परफॉर्मिंग असे चा भार वाढवून 1.2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त केला आहे. जो देशातील बेरोजगारांना गंभीर संकटात टाकू शकतो. बेरोजगार देशधडीला लागला आहे. अर्थसंकल्पातील कार्पोरेट पक्षपाती धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आणखी बरबाद केले आहे त्यामुळे कृषी संकट वाढले आहे. लहान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आणि कापूस मत्स्यव्यवसाय व बियाण्यांच्या मक्तेदारीकडे कार्पोरेटचा पाठिंबा सरकार देत आहे. उत्पादन खर्चात वाढ अनिश्चित हवामान आणि किंमत स्थिरिकरणाचा अभाव यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. आता शेतकऱ्याला वाचवायचे असेल तर त्याला कर्जमाफी देणे हाच पर्याय आहे. सरकारने आपली जबाबदारी झटकू नये असे आव्हान प्रा. सुशीला ताई मोराळे यांनी केली आहे. सरकारने वेळीच दखल घेतली नाही तर शेतकरी आत्महत्या वाढतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. कर्जमाफी करा शब्द पाळा नाहीतर रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी दिला आहे सरकारने विश्वासघात केला आहे निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी कोपराला गुळ लावण्याचे काम सरकारने केले. शेतकऱ्यांनी मते दिली आता सरकारला त्यांचा विसर पडला आहे सरकारने आश्वासन पाळावे.
शिक्षण क्षेत्रातील नॉन परफॉर्मिंग असे चा भार वाढवून 1.2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त केला आहे. जो देशातील बेरोजगारांना गंभीर संकटात टाकू शकतो. बेरोजगार देशधडीला लागला आहे. अर्थसंकल्पातील कार्पोरेट पक्षपाती धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आणखी बरबाद केले आहे त्यामुळे कृषी संकट वाढले आहे. लहान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आणि कापूस मत्स्यव्यवसाय व बियाण्यांच्या मक्तेदारीकडे कार्पोरेटचा पाठिंबा सरकार देत आहे. उत्पादन खर्चात वाढ अनिश्चित हवामान आणि किंमत स्थिरिकरणाचा अभाव यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. आता शेतकऱ्याला वाचवायचे असेल तर त्याला कर्जमाफी देणे हाच पर्याय आहे. सरकारने आपली जबाबदारी झटकू नये असे आव्हान प्रा. सुशीला ताई मोराळे यांनी केली आहे. सरकारने वेळीच दखल घेतली नाही तर शेतकरी आत्महत्या वाढतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. कर्जमाफी करा शब्द पाळा नाहीतर रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी दिला आहे सरकारने विश्वासघात केला आहे निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी कोपराला गुळ लावण्याचे काम सरकारने केले. शेतकऱ्यांनी मते दिली आता सरकारला त्यांचा विसर पडला आहे सरकारने आश्वासन पाळावे.
