महावितरणचा मुजोर कारभार! श्रीवर्धनकरांना बसतोय आर्थिकभार; ‘वीज बिल भरणा केंद्र’ शहरात सुरू करण्याची तीव्र मागणी

महावितरणचा मुजोर कारभार! श्रीवर्धनकरांना बसतोय आर्थिकभार; ‘वीज बिल भरणा केंद्र’ शहरात सुरू करण्याची तीव्र मागणी

श्रीवर्धन (संदेश घोलप ):

महावितरणच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे श्रीवर्धनमधील वीज ग्राहकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेले कार्यालय ३ किलोमीटर लांब आरठी हद्दीत हलवल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून, आता “आमचे हक्काचे बिल भरणा केंद्र आम्हाला शहरातच हवे” असा आक्रमक पवित्रा श्रीवर्धनकरांनी घेतला आहे.

प्रशासनाचा ‘विजेचा झटका’ सर्वसामान्यांना!

पूर्वी महावितरणचे कार्यालय बसस्थानकासमोर असल्याने सर्वसामान्यांना चालत जाऊन बिल भरणे किंवा तक्रार करणे सोपे होते. मात्र, २०२१ पासून हे कार्यालय शहराबाहेर हलवण्यात आले. यामुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या गरीब कष्टकरी,शेतकरी वर्गाला बसस्थानकावरून कार्यालयापर्यंत जाण्यासाठी नाहक रिक्षा भाडे द्यावे लागत आहे. अव्वाच्या सव्वा रिक्षा भाड्यामुळे बिल भरण्यापेक्षा तेथपर्यंत जाण्याचा खर्चच जास्त होत असल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.

डिजिटल इंडियाचा दिखावा, वास्तवात मात्र अंधार!

महावितरण ऑनलाइन सुविधेचे गोडवे गात असले, तरी आजही ग्रामीण भागात आणि ज्येष्ठ नागरिकांकडे साधे मोबाईल आहेत. अशा स्थितीत “ऑनलाइन बिल भरा” असे सांगून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत आहे. मीटरमधील बिघाड, चुकीचे बिल किंवा वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा यांसारख्या गंभीर समस्यांसाठी ग्राहकांना भर उन्हात ३ किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे.

प्रमुख मागण्या आणि आक्रमक इशारा:

 * मध्यवर्ती केंद्र: बसस्थानक परिसर किंवा प्रशासकीय भवनाजवळ त्वरित ‘वीज बिल भरणा आणि तक्रार निवारण केंद्र’ सुरू करावे.

 * अतिरिक्त खर्चाची भरपाई: चुकीच्या नियोजनामुळे ग्राहकांना जो आर्थिक भुर्दंड बसत आहे, त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल विचारला जात आहे.

 * तातडीची कारवाई: जर प्रशासनाने लवकरात लवकर शहरात केंद्र सुरू केले नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा श्रीवर्धनमधील जागरूक नागरिकांनी दिला आहे.

 प्रशासकीय उत्तर की टोलवाटोलवी?

महावितरणचे उप कार्यकारी अभियंता यांनी “मालकीच्या जागेत कार्यालय नेल्याचे” समर्थन केले असले, तरी ग्राहकांच्या सोयीपेक्षा स्वतःची सोय पाहणाऱ्या प्रशासनाविरुद्ध आता संताप व्यक्त होत आहे. “ग्राहकांनी मागणी केल्यास विचार करू” या आश्वासनावर आता नागरिक समाधानी नसून त्यांना प्रत्यक्ष कृती हवी आहे.