राज्य, एक ‘आदर्श नियोक्ता’ म्हणून, आपल्या नागरिकांचे शोषण करू शकत नाही – न्यायमूर्ती जगमोहन बन्सल

राज्य, एक ‘आदर्श नियोक्ता‘ म्हणून, आपल्या नागरिकांचे शोषण करू शकत नाही – न्यायमूर्ती जगमोहन बन्सल

नियमित भरती प्रक्रिया टाळून कर्मचाऱ्यांना नियमितीकरणाचा हक्क नाकारला जात आहे- ॲड. महेश एस. धनावत

जालना: “शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्याची प्रथा तात्काळ थांबवली पाहिजे, विशेषतः जिथे शासन स्वतः नियोक्ता आहे किंवा कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासकीय अनुदानातून दिले जाते,” असे स्पष्ट मत ॲड. महेश एस. धनावत, कार्याध्यक्ष, नोटरी असोसिएशन जालना तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक वकील संघ, जालना यांनी व्यक्त केले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती जगमोहन बन्सल यांच्या खंडपीठाने दोन सहायक प्राध्यापकांच्या नियमितीकरणाचे निर्देश देताना कंत्राटी नियुक्तीच्या प्रथेवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले. न्यायालय म्हणाले की, “नियमित कर्मचारी नियुक्त करून त्यांना नियमित वेतनश्रेणी देण्याऐवजी शासकीय तिजोरी अनुदानासाठी रिकामी केली जात आहे.”

ॲड. धनावत पुढे म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने ‘उमा देवी’ प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा उपयोग राज्य सरकारे एक ढाल म्हणून करत आहेत. अनेक वर्षे शोषण करून आणि नियमित भरती प्रक्रिया टाळून कर्मचाऱ्यांना नियमितीकरणाचा हक्क नाकारला जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अशा सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे, जे अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर आणि नोकरीच्या अनिश्चिततेच्या छायेत काम करत आहेत.”

काय आहे प्रकरण?

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दोन सहायक प्राध्यापकांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांची नियुक्ती एका सार्वजनिक जाहिरातीनंतर मुलाखतीद्वारे कंत्राटी तत्त्वावर झाली होती. दरवर्षी त्यांच्या सेवेला मुदतवाढ दिली जात होती. त्यांनी दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ अखंड सेवा पूर्ण केली होती आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेली सर्व अर्हता त्यांच्याकडे होती.त्यांनी काम करत असलेल्या पदांसाठी नवीन भरती प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्याला आव्हान दिले आणि आपल्या नियमितीकरणाची मागणी केली. शासनाने युक्तिवाद केला की याचिकाकर्ते कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्त झाले होते आणि त्यांनी स्वेच्छेने अटी स्वीकारल्या होत्या, त्यामुळे ते नियमितीकरणाचा हक्क सांगू शकत नाहीत.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

न्यायमूर्ती जगमोहन बन्सल यांच्या खंडपीठाने ‘कर्नाटक राज्य विरुद्ध उमा देवी’ प्रकरणाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, जाहिरात प्रसिद्ध करून आणि योग्य निवड प्रक्रियेचे पालन करून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यापासून ‘उमा देवी’ प्रकरणातील निकाल सार्वजनिक नियोक्त्याला प्रतिबंधित करत नाही.

न्यायालयाने ‘जग्गो विरुद्ध हरियाणा राज्य’ या प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटले की, “कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अनिश्चित काळासाठी तात्पुरते ठेवता येणार नाही” आणि “कर्मचाऱ्याला नियमितीकरणासाठी विचारात घेण्याचा हक्क आहे.”

न्यायालयाने खंत व्यक्त केली की, कंत्राटी नियुक्त्या आता अपवादात्मक न राहता एक नित्याची बाब बनली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तातडीच्या परिस्थितीत कंत्राटी नियुक्तीस परवानगी दिली होती, राज्यांना आणि त्यांच्या एजन्सींना ही एक नियमित प्रथा बनवण्याची परवानगी दिली नव्हती,” असे न्यायालयाने नमूद केले.शिक्षण संस्थांमध्ये कंत्राटी नियुक्तीमुळे कर्मचाऱ्यांचे शोषण होते आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर होतो, तर दुसरीकडे नियमित भरती टाळली जाते. “राज्य, एक ‘आदर्श नियोक्ता’ म्हणून, आपल्या नागरिकांचे शोषण करू शकत नाही किंवा मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारीचा फायदा घेऊ शकत नाही,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

निकालाचे स्वरूप

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती जाहिरातीनंतर आणि मुलाखतीद्वारे झाली होती, त्यांनी पूर्णवेळ अखंड सेवा दिली होती आणि त्यांना नियमित वेतनश्रेणी मिळत होती, या बाबींची नोंद घेतली. त्यांच्यावर गैरवर्तनाचा कोणताही आरोप नव्हता किंवा कोणतीही विभागीय चौकशी झाली नव्हती. दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा केल्यानंतर त्यांना नैमित्तिक कर्मचारी मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.अखेरीस, न्यायालयाने रिट याचिका मंजूर करत याचिकाकर्त्यांना नियमित करण्याचे निर्देश दिले. जर सहा आठवड्यांच्या आत आदेश जारी केला नाही, तर ते नियमित झाले आहेत असे मानले जाईल आणि त्या तारखेपासून त्यांना ज्येष्ठता आणि नियमित वेतनश्रेणीचा हक्क प्राप्त होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.