तहसील इमारतीचे बांधकाम सुरू, संजय गांधी निराधार कार्यालयाच्या स्थलांतराने लाभार्थ्यांची हेळसांड  

बीड तहसील प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम चालू असल्याने संजय गांधी निराधार योजनेचे कार्यालय जुनी पंचायत समिती इमारत, बीड येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. परंतु हे कार्यालय स्थलांतर झाल्याची माहिती विधवा, दिव्यांग, वृद्ध आणि श्रावण बाळ योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली नसल्याने अशा लाभार्थ्यांची बीड तहसील प्रशासनाकडून मोठी हेळसांड होत आहे.

*बांधकामामुळे कार्यालय स्थलांतराची माहिती नाही*

तहसील प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्यामुळे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी भुमीहीन योजना यांसह सामाजिक कल्याणाच्या योजनेची अंमलबजावणी तहसील प्रशासनाकडुन केली जाते. परंतु या योजनेची अंमलबजावणी करणारे कार्यालय लाभार्थ्यांना कोणतीही पुर्व सुचना न देता बीड पंचायत समितीच्या जुन्या इमारतीमध्ये या कार्यालयाचे स्थलांतर तातडीने करण्यात आले असले तरी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर किंवा इतरत्र कुठेही “कार्यालय स्थलांतरित झाल्याचा” फलक लावण्यात आलेला नाही. परिणामी रोज शेकडो लाभार्थी जुन्याच ठिकाणी येऊन परत जात आहेत.

*लाभार्थ्यांची होणारी कुचंबणा*

1. *वृद्ध आणि दिव्यांग* लाभार्थी तासंतास तहसीलमध्ये चकरा मारून थकून जात आहेत.

2. *विधवा महिला* लहान मुलांसह वाहतुकीवर खर्च करून दोन्ही ठिकाणी भटकंती करत आहेत.

3. *ग्रामीण भागातील नागरिक* कोणतेही मार्गदर्शन न मिळाल्याने निराश होऊन परत जात आहेत. यामुळे निराधार लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ प्राप्त करण्यामध्ये कमालीचा अर्थळा निर्माण झाला आहे.

*प्रशासनाची दिरंगाई आणि कर्तव्यात कसूर*

या संपूर्ण प्रकरणात तहसीलदार, बीड यांची अक्षम्य व जाणीवपूर्वक झालेली दिरंगाई आणि कर्तव्यात झालेला कसूर दिसून येत आहे. स्थलांतर करताना किमान सूचना फलक लावणे, प्रसिद्धी देणे आणि मदत कक्ष उभारणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी होती. ती पार न पाडल्याने हजारो निराधार नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

म्हणून या संदर्भात *अशोक आठवले प्रदेश उपाध्यक्ष, शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना* यांनी *मा.जिल्हाधिकारी बीड, श्रीयुत. विवेक जॉन्सन* यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे की, तहसीलदार, बीड यांच्या दिरंगाईमुळे आणि कर्तव्यातील कसुरीमुळे लाभार्थ्यांची होणारी हेळसांड लक्षात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ निलंबनाची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच तातडीने दोन्ही ठिकाणी फलक लावून आणि प्रसिद्धी देऊन लाभार्थ्यांचा होणारा त्रास नाहीसा करण्यात यावा.या स्वरूपाची माहिती दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी संघटनेच्या प्रसिद्धीपत्रकान्वय दिली आहे.