बीड
ॲड. सरोदेंची सनद रद्द करण्याचा बार कौन्सिलचा निर्णय मागे घ्या- डॉ. संजय तांदळे.
ॲड. सरोदेंची सनद रद्द करण्याचा बार कौन्सिलचा निर्णय मागे घ्या- डॉ. संजय तांदळे.
बीड (प्रतिनिधी) : पुण्यातील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांना महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने एका सभेत सरोदेंनी राजकीय संबंधाने केलेल्या विधानामुळे त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यासाठी रद्द करण्यात आली आहे. याचबरोबर त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे. लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची फार मोठी भूमिका आहे. सत्ता आणि संपत्तीच्या केंद्रीकरणामुळे देखील सर्व उच्च पदस्थ घटनात्मक प्रमुख आणि त्यांना नियुक्त करणारी राज्यकर्ते, आम्ही सांगू तोच कायदा, तोच निर्णय ,त्याबद्दल वाद, प्रवाद केला ,टिका टिप्पणी केली तर तुम्ही देशद्रोही, संविधान आणि लोकशाही मूल्यांची होणारी प्रतारणा याबद्दल बोलाल तर तुमचा आवाज यंत्रणेचा वापर करून दाबून टाकू, अशा हुकूमशाही प्रवृत्तीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बार कौन्सिल ने ॲड.असीम सरोदे यांच्या बाबत नुकताच घेतलेला सनद तीन महिन्यासाठी रद्द करण्याचा निर्णय होय. हा निर्णय लोकशाही व्यवस्थेत चुकीचा असून ॲड. असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यासाठी रद्द केलेला निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी मातृभूमी प्रतिष्ठान, जिल्हा सामाजिक कार्यकर्ता संघटना, लोकशाही बचाव मंच, बीड शहर बचाव मंच ,मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत दि. 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा चे अध्यक्ष यांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ.संजय तांदळे, सुदाम कोळेकर, मराठवाडा शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक डी.जी. तांदळे , बीड शहर बचाव मंचचे निमंत्रक कॉ. नितीन जायभाये आदींची उपस्थिती होती.
बीड (प्रतिनिधी) : पुण्यातील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांना महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने एका सभेत सरोदेंनी राजकीय संबंधाने केलेल्या विधानामुळे त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यासाठी रद्द करण्यात आली आहे. याचबरोबर त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे. लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची फार मोठी भूमिका आहे. सत्ता आणि संपत्तीच्या केंद्रीकरणामुळे देखील सर्व उच्च पदस्थ घटनात्मक प्रमुख आणि त्यांना नियुक्त करणारी राज्यकर्ते, आम्ही सांगू तोच कायदा, तोच निर्णय ,त्याबद्दल वाद, प्रवाद केला ,टिका टिप्पणी केली तर तुम्ही देशद्रोही, संविधान आणि लोकशाही मूल्यांची होणारी प्रतारणा याबद्दल बोलाल तर तुमचा आवाज यंत्रणेचा वापर करून दाबून टाकू, अशा हुकूमशाही प्रवृत्तीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बार कौन्सिल ने ॲड.असीम सरोदे यांच्या बाबत नुकताच घेतलेला सनद तीन महिन्यासाठी रद्द करण्याचा निर्णय होय. हा निर्णय लोकशाही व्यवस्थेत चुकीचा असून ॲड. असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यासाठी रद्द केलेला निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी मातृभूमी प्रतिष्ठान, जिल्हा सामाजिक कार्यकर्ता संघटना, लोकशाही बचाव मंच, बीड शहर बचाव मंच ,मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत दि. 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा चे अध्यक्ष यांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ.संजय तांदळे, सुदाम कोळेकर, मराठवाडा शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक डी.जी. तांदळे , बीड शहर बचाव मंचचे निमंत्रक कॉ. नितीन जायभाये आदींची उपस्थिती होती.
