चार वर्षे शासन निर्णय धाब्यावर, प्रशासकीय दालनात AC चा गारवा कायम, आर्थिक स्वावलंबनाकरिता दिव्यांग व्यक्तींची भटकंती!

राज्यात सदृश भीषण दुष्काळाची परिस्थिती असताना दिनांक २५ मे २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाने संतापाची लाट उसळली आहे. शासन निर्णय क्रमांक शाकाजा-१०२२/प्र.क्र.१३/२२, दिनांक २५ मे २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी स्पष्ट आहेत.

१. सातव्या वेतन आयोगातील S-30 वेतन स्तर व त्यापेक्षा अधिक वेतन स्तर असलेल्या म्हणजे S-31 वेतन स्तर, S-32 वेतन स्तर मधील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनाच दालनात वातानुकूलित यंत्र ( AC) बसविण्याची मुभा आहे.

२. यासाठी वित्त विभागाची पूर्व परवानगी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तांत्रिक अंदाजपत्रक आणि विद्युत वापराची मर्यादा बंधनकारक आहे.

३. S-30 वेतन स्तरापेक्षा कमी वेतन स्तर असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास शासकीय खर्चातुन नाहीच परंतु स्वतःच्या खर्चातुन देखील AC बसविता येणार नाही आणि अशा प्रस्तावाची देयके कोषागार कार्यालयाकडून पारित करण्यात येणार नाहीत, असेही या निर्णयात स्पष्ट नमूद आहे.

या निर्णयाला आज चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

*S-30 वेतन स्तरात नसलेले अधिकारी – त्यांना लागू असलेला AC वेतन स्तर कोणता?*

प्रामुख्याने हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की S-30 वेतन स्तरात कोण येत नाही आणि त्यांना लागू असलेला एस वेतन स्तर कोणता आहे, त्यामुळेच त्यांना एसी प्रतिबंधित आहे.

– जिल्हा कोषागार अधिकारी – S-20 वेतन स्तर

– मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी – S-23 वेतन स्तर

– अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. – S-25 वेतन स्तर

– उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. – S-23 वेतन स्तर

– सहाय्यक प्रशासनाधिकारी – S-14 वेतन स्तर

– निवासी उपजिल्हाधिकारी, सर्व उपजिल्हाधिकारी – S-20 ते S-23 वेतन स्तर

– जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक – S-25 ते S-27 वेतन स्तर

– अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी – S-20 ते S-23 वेतन स्तर

– दिव्यांग कल्याण व सक्षमीकरण अधिकारी, विशेष समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त – S-20 वेतन स्तर

– बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता – S-25 वेतन स्तर

– गटविकास अधिकारी – S-20 वेतन स्तर

– सहाय्यक गटविकास अधिकारी – S-15 वेतन स्तर

– नायब तहसीलदार – S-14 वेतन स्तर

– तहसीलदार – S-20 वेतन स्तर

वरीलपैकी एकही अधिकारी S-30 वेतन स्तरात येत नाही. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार त्यांना एसी बसविणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे.

*चार वर्षापासुन सर्रास लूट सुरूच – लेखापरीक्षण यंत्रणा काय करत होती?*

वस्तुस्थिती अशी आहे की, S-30 वेतन स्तरात नसलेल्या अधिकाऱ्यांनीही हा शासन निर्णय धाब्यावर बसवून आपल्या दालनांमध्ये AC बसविलेली आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, दिव्यांग कल्याण व सक्षमीकरण अधिकारी, विशेष समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कोषागार अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहाय्यक गटविकास अधिकारी, सहाय्यक प्रशासनाधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांसारख्या S-30 वेतन स्तरात समावेश नसलेल्या अधिकाऱ्यांनीही वातानुकूलित यंत्रे (AC) बसविली आहेत. या सर्व आर्थिक अभिलेखाचे लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखा विभाग, महालेखापाल कार्यालय आणि विभागीय आयुक्त, पंचायत राज समिती व लोकलेखा समिती या प्राधिकरणांकडून केले जाते. मग या प्राधिकरणांनी या बाबीकडे सोयीस्कररित्या डोळेझाक का केली? चार वर्षे होऊनही याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे जनतेची आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्काच्या निधीची लूट करण्यासाठीच ठरवून केलेले संगनमत आहे का?

*देयके पारित कशी झाली?*

ही देयके पारित तरी कशी झाली? जिल्हा कोषागार अधिकारी आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीशिवाय एक रुपयाचेही देयक पारित होत नाही. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेच देयक तयार करणारे प्राधिकारी आहेत. हे तिन्ही प्राधिकारी स्वतः S-30 वेतन स्तरात येत नाहीत, तरीही त्यांनी S-30 वेतन स्तरात नसलेल्या अधिकाऱ्यांचीही देयके पारित केली. आर्थिक आमिषापोटी या प्राधिकरणाने या सर्व बाबींकडे सोयीस्कररित्या डोळेझाक केली असून हे अधिकारीही या गैरप्रकारास जबाबदार आहेत.

*कर्मचाऱ्यांच्या हिताकडे अक्षम्य दुर्लक्ष, कंत्राटदारांची बिले मात्र तत्काळ*

दुसरीकडे हेच अधिकारी कंत्राटदाराची बिले कोणतीही तपासणी न करता तत्काळ पारित करतात. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या बाबींकडे याच अधिकाऱ्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.

वेतनवाढीचे देयक, वेतन निश्चिती, पदोन्नतीनंतरचे वेतन, सातव्या वेतन आयोगाचा फरक, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, सेवानिवृत्ती उपदान, अर्जित रजा रोखीकरण यांसारखे आर्थिक नियमानुसार आणि शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना देय असलेले सर्व सेवा लाभ देण्याकडे जिल्हा कोषागार अधिकारी आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करतात. वेतन देयके विना विलंब पारित करण्याकडेही या अधिकाऱ्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. शासन निर्देश असतानाही दरमहा वेतन एक तारखेला कर्मचाऱ्यांना प्राप्त होत नाही. नियमानुसार देय असलेला लाभ नाकारताना हे अधिकारी नियमबाह्य आणि अनावश्यक आक्षेप उपस्थित करतात, वारंवार त्रुटी काढतात आणि महिनोनमहिने संचिका प्रलंबित ठेवतात. हा प्रकार म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हक्कावर गदा आणणारा आणि प्रशासकीय मुजोरीचे प्रतीक आहे.

*भीषण दुष्काळात सर्वात जास्त भरडले जाणारे – दिव्यांग व्यक्ती*

बीज भांडवल योजनेत दिव्यांग व्यक्ती बँकांच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. कृत्रिम अवयव वाटपात फसवणूक सुरू आहे. नियोजन विभागाचा निधी भीषण दुष्काळाचे कारण देत वितरित झालेला नाही, ज्याचा थेट फटका दिव्यांग व्यक्तींना बसत आहे. शेतकरी बांधव उन्हात होरपळत असताना, दिव्यांग व्यक्ती आर्थिक स्वावलंबनाकरिता दारोदार भटकत असताना अधिकाऱ्यांनी एसीच्या गारव्यात बसणे हा जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारा प्रशासकीय गलथानपणा आहे.

*आमदार निधीचा एक टक्का निधी कुठे आहे?*

शासनाने नियोजन विभागामार्फत शासन निर्णय निर्गमित करून आमदार महोदयांच्या निधीतून एक टक्का निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणाकरिता खर्च करण्याचे प्रयोजन निश्चित केले आहे. मात्र या बाबीकडेही जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्य असलेल्या आमदार महोदयांनी गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही, ही बाब गंभीर असून अत्यंत संतापजनक व चीड आणणारी आहे. जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्यांनी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध आर्थिक लुटीची तारांकित लक्षवेधी सूचना व प्रश्न उपस्थित करून अशा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी विधिमंडळात आवाज उठवावा, अशी अपेक्षा या प्रसंगीदिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच तात्काळ हा एक टक्का निधी दिव्यांग कल्याण निधीमध्ये आणि दुष्काळ निधीमध्ये समाविष्ट करावा. असे झाले नाही तर शासकीय अधिकाऱ्यांचे आणि लोकप्रतिनिधींचे या प्रकरणी अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून त्यांचे संगनमत आहे, हेच जनतेच्या लक्षात येईल. या प्रकरणी तात्काळ उपाययोजना करून ज्या अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयाचा भंग केला आहे त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी, ज्या अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करून त्या बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी प्रस्तावित करावी आणि S-30 वेतन स्तरात समावेश नसताना एसी बसविणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून सन २०२७ च्या मार्च महिन्यापूर्वी संपूर्ण रक्कम वसूल करून ती दिव्यांग कल्याण निधीमध्ये आणि भीषण दुष्काळ निधीमध्ये जमा करावी, या स्वरूपाच्या कठोर कारवाईची मागणी शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री श्रीमती सुमित्राताई पवार, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडे लेखी तक्रार निवेदनाद्वारे केली आहे. अशी माहिती शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी संघटनेच्या प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे.