बिहारच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात जात निहाय जनगणना करावी – अर्जुन दळे

बिहारच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात जात निहाय जनगणना करावी – अर्जुन दळे

ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधांनासह राज्यपाल,
मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिले निवेदन

बीड (प्रतिनिधी):- ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना दि. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी विविध आंदोलनातून निवेदन देण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून बीड जिल्हा ओबीसी महासंघाच्यावतीने बिहारच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात जात निहाय जनगणना करावी या प्रमुख मागणीसह ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्या बाबत जिल्हाधिकारी यांना ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन दळे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसींच्या प्रमुख असलेल्या मागण्या – बिहारच्या धरतीवर राज्यात जात निहाय सर्वे करण्यात यावा., ओबीसी, विजा, भज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेची रक्कम त्वरित खात्यात जमा करण्यात यावी., ओबीसी मुलांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी., ओबीसी, विजा, भज व विमाप्र सुशिक्षित बेरोजगारांना वैयक्तिक व्याज परतावा कर्ज मर्यादा 15 लक्ष रुपये करण्यात यावे., महाजोतीची विभाग निहाय कार्यालय सुरू करण्यात यावी., अनुसूचित क्षेत्रात महामहीम राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग 3 व वर्ग 4 चे 17 संवर्गीय पदे भरताना शंभर टक्के अनुसूचित जमातीतूनच भरली जातात त्यामुळे ओबीसी सहित इतर होणारा अन्याय तात्काळ थांबविण्यात यावा., विदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता शिष्वृत्ती योजने अंतर्गत ओबीसी विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यासाठी आणि ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेस पात्र ठरविण्याकरीता. (1) नॉन क्रीमिलीयर प्रमाणपत्र व (2) 8 लाख रू. उत्पन्नाची अट अशा दोन अटीपैकी 8 लाख रू. उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र असणार्‍या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात यावा., म्हाडा व सिडको योजने अंतर्गत ओबीसी समाजास आरक्षण लागू करण्यात यावे, सारथी व बार्टी प्रमाणे दि.23 सप्टेंबर 2024 च्या मंत्री मंडळ निर्णयाप्रमाणे महाज्योती अंतर्गत नोंदणी असणार्‍या ओबीसी, भटके विमुक्त व एस.बी.सी विद्यार्थी यांना 2 वर्षांपासून प्रलंबित असणारी फेलोशिप तात्काळ अदा करावी., जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील मागासवर्गीयाचे आरक्षण लागू करण्यात यावे., ओबीसी, विजा,भज व विमाप्र समाजातील पाल्यांना सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व सफाई कामगांराना लाड समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात यावी.
या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन केंद्र आणि राज्याला महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह,, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.विरेंद्र कुमार, केंद्रीय मागासवर्गीय अयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, महामहीम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, मुख्यमंत्री मा.ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार, ओबीसी मंत्री ना.अतुल सावे, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच राज्य प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग महाराष्ट्र यांना बीड जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या मार्फत वरील सर्व मागण्या तात्काळ मार्गी लागाव्यात यासाठी ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन दळे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. यावेळी ओबीसी महासंघाला पाठींबा देण्यासाठी रासपचे जिल्हाध्यक्ष अण्णासाहेब मतकर, सावता परिषदेचे राज्य प्रवक्ते डॉ.राजु काळे, सुतार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बापुराव भालेकर, नाभिक समाजाचे नेते युवराज शिंदे, युवा नेते सुरेंद्र कावरे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष विशाल राऊत, सचिव चंदु ठोंबरे, साळी समाजाचे मुकेश शिवगण, मुस्लिम ओबीसीचे जिल्हाध्यक्ष रफीक बागवान, कुंभार समाजाचे युवक जिल्हाध्यक्ष अनिल देवतरासे,दत्ता मानकर, विकास चित्रे आदींची उपस्थिती होती.