१४० कोटींचे सिमेंट रस्ते पण धोकादायक रोहित्रे-खांब मधोमध अपघाताला निमंत्रण
—
बीड :-(दि.२२) मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त बीड येथे आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत रेल्वे स्टेशन शुभारंभाचा कार्यक्रम पार पडला. या मार्गावरील धोकादायक रोहित्र प्रशासनाने फक्त मंडपाच्या कपड्याने झाकून ठेवले होते. त्यामुळे प्रशासनाची नामुष्की झाली आणि रोहित्रांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला.
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री अजित पवार यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आज (दि.२२ सप्टेंबर) सामाजिक कार्यकर्ते व मुख्य प्रचार प्रमुख, बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली “सेल्फी विथ रोहित्र – हॅशटॅग अजितदादा” हे लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात रामनाथ खोड, अशोक येडे जिल्हाध्यक्ष (आप) ,रामधन जमाले जिल्हाध्यक्ष (इंटक), बाळासाहेब मोरे पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शिवशक्ती भिमशक्ति विचारमंच , स्थानिक नागरिक, कार्यकर्ते व सखाराम बेंगडे सचिव (इंटक), शेख मुस्ताक,शेख मुबीन, नागरिक युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
—
१४० कोटींचे रस्ते, पण रोहित्रे जागेवरच!
नगरोत्थान सुवर्ण जयंती योजनेतून टप्पा क्रमांक १ मध्ये ७० कोटी आणि टप्पा क्रमांक २ मध्ये ६९ कोटी असे एकूण १४० कोटी रुपयांचे ६० फुट रुंदीचे सिमेंट रस्ते व नाल्यांची कामे करण्यात आली. मात्र या कामांदरम्यान महावितरणचे विजेचे खांब व रोहित्र स्थलांतरित करण्यासाठी निधीची तरतूद न झाल्याने ते रस्त्यांच्या मध्यभागीच राहिले. परिणामी वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन अपघाताचा धोका वाढत आहे.
नगरपालिका व महावितरण एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असताना नागरिक मात्र जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. विशेषतः नगरनाका ते कृषी कॉलनी मार्गावर, तुळजाई चौक व एसबीआय बँकेजवळील रोहित्र गंभीर धोक्याचे कारण बनले आहेत.
—
उघडी उपकरणे अपघातास आमंत्रण
यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह रोड, राजीव गांधी चौक, बार्शी नाका, केएसके महाविद्यालय, सुभाष रोड, जुने एसपी कार्यालय, कंकालेश्वर मंदिर व साठे चौक या भागांत जमिनीलगत असलेली उघडी उपकरणे, मोडकळीस आलेली रोहित्रे व फ्युज बॉक्स नागरिक व जनावरांच्या जीविताला सतत धोका निर्माण करीत आहेत.
—
३ कोटी निधीची मागणी
बीड शहरातील १५७ वीज खांब व १७ रोहित्रे सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी किमान ३ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून तो जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली.
