किल्ले धारूर येथे शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याबद्दल सहा जणांवर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल

किल्ले धारूर येथे शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याबद्दल सहा जणांवर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल

रस्ता मोकळा करण्याच्या कारवाईला केला होता उग्र विरोध

बीड, दि. 22 मे (प्रतिनिधी): बीड जिल्ह्यातील धारूर तहसील कार्यालयाच्या आदेशानुसार महसूल विभागाने शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या रस्त्यावरचे अतिक्रमण काढून रस्ता मोकळा करून घेत असताना स्थानिक अतिक्रमण धारकांकडून उग्र विरोध झाल्याची  घटना समोर आली आहे. यामध्ये महसूल पथकावर आक्षेपार्ह वर्तन करत सरकारी कामात अडथळा आणण्यात आला. या प्रकरणी धारूर पोलीस ठाण्यात सहा आरोपींविरोधात विविध गंभीर गुन्ह्यांखाली एफआयआर नोंदविण्यात आली आहे.

धारूर येथील सर्वे नंबर 628 या जमिनीत जुना रस्ता असून काही शेतकरी व नागरिकांनी हा रस्ता अडविलेला आहे. यासंदर्भात रस्त्यापासून वंचित शेतकऱ्यांनी रीतसर अर्ज दिलेले होते त्यावर रस्ता मोकळा करण्याविषयी मा. तहसीलदार धारुर यांनी आदेश पारित केलेले आहे, महसूल विभागाने पूर्वीच आदेश व नोटीस बजावल्या होत्या. विशेष म्हणजे दि. 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी तहसीलदार कार्यालय धारूर यांनी अतिक्रमण हटवण्याचा स्पष्ट आदेश काढला होता. त्यानंतर दि. 28 एप्रिल 2025 रोजी पुढील अधिसूचना काढून संबंधितांना वेळेत अतिक्रमण हटवण्याची सूचना दिली होती. मात्र, आदेशाकडे दुर्लक्ष करत त्यांनी अतिक्रमण तसेच ठेवले व शेतकऱ्यांचे रस्त्याची अडवणूक सुरूच ठेवली .

दि. 20 मे रोजी दुपारी 3 ते 5 दरम्यान तहसीलदारांच्या आदेशानुसार मंडळ अधिकारी कपिलकुमार गोडसे, ग्रामविकास अधिकारी लक्ष्मण मुळे, आणि धारूर पोलिस स्टेशनचे उपनिरीक्षक व इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांसह जेसीबीच्या साहाय्याने रस्ता मोकळा करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली. रस्ता मोकळा करण्यासाठी मोजणीचे खुणांकन सुरू होते.

कारवाई सुरू होताच उत्तम मुंजाबा शिंदे, तय्यब अब्दुल शेख, अस्लम तय्यब शेख, नवनाथ मुंजाबा शिंदे, रंजना श्रीराम मुंडे आणि उत्तम शिंदे यांची पत्नी (नाव अज्ञात) यांनी उग्र विरोध सुरू केला व काहीजण जेसीबी समोर येऊन उभे राहिले त्यांनी कारवाईला विरोध करत सांगितले की, “हे प्रकरण कोर्टात सुरू आहे.” अधिकारी व पोलिसांनी त्यांच्याकडे कोणतीही स्थगनाची आदेशपत्रे किंवा वरिष्ठांचे स्टे ऑर्डर किंवा न्यायालयीन निर्णय आहेत का, याची विचारणा केली असता त्यांनी कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत.

या गोंधळात आरोपींनी सरकारी कामात अडथळा निर्माण करत ग्रामविकास अधिकारी मुळे यांच्याकडील मोजणी टेप जबरदस्तीने हिसकावून घेतला, तसेच त्यांना धक्काबुक्की केली. आरोपी नवनाथ शिंदे याने उत्तम शिंदेला फोन करून “जेसीबी हलवू देऊ नका, काय व्हायचं ते होऊ द्या” असे सांगितल्याची माहितीही समोर आली आहे.

फिर्यादी मंडळ अधिकारी कपिलकुमार गोडसे यांच्या तक्रारीवरून धारूर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा क्र. 0183 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (2023) चे कलम 115(2) , 126 (सरकारी कामात अडथळा), 132 , 189(2), 190, आणि 191(2) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी रानाबा सरजे यांच्या कडे सोपवण्यात आला आहे.

सरकारच्या आदेशानुसार रस्ता मोकळा करण्यासाठी अधिकारी प्रयत्नशील होते. मात्र, स्थानिकांनी उग्र विरोध करून प्रशासनाच्या कायदेशीर कामकाजात अडथळा निर्माण केला, हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहे. यामुळे महसूल विभागाचे अधिकाऱ्यांना दिलेला पोलीस संरक्षण असूनही कारवाई अर्धवट सोडावी लागली. एकीकडे शासन शेतकऱ्यांना रस्ता देण्याविषयी अत्यंत सकारात्मक असून त्याविषयी अनेक मोहिमे राबविली जात आहे परंतु आजही अनेक शेतकरी रस्त्यापासून वंचित आहोत व काही आडमुठ लोकांचे हटधरमी मुळे अनेक शेतकरी त्रस्त आहेत.

या घटनेने शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या प्रवृत्ती विरोधात कठोर पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. स्थानिक प्रशासनाने अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणखी ठोस उपाययोजना कराव्यात, तसेच बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. अजित दादा पवार , राज्याचे महसूल मंत्री ना.बावनकुळे साहेब तसेच जिल्हाधिकारी बीड यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून रस्त्यापासून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी  मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने होत आहे. यापुढील काळात शेतकऱ्यांचा रस्ता मोकळा करण्याविषयी प्रकरणांवर प्रशासन कशी कार्यवाही करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.