पिकविमा, प्रलंबित अतिवृष्टी अनुदान व कर्जमाफीकरिता किसान सभेची निदर्शने

■पिकविमा, प्रलंबित अतिवृष्टी अनुदान व कर्जमाफीकरिता किसान सभेची निदर्शने

बीड / प्रतिनिधी

पिक विमाधारक सर्व शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषित केल्याप्रमाणे  सरसकट पिकविमा लवकरात लवकर देण्यात यावा, हवामान अंदाजानुसार अलनिनोच्या प्रभावाचा अनुषंगाने पीक विमा जुने निकष (ट्रिगर) पूर्ववत करण्यात यावे, कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचा सातबारा तात्काळ कोरा करण्यात यावा यासह इतर मागण्या घेत किसान सभा बीड ने परळी, माजलगाव, धारूर तहसील कार्यलयावर जोरदार निदर्शने केली.

पीक विमा क्षेत्रात आदर्श मॉडेल म्हणून बीड जिल्हा ओळखला जात असताना याच बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पुसण्याचे काम सत्ताधारी करत असून सुधारित पीक विमा योजनेमुळे जिल्ह्यासह लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या भरपाई पासून मुकावे लागणार आहे. सुधारीत पीक विमा योजनेखाली आयसीआयसीआय लोंबर्ड विमा कंपनी केंद्र आणि राज्य सरकार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा देण्यापासून वंचीत ठेवण्याचा विविध मार्गाने पर्यंत करीत असून याबाबत किसान सभा मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी एकजूट वरून उतरून पिक विमाधारक सर्व शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात 17500 रु. पेक्षा जास्त अथवा अतिवृष्टी नुकसानाच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री यांनी घोषित केल्याप्रमाणे किमान 17500 रुपये सरसकट पिकविमा लवकरात लवकर देण्यात यावा, पुढील मान्सुम हवामानाचा अंदाज पाहता अलनिनोच्या धर्तीवर सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत पीक विमा योजनेमध्ये यापूर्वीचे असणारे जोखीम स्तर (ट्रिगर) पेरणीसाठी झालेला विलंब, पावसाचा पडलेला खंड, अतिवृष्टीने झालेले नुकसान आणि स्थानिक आपत्तीच्या वेळेस मिळणारी मदत, पोस्ट हार्वेस्टिंग मिळणारी मदत असे चारही मिळणारे (ट्रिगर) जोखीम स्तर हे पूर्वतपणे विमा प्रावधांनामध्ये समाविष्ट करावे जेणेकरून या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत मिळेल या दृष्टीने पुढच्या पीक विम्यामध्ये बदल करावा. शासनाने घोषित केलेले अतिवृष्टी अनुदान सर्व वंचित शेतकऱ्यांना 8 दिवसांच्या आत सर्व अडचणींचे निराकरण करून वितरित करण्यात यावे. दोन की तीन हेक्टर मदत द्यायची असा शासनाचा उडालेला गोंधळ, यामुळे अतिरिक्त क्षेत्राची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली, नंतर मात्र रब्बी पेरणीसाठीच्या मदतीतून असे शेतकरी संपूर्ण मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. यात शेतकऱ्यांची कसलीही चूक नाही. तरीही त्यांना प्रती हेक्टर दहा हजार रुपयाचे रब्बी पेरणीपूर्व अनुदान मिळालेले नाही. हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात यावा, तसेच केवायसी प्रलंबित असल्याने व संयुक्त खातेधारक शेतकरी विविध अडचणींमुळे या अनुदानापासून वंचित आहेत, या सर्व प्रश्नांची तातडीने उकल करून हा अनुदानाचा प्रश्न पुढील आठ दिवसाच्या आत मार्गी लावण्यात यावा.निवडणूक वाचनाम्यात केलेल्या घोषणेप्रमाणे शेतकऱ्यांचा सातबारा कर्जमाफी करून तात्काळ कोरा करण्यात यावा या मागणीला घेत किसान सभा आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरली असून सोमवार दि 27 रोजी बीड जिल्ह्यातील परळी, माजलगाव व धारूर तहसील कार्यलयावर किसान सभेचे जिल्हा सचिव कॉ.ऑड.अजय बुरांडे, अध्यक्ष मुरलीधर नागरगोजे यांच्यासह कॉ.भगवान बडे, कॉ.बळीराम देशमुख, कॉ.अशोक डाके, कॉ.दादासाहेब सिरसाट, कॉ.संजय चोले, कॉ.मनीषा करपे, कॉ.कृष्णा सोळंके संबंधित तालुक्यातील किसान सभेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी यांच्या उपस्थितीत जोरदार निदर्शने करण्यात आली.