📰 Epaper Read Now →
📰 Epaper Read Now →
बीड

शाळेच्या कारभाराचे फोटो काढायलाही परवानगी?  

शाळेच्या कारभाराचे फोटो काढायलाही परवानगी?
“विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे कारण देत शाळांची पोलखोल थांबविण्याचा प्रयत्न”; सीईओ जितीन रेहमान यांच्या आदेशावर डॉ. गणेश ढवळेंचा संतप्त सवाल
बीड : (दि.२०) – जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पिण्याच्या पाण्याची समस्या, अस्वच्छ शौचालये, तुटलेल्या खिडक्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव तसेच शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समोर आणण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘स्कूल टीचर अभियानाला’प्रशासनाने आळा घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे का? असा संतप्त सवाल सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचारप्रमुख डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी १५ ऑगस्टपासून सुरू केलेल्या ‘स्कूल टीचर अभियानामुळे’ ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील वास्तव समोर येत आहे. शाळांना भेटी देऊन तेथील मूलभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणि शिक्षकांशी संवाद साधून त्याचे व्हिडिओ व फोटो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केले जात असल्याने प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाल्याचा आरोप डॉ. ढवळे यांनी केला आहे.
दरम्यान, बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रेहमान यांनी २० ऑगस्ट रोजी तातडीची बैठक घेऊन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रप्रमुखांना सूचना दिल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार बीड पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी प्रणिता गंगाखेडकर यांनी केंद्रप्रमुखांना लेखी सूचना देऊन त्यांच्या अधिनस्त सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना कळविण्यास सांगितले आहे की, शाळेच्या वेळेत शाळाबाह्य व्यक्तींनी विविध विषयांबाबत व्हिडिओ अथवा फोटो काढण्यापूर्वी मुख्याधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, शाळेच्या वेळेत मुख्याध्यापकांनी अशा प्रकारची परवानगी देऊ नये, संबंधित व्यक्तींशी सौम्य व विनम्र शब्दांत चर्चा करून त्यांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त उपस्थित राहण्यास सांगावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होणार नाही, असे कारण देण्यात आले आहे.
शाळांची पोलखोल थांबवण्यासाठी प्रशासनाचा नवा फतवा?’
एरवी ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, इमारती, वर्गखोल्या, खिडक्या आदी मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र या समस्यांचे वास्तव समाजासमोर आणण्यासाठी कोणी शाळेत जाऊन पाहणी केली आणि फोटो-व्हिडिओ काढले की अचानक विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची चिंता प्रशासनाला कशी काय वाटू लागली? असा सवाल डॉ. गणेश ढवळे यांनी केला.
शाळेतील गैरसोयींचे फोटो काढण्यापूर्वी परवानगी आणि शाळेच्या वेळेत परवानगीच देऊ नका, हा आदेश नेमका कोणाला वाचवण्यासाठी आहे? विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शाळांची अवस्था दाखविणाऱ्यांना रोखण्याऐवजी प्रशासनाने शाळांची अवस्था सुधारावी,”अशी टीका डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली.
 ‘डोके ठिकाणावर आहे का?’ – डॉ. गणेश ढवळे
शाळांमध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, शिक्षणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. शाळेतील समस्या समोर आणणाऱ्या व्यक्तींना रोखण्यापेक्षा त्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्या सोडविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सीईओ जितीन रेहमान यांनी काढलेल्या या सूचनेमागील नेमका उद्देश काय, असा सवाल उपस्थित करत “जिल्हा प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आहे का?” असा संतप्त सवाल डॉ. गणेश ढवळे यांनी केला.
डॉ. गणेश ढवळे, लिंबागणेशकर
मो. ८१८०९२७५७२**
Back to top button